१३ मंसिर २०७९, मंगलवार

सार्वजनिक सरोकारको मुद्धामा अदालतको कारण देखाउ आदेश,
  • न्युज मानसराेवर

बाँके बैजनाथ ।  कोभिड नियन्त्रण र रोकथाम सम्बन्धमा हालसम्म भए गरेका प्रयास र प्रगतीको संक्षिप्त बिवरण सहित उपस्थित हुन नेपालगंज अदालतले आदेश दिएको छ  ।
कानून ब्यवशायी र अधिकारकर्मीद्धारा सार्वजनिक सरोकारको मुद्धामा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासले कारण देखाउँ जारी गरेको हो ।  कोभिड नियन्त्रण र रोकथाम सम्बन्धमा हालसम्म भए गरेका प्रयास र प्रगतीको संक्षिप्त बिवरण सहित उपस्थित हुन बिपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके समेतका नाउमा आदेश भएको छ ।

अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश डा. रत्न बहादुर बागचन्दको एकल इजालसले रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेशको सुनुवाईका लागी बैशाख २७ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको हो ।


संविधान र कानून द्धारा प्रदत्त कर्तव्य बोध गराई आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य उपचार सम्वन्धी अधिकार र गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकारको रक्षा गर्न गराउनका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न माग दावी गर्दै एडभोकेसी फोरमका तर्फबाट अधिवक्ता वसन्त गौतम, महिला कानून र बिकाश मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोक बहादुर शाह, सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका बिश्वजित तिवारी, मानव अधिकार तथा शान्ती समाजका प्रभाकर भट्टराई र इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले संयुक्त रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, ऐ.कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके, जिल्ला कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन संचालन केन्द्र बाँकेलाई बिपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

अन्तरिम आदेशका क्रममा अदालतर्ले निवेदनमा अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेको समेत देखिदा माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने सन्दर्भमा दुवै पक्षलाई सहभागी गराई छलफल गराउनु पर्ने देखिदा मिति २०७८।०१।१७  गते पेशी तोकि कोभिड नियन्त्रण र रोकथाम सम्बन्धमा हालसम्म भए गरेका प्रयास र प्रगतीको संक्षिप्त बिवरण सहित अन्तरिम आदेश छलफलका लागी उपस्थित हुन भनी बिपक्षीहरुलाई जानकारी दिई नियमानुसार पेश गर्नु’ भन्ने आदेश भएको रिट निवेदक अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।

रिटको आजको सुनुवाईमा रिट निवेदक अधिवक्ताहरु सुनिल कुमार श्रेष्ठ, लोक बहादुर शाह, वसन्त गौतम, बिश्वजित तिवारी, प्रभाकर भट्राई र अधिवक्ता राम कुमार दिक्षितले बहश गरेका थिए ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकहरुको निवेदन माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश सहितको परमादेश जारी हुनु पर्ने, नपर्ने के हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै कारण र प्रमाण भए सो समेत साथै राखी बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगंज मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने आदेश भएको छ ।

बाँकेमा एडभोकेसी फोरम नेपाल लगायत बिभिन्न संघ सस्थामा आवद्ध ६ जना कानून ब्यवशायी र अधिकारकर्मीले बैशाख १४ गते कोरोना कहरको महामारीमा आम नागरिकको जिवन र स्वास्थ्यको अधिकारको संरक्षणको माग गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदकहरुमा अधिवक्ता वसन्त गौतम, महिला कानून र बिकाश मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोक बहादुर शाह, सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका बिश्वजित तिवारी, मानव अधिकार तथा शान्ती समाजका प्रभाकर भट्टराई र इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले संयुक्त रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, ऐ.कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके, जिल्ला कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन संचालन केन्द्र बाँकेलाई बिपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन ।

