काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि निर्णायक बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक बनेका छन् । सरकारी पक्ष र जसपाका नेताहरूबीच बिहीबार भएको दुई घण्टा लामो छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलगायतका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहा तथा मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग सुनुवाइका लागि आफू तयार भएको बताएका हुन् ।

जसपासँग वार्ता गर्न सरकारी पक्षबाट गठित कार्यदलका सदस्य सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफल सकारात्मक भएको र शुक्रबार नै कार्यदलस्तरमा थप गृहकार्य अघि बढाउने जानकारी दिए । छलफलमा जसपा नेताहरूले चौधरीलगायत नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ, संविधान संशोधन र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने विषयलाई एकसाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने माग उठाएका थिए । ‘सांसद चौधरीलगायत थरुहट र मधेस आन्दोलनमा परेकालाई रिहा गर्ने र उनीहरूविरुद्ध परेका मुद्दा फिर्ता गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल भएको छ, उहाँहरूको मुख्य चासो पनि यसैमा छ,’ नेम्वाङले भने, ‘संविधान संशोधनको विषय अलि पर छ । त्यस विषयमा छलफल केन्द्रित भइसकेको छैन ।’

ओलीको विकल्पमा तीन दलीय गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्ष भने सरकारसँगको वार्ताप्रति नै खुसी छैन । यादव र भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमनलाई नै मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै आएका छन् । अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले माग सम्बोधन भए ओली नेतृत्वकै सरकारलाई साथ दिने गरी एकपक्षीय रूपमा छलफल अघि बढाएपछि यादव र भट्टराई अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

बिहीबार बिहान बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा ठाकुर र महतोले मुद्दा सम्बोधन भए ओली नेतृत्वकै सरकारमा पनि जान तयार हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकले नै एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग पार्टीले उठाउँदै आएका मुद्दा र सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल गर्ने निर्णय लिएको थियो । सरकारी पक्षको धारणा बुझ्न भन्दै जसपा नेताहरूले बैठकबाटै प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएका थिए । छलफलका लागि पाँचै जना पदाधिकारी बालुवाटार जाने भनिएको थियो । पदाधिकारीमध्ये पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई भने स्वास्थ्यको कारण जनाउँदै गएनन् ।

बैठकपछि वरिष्ठ नेता अशोक राईले छलफलमा विचार आदानप्रदान मात्रै भएको उल्लेख गर्दै आफू आशावादी नभएको बताए । जसपा अध्यक्ष ठाकुरले कार्यदल सदस्य बनाएका नेता लक्ष्मणलाल कर्णर्ले भने बैठकमा कुराकानी सकारात्मक भएको र माग सम्बोधन हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताए । उनका अनुसार शुक्रबार बस्ने कार्यदल तहको बैठकले समझदारीका लागि मोडालिटीका विषयमा छलफल गर्नेछ । ‘प्रधानमन्त्रीसँग छलफल सकारात्मक भएर नै कार्यदलको बैठक बस्न लागेको हो,’ कर्णले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले माग सम्बोधन गर्नेमा म व्यक्तिगत रूपमा आशावादी छु ।’ जसपाबाट कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला कार्यदल सदस्य छन् । कार्यदलमा यादव पक्षले आफ्नो समूहबाट सदस्य राख्न मानेको छैन । सरकारी पक्षको कार्यदलमा नेम्वाङसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई छन् ।

जसपाका वरिष्ठ नेता राईले प्रधानमन्त्रीबाट सांसद चौधरीलगायतका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता कानुनी रूपमा जटिल रहेको र प्रक्रिया मिलाउन कठिनाइ भएकाले नेतृत्वले चाहँदैमा कतिपय कुरा गर्न नसकिने विचार प्रकट भएको बताए । ‘हाम्रा मुद्दा सम्बोधनका लागि कस्ता प्रतिबद्धता आउँछन्, पारदर्शी ढंगले छलफल गरौं भनेर हामी प्रधानमन्त्रीको समय लिएरै गएका हौं । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग पनि हामी छलफल गर्छौं,’ उनले भने, ‘पहिला हामीले उठाएका मुद्दामा को कसरी आउँछ, हेर्छौं । परिणाममै हाम्रा माग सम्बोधन भएपछि मात्रै सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल गर्छौं ।’

ओली नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने वा तीन दलीय गठबन्धनको सरकार बनाउने भन्नेमा ३२ सांसद रहेको जसपा निर्णायक छ । पार्टी निर्णायक अवस्थामा भएकै बेला राजनीतिक एजेन्डा सम्बोधन गराउन सकिने विश्वास अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता महतोसहित पूर्वराजपा नेताहरूलाई परेको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलमा जसपाका नेताहरूले संविधान संशोधनबाहेकका मुद्दा सरकारीस्तरबाटै पूरा गर्न सकिने बताएका थिए । सरकारी तहबाट हुने विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्न र संविधान संशोधनको विधेयक अघि बढाउन उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए ।सहमति बने नयाँ आधारमा र नभए यसअघि संसद्बाट अस्वीकृत भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई अघि बढाउन जसपा नेताहरूले चाहिरहेका छन् । तत्कालीन कांग्रेस/माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले अघि सारेको विधेयक ओलीकै नेतृत्वमा रहेको एमालेको असहयोगका कारण संसद्बाट अस्वीकृत भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीबाटै संशोधन विधेयक अघि बढाउन सके कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले नैतिक रूपमा सहयोग गर्ने उनीहरूको ठम्याइ छ । त्यसो हुँदा संसद्को दुई तिहाइ मतबाट संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने विश्वास जसपा नेताहरूले गरेका छन् ।

बिहीबार बिहानको पदाधिकारी बैठकपछि जसपाका अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीले उठाएका एजेन्डामा समझदारी बनेपछि मात्रै सत्ता समीकरणका विषयमा अघि सर्ने सञ्चारकर्मीलाई बताएका थिए । सरकारसँग वार्ता गर्न ठाकुरले एकपक्षीय रूपमा दुई सदस्यीय कार्यदल बनाएपछि पार्टीभित्र विवाद बढेको थियो । उनले कार्यदल सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल गर्न नभएर आफूहरूले उठाएका राजनीतिक मुद्दाको समाधान खोज्न भएको बताएका छन् । ‘हाम्रो एजेन्डा पूरा भएपछि मात्रै सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल हुन्छ, एजेन्डा पूरा नभएसम्म हामी त्यसबारे कुरै गर्दैनौं,’ पार्टीको शीर्ष बैठकपछि ठाकुरले भने ।

जसपाका वरिष्ठ नेता राईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसअघि नै शंकाको सुविधा दिइसकेको बताए । ‘आश्वासन पाउने तर पूरा नहुने अवस्था हामीले भोगिसकेका छौं । त्यसैले यही सरकारले माग पूरा गरिदेला भन्नेमा म व्यक्तिगत रूपमा आशावादी छैन,’ उनले भने, ‘पहिला पनि दुईबुँदे समझदारी गरेरै सरकारमा गएका हौं । दुई तिहाइको सरकार भएपछि हुन्छ कि भन्ने विश्वास थियो । शंकाको लाभ दियौं । सरकारबाटै हट्नुपर्‍यो । आगोले छोएपछि पोल्छ भन्ने थाहा पाई–पाई पोलिन जान सकिँदैन ।’ उनको भनाइअनुसार पनि जसपाका यादव र भट्टराई पक्षधर ओली नेतृत्वको सरकार टिकाउन वा सामेल भएर जान सकारात्मक छैन । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमविरुद्ध सबैभन्दा पहिला सडक आन्दोलन गर्ने पार्टीले ओली नेतृत्वको सरकारको निरन्तरताका लागि समर्थन दिनु अप्राकृतिक हुने उनीहरूको भनाइ छ । यादव सुरुमा ओलीसँग वार्ता नगर्ने मुडमा थिए । उनी बिहीबार बिहानको बैठकबाट वार्तामा बस्न तयार भएका हुन् । तर अहिले पनि उनीहरूको मुख्य एजेन्डा ओली सरकारको विस्थापन नै छ । बिहीबार बिहानको बैठकपछि भट्टराईले भनेका थिए, ‘जसपाको पदाधिकारी बैठकले वर्तमान राजनीतिक संकटको अग्रगामी निकास र आफ्नो पार्टीका आधारभूत मान्यताबारे सबै राजनीतिक दलहरूसँग उच्च तहमा संवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

ठाकुरले आफ्नो पक्षबाट दुई सदस्यीय कार्यदल बनाएर सरकारी पक्षसँग वार्ता गर्न लगाएपछि पार्टीका एक थरी नेता तथा कार्यकर्तामा पार्टी नै विभाजन हुन सक्ने भय छ । ओलीले गत वैशाखमा पनि तत्कालीन समाजवादी पार्टी विभाजन गर्ने मनसाय राखेर अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यही अध्यादेशले तत्कालीन समाजवादी र राजपाबीच रातारात एकीकरण भएर बनेको जसपामा झन्डै एक वर्षपछि सत्ता समीकरणकै विषयमा मतान्तर बढ्दै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ता टिकाउन एमालेबाहेक १८ सांसद आवश्यक पर्छ । जसपामा पूर्वराजपा र समाजवादीका १६/१६ सांसद छन् । जसपाका एक नेताका अनुसार ओली सकेसम्म जसपाको सिंगो सहयोग लिने नसके फुटाएर पूर्वराजपा धारलाई आफूतिर तान्ने रणनीतिका साथ लागिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको विकल्पमा तीन दलको गठबन्धन बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । तीन दलको गठबन्धन सुनिश्चित भएपछि समर्थन फिर्ताको घोषणा गर्ने र सँगै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी माओवादी केन्द्रको छ । त्यसलाई असफल बनाउन प्रधानमन्त्री लागिरहेका छन् । दुवै पक्षको तानातानमा परेको जसपाभित्रै अन्तरसंघर्ष चर्कंदै जाँदा भावी सत्ता समीकरणबारे अन्योल कायमै छ ।

जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले पार्टी विभाजन हुने सम्भावना नरहेको बताए । ‘संसदीय दल एकीकरण भएको दस दिन नबित्दै पार्टी विभाजन हुने कुरा सम्भव छैन । कसैले प्रयास गर्ला, त्यो भिन्दै कुरा हो । तर हामी एजेन्डामा एक ठाउँमा छौं,’ उनले भने । अलग–अलग अभ्यासमा रहेका संसदीय दललाई गत मंगलबार एकीकृत गरिएको हो । एकीकृत संसदीय दलको हैसियतमा सिंगो पार्टीको भावना प्रतिबिम्बित हुने गरी सबैसँग खुला रूपमा छलफल गर्ने नीति पार्टीले बनाएको श्रेष्ठले बताए । जसपाको पार्टी पदाधिकारी बैठकले शुक्रबार संसदीय दलको र चैत ५ गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ । दलको बैठकले संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया अघि बढाउने र दलको विधान समायोजन गर्ने एजेन्डा छ ।कान्तिपुर दैनिक बाट