नेपालले संविधान जारी गरेपछि भारतले नेपालको संविधानप्रति असहमति जनाउँदै अघोषित नाकाबन्दी लगाएको समयमा सत्तीसालझैँ डटेर सामना गरेको केपी ओली र उनको नेतृत्वको पार्टीलाई आमजनताले २०७४ को संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा भव्य रुपले अनुमोदन गरे।
ठूलाे जनअपेक्षाका माझ बनेको केपी ओलीको सरकारले आममानिसको अपेक्षाअनुरुप काम गर्न नसकेको आरोप लागिरहँदा आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तरविराेधको माझ पुस ५ गते दुईतिहाईको सरकारलाई केपी ओलीले ताजा जनादेश लिएर अनुमोदित हुने जनाउँदै संसद्को आयू दुई वर्ष बाँकी रहँदै विघटन गरिदिए।
त्यसपछि देखिएको छिमेकी देशहरुको प्रतिक्रिया र चासोलाई हेर्दा केपी ओलीले भारतसँगको सम्बन्धमा सुधार चाहेको प्रशस्त संकेतहरु देखिन थालेका छन्। यस परिघटनामा मुख्यतया तीन पात्रहरु प्रमुख देखिन्छन्। नेकपाको आन्तरिक शक्ति संघर्ष, चीन, भारत र अमेरिका।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीको एकता हुनुमा चीनको पनि प्रमुख सहयोग थियो भन्ने आसयका लेखहरु पहिले नै आएकै हुन्। यद्यपि, घरेलु राजनीतिका प्रमुख पात्रहरुले चुनावमा गएर बहुमतसहितको स्थायी सरकार बनाउने संकल्प नै एकताको प्रमुख कारक भएको तथ्य पनि यथार्थ नै हो। नेपालको पछिल्लो संसद्को चुनावताका भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरुमा श्यामशरण र एसडी मुनीलगायत नेपालसँग सरोकार राख्ने भारतीय प्रतिनिधिहरुको अभिव्यक्ति सुन्दा भारतले प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो मुख्य विश्वासपात्र ठान्दै आएकोमा अकस्मात तत्कालीन माओवादी र एमालेबीचको एकता हुनु भारतका लागि अनपेक्षित भएको बुझ्न सकिन्छ।
चुनावमा नेकपाले बहुमत ल्याउनु, ओलीले भारतपट्टिको आर्थिक एकल परनिर्भरताको विकल्पको रुपमा चीनसँग पारवहनलगायत समझौता गर्नु, चीनका रास्ट्पतिले नेपालको भ्रमण गरी विभिन्न द्वीपक्षीय सम्झौताहरु गरी नेपाललाई भूजडित बनाइने उद्घोष गर्नु आदि कारणबाट भारत वेचैन भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। सबभन्दा प्रमुख कुरा त कालापनी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भुमि समेटेर केपी ओलीको सरकारले यति शीघ्र नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्नका लागि यति कठोर कदम चाल्छ भन्ने भारतले अनुमान नै गरेको थिएन। यी सबै घटनाक्रमहरु भारतका लागि एकपछि अर्को अनपेक्षित थिए।
नेपालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चीनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग औपचारिक रुपमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको समाजवादका अनुभव आदानप्रदान गर्न भनि पटक-पटक आयोजना गरिएका सेमिनारहरुबाट भारत झनै सशङ्कित बनेको भारतीय मिडिया हेरेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। यी कुराहरुबाट भारतमात्र हैन अमेरिकासमेत खुसी थिएन। यसैवीच चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँगको बढ्दो सामीप्यताबाट हौसिएका प्रचण्डले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिहरुकै माझ नेपाल कुनै पनि देशको सैन्य सङ्गठनमा सामेल नुहुने अभिव्यक्तिले उनी आफैं तत्कालीन सरकार प्रमुखको हैसियतमा गरेको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्ने प्रस्ट सङ्केत दिए। जुन अमेरिका र भारत दुवैका लागि खुसीको कुरा थिएन। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र तत्कालीन नेकपाबीच अनुभव आदानप्रदानका लागि नेकपाका तर्फबाट माधवकुमार नेपालले हस्ताक्षर गर्नु र प्रचण्डले यो साझेदारीमा झनै उत्साहित भएर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु पनि अर्थपूर्ण थिए।
अदालतले संसद् पुनर्स्थापना नगरेमा अन्तिम अस्त्रको रुपमा वामदेवलाई दुवै पक्षले अध्यक्ष मानेर अल्पकालीन रुपमा पार्टीको एकता गर्ने सम्भावना अझै जीवित राखिएको छ। भारत र अमेरिकाले चुनाव होस् र ओली नेतृत्वको नेकपा र काङ्ग्रेसको गठबन्धनको सरकार बनाेस् भन्ने चाहेका छन् भने चीन सकेसम्म वाम गठबन्धन मिलिदिए हुने वा सो विकल्प नरहेमा बरु प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा र काङ्ग्रेसको गठबन्धन सरकार बनोस् भन्ने चाहेको बुझ्न सकिन्छ।
यसैबीचमा आउँछ नेकपाको आन्तरिक शक्ति संघर्ष। नेपालको चीनसँगको नयाँ सम्बन्ध र बढ्दो प्रभावलाई लिएर नेकपामा भएका पूर्वमाओवादीहरुसमेत ओलीलाई पन्छाएर चीनलाई रिझाउने रणनीतिमा लागेका थीए। चीन पछिल्लो पार्टीभित्रको आन्तरिक संघर्षमा केपी अल्पमतमा पर्नु, पार्टी विभाजन हुन नदिन चिनियाँ राजदूत नेकपाका शीर्ष भनिएका नेताहरुको घरघर पुग्दै सक्रिय हुनु यसैको कडी हो।
एमसीसीको सवालमा पार्टीभित्र गम्भीर मतभेद देखिएको सर्वविदितै छ। एमसीसी आयोजना आफैंमा गलतभन्दा पनि आयोजना सफल भए केपीले जस लिनेछन् भन्ने ध्येयले यो आयोजना सम्पन्न हुन नदिने कुरामा प्रचण्ड र माधव नेपाललगायतका नेताहरुले पार्टीको दोस्रो पङ्क्तिका नेतालाई यसका विरुद्ध प्रचार गर्न प्रयोग गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ। नत्र प्रचण्ड आफैंले सम्झौता गरेको आयोजनालाई सम्पन्न गर्न हुन्न भन्ने अन्य के कारण हुन सक्छ? विवादका माझ ओलीले एमसीसीसँग सम्बद्ध अन्तर्रास्ट्रिय अनुभव भएका विकास अर्थशास्त्रीसँगसमेत एमसीसी ठीक छ या छैन भनी अनौपचारिक राय लिएको विभिन्न समयको देशभित्रका मिडियाबाट प्रस्ट भइसकेको छ।
अर्थशास्त्रीहरुले एमसीसी नेपालका लागि लाभदायक आयोजना भएको अर्थ्यायपछि ओली यसलाई अनुमोदन गर्न झन् दृढ देखिए। यहाँ ओलीका माझ आयो अर्को चुनौती- देश विकासका लागि चीन र भारतसँग मात्र आर्थिक सहयोग लिने कि अमेरिका र ईयूलगायतसँग पनि लिने भन्ने कुरा। अर्थात वैदेशिक सम्बन्धलाई द्विपक्षीय मात्र बनाउने कि बहुपक्षीय बनाउने? ओलीले देशको आर्थिक उन्नतिका लागि चीनलाई खुसी बनाउन एमसीसी जस्तो ठूलाे र रणनीतिक आयोजना अस्वीकार गर्न नहुने स्पष्ट अडान लिए। उनी आफूलाई सही लागेको कुरामा जिद्दी छन् भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। लोकप्रियताकै लागि मात्र हो भने उनले यो आयोजान अस्वीकार गर्दा जनसमर्थन पाउँथे। ओलीको एमसीसीप्रतिको यो अडान चीनलाई भित्रभित्र मन नपरेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यद्यपि, आधिकारिक रुपमा चीनले एमसीसीको विरोध कहिल्यै गरेन। कृष्णबहादुर महरा जसलाई नेकपाभित्रको चीनको विश्वासपात्रको रुपमा चिनिन्छ, सभामुख हुन्जेल उनले प्रधानमन्त्रीको बारम्बारको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै संसद्मा एमसीसी प्रस्तुत हुनै दिएनन्। यसबारे ओलीले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि पोखैकाे मिडियामा सुनिएको हो।
महराको बहिर्गमनपछि सभामुखमा आफ्नो अनुकुलको मान्छे लैजाने प्रधानमन्त्रीको इच्छाबीच पार्टी एक भइसकेपछि पनि पूर्वमाओवादीबाटै सभामुख हुनुपर्ने अडानमा चीनकोसमेत घुमाउरो चाहना थियो। अझै चीनले आन्तरिक किचलो बढ्दै जाँदा ओलीको निरन्तरताभन्दा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको एकतामा प्राथमिकता दिएपछि ओली झन् झस्किएका थिए। यसका साथै चीनसँग सम्झाैता गरिएका बीआरआईलगायतका प्रोजेक्टहरु सोचेअनुरुप सम्पन्न नहुनुमा पनि ओलीको असन्तुष्टि थियो।
त्यसपछि भारत र नेपालको नाटकीयरुपमा विकास भएको सम्बन्धलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेर्न सकिन्छ। आफ्नै पार्टीमा अल्पमतमा परेका ओलीले भारतलाई आफ्नो बसमा पार्न प्रयास गरेको कुरा नकार्न सकिन्न। प्रचण्ड-माधवको चीनसँगको बढ्दो सम्बन्धलाई लिएर भोलि नेपालमा प्रचण्डको नेतृत्वमा चीनको जस्तो एकल पार्टी सिस्टमको एक दलीय अधिनायकवादी सरकार गठन हुनसक्ने भारत र ईयूको आशंकामा ओलीले मलजल गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ। राजपा र जसपाको एकतालाईसमेत चीनको जस्तै भविष्यमा प्रत्यक्ष कार्यकारी मोडेलको सरकारमा जान प्रचण्डसँग गरिएको सम्भावित एकताको रुपमा भारतबाट प्राकाशित हुने पाञ्चजन्यले उल्लेख गरेको छ। माओवादी द्वन्द्वकालमा आफैंले संरक्षण गरेको माओवादी कुनै पूर्वसूचनाबिना रातारात भारतले मन नपराएको ओलीको पार्टीसँग मिलेपछि भारत पुन: प्रचण्डलाई विश्वास गरिहाल्ने कुरामा विश्वस्त देखिँदैन। यसैको निरन्तरता हो कि यसपटक श्रीमतीको उपचारमा भारत गएका प्रचण्डलाई भारतले रातो झण्डा देखायो।
नाकाबन्दीको खरो विराेध र नेपालको गुमेको भूमिसमेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेर राष्ट्रवादी छवी बनाएका ओलीले वर्तमान परिस्थितिमा आफ्नो कदमको समर्थनका लागि भारतसँग अल्पकालीन सम्बन्ध सुधार्न खोजेका हुन् वा शक्तिमा रहिरहन भारतसँग भविष्यमा कुनै अनुचित सम्झौता गर्लान्? यो भविष्यले मात्र बताउँला।
भारत र चीनसँगै युरोपियन यूनियनसँग समदूरी राख्ने कुरामा ओली दृढ देखिन्छन्। यसैको निरन्तरताका रुपमा हेर्नुपर्छ पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको अमेरिकाका लागि राजदूतको नियुक्ति। यो नियुक्तिलाई ओलीको एमसीसी कार्यान्वयनको प्रतिबद्धताको रुपमासमेत हेर्न सकिन्छ। संसद् विघटन भएपछि अमेरिका र भारत दुवैले यो नेपालको आन्तरिक मामला भनेर वक्तब्य आउनु भनेको ओलीको संसद् विघटनलाई अनुमोदन गरेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावलीलाई भारतले निम्तो दिन लागेको समाचारसमेत आइरहेका छन्। संसद् विघटनको भोलिपल्ट अमेरिकाले नेपालको विकास र आन्तरिक लोकतन्त्रको लागि भनेर १५ अर्ब रुपैयाँको सहयोग घोषणा गर्याे। यसलाई समेत अमेरिकाले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई अनुमोदन गरेको रुपमा हेर्न सकिन्छ।
अदालतले संसद् पुनर्स्थापना नगरेमा अन्तिम अस्त्रको रुपमा वामदेवलाई दुवै पक्षले अध्यक्ष मानेर अल्पकालीन रुपमा पार्टीको एकता गर्ने सम्भावना अझै जीवित राखिएको छ। भारत र अमेरिकाले चुनाव होस् र ओली नेतृत्वको नेकपा र काङ्ग्रेसको गठबन्धनको सरकार बनाेस् भन्ने चाहेका छन् भने चीन सकेसम्म वाम गठबन्धन मिलिदिए हुने वा सो विकल्प नरहेमा बरु प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा र काङ्ग्रेसको गठबन्धन सरकार बनोस् भन्ने चाहेको बुझ्न सकिन्छ। हुम्लामा सीमा मिचिएको विषयलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेससँग वाकयुद्दमा उत्रिएको चीन फुटेको नेकपा मिलाउन नेपाल आउँदा नेपाली काङ्ग्रेससँग निकै नरम देखिएको थियो। चिनियाँ टोलीले बिपीदेखिकै चीन र नेपालको सम्बन्धको स्मरण गर्दै देउवालाईसमेत चीन भ्रमणको निम्तो दिनु अर्थपूर्ण छ। यसलाई आउने चुनावमा नेपाली काग्रेस ठूलाे पार्टी बन्ने र उसको नेतृत्वको सरकारलाई समेत चीनमैत्री बनाउने प्रयासको रुपमा बुझ्नुपर्छ।
नाकाबन्दीको खरो विराेध र नेपालको गुमेको भूमिसमेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेर राष्ट्रवादी छवी बनाएका ओलीले वर्तमान परिस्थितिमा आफ्नो कदमको समर्थनका लागि भारतसँग अल्पकालीन सम्बन्ध सुधार्न खोजेका हुन् वा शक्तिमा रहिरहन भारतसँग भविष्यमा कुनै अनुचित सम्झौता गर्लान्? यो भविष्यले मात्र बताउँला।
(लेखक बेलबारी बहुमुखी क्याम्पस मोरङका पूर्वसहायक क्याम्पस प्रमुख हुन्।)