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाईरस (कोभिड—१९) को संक्रमणबाट हरेक नागरिकलाई वचाई जिवनको अधिकारको संरक्षण गर्न, थप संक्रमण हुनबाट रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न, संक्रमितलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थोपचार सेवा उपलब्ध गराउन र यस महामारीका कारण भविष्यमा हुन सक्ने थप अपुरणीय क्षतिबाट वचाउन माग दावी गर्दै सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा रिट दायर गरिएको हो ।

कोरोना कहरले अदालती काम कारवाही सिमित

कोहोरा कहरका कारण अदालती काम कारवाही पनि प्रभावित भएको छ ।

नेपालगंजमा लगाईएको लगडाउन र निषेधाज्ञाका कारण न्याय सम्पादको कार्य सिमित भएको नेपालगंज उच्च अदालतका निमिक्त रजिष्ट्रार बल बहादुर बिष्टले जानकारी दिए । अदालतका मुख्य भई काम गर्ने वरिष्ठतम् माननीय न्यायाधीश डा. श्री रत्न बहादुर बागचन्दको अध्यक्षतामा उच्च सरकारी वकिल तथा बार बेञ्च बीच बैठक निषेधाज्ञा अवधिभर अत्यावश्यकिय सेवा बाहेकका अन्य सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बार बेन्च बैठकमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश डा. रत्न बहादुर बागचन्द र न्यायायधीशहरु गोकर्ण डाँगी र ध्रुवराज नन्दको उपस्थिति रहेको थियो । बार बेन्च बैठकमा नेपाल वार एशोशियसनका उपाध्यक्ष श्री सुनिल कुमार श्रेष्ठ, उच्च अदालत बार एशोशियसन, नेपालगञ्जका अध्यक्ष शिवकुमार श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष चित्रबहादुर के.सी. पदम पाण्डे लगायतको सहभातिा रहेको अदालतका निमित्त रजिष्ट्रार बल बहादुर बिष्टले जानकारी दिए ।

बुधवार बसेको बार बेन्च बैठकले यस पूर्व मिति बैशाख ८ गते वैठकले अदालती सेवा संकुचन गर्ने निर्णय गरिएकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेबाट गत बैशाख १३ गते राती देखि बैशाख २० गते पुन निशेषाज्ञा जारी भएको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति बैशाख १४ गतेको पूर्ण बैठकवाट अदालतहरुवाट सम्पादन हुने काम कारवाहीहरु तथा प्रवाह हुने सेवामा समेत संकुचन ल्याउने भनि निर्णय समेत भएको तथा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगंज इजालसमा कार्यरत केही कर्मचारीहरुमा समेत कोरोना पोजेटिभ देखिएको हुँदा निषेधाज्ञा अवधिभर यस पूर्व बार र बेन्चको वैठकबाट सेवा प्रवाह गर्ने भनि उल्लेख भएका कार्य वाहेक अन्य सेवाहरु हाललाई सो अवधिभर स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको निमित्त रजिष्ट्रार बल बहादुर बिष्टले बताए ।

बार बेन्चको बैठकबाट बैशाख ९ गते बाट लागु हुने गरि अदालती काम कारवाहीलाई सिमित गरि अत्यावश्यिक सेवा मात्रै दिने निर्णय गरेको थियो । लकडाउन अवधीभर बन्दीप्रत्यक्षिकरणको रिट निवेदन दर्ता, कोभिड संक्रमण संग सम्बन्धित रिट निवेदनको दर्ता, पक्राउ पुर्जि जारी, जरुरी पक्राउ पुर्जिको समर्थन अभियोगपत्र दर्ता, बयान र थुनछेक आदेशका कार्य बाहेक अन्य सेवाहरु लकडाउन अवधीभर स्थगित गरिएको अदालतका निमिक्त रजिष्ट्रार बल बहादुर बिष्टले जानकारी दिए ।

बैशाख ९ गते देखि निषेधाज्ञा अवधि भर बाँके जिल्ला अदालत तथा नेपालगन्ज उच्च अदालत बाट अति आवश्यक सेवा मात्रै प्रवाह गरिने । नियमित पेशी साँक्षी बकपत्र नहुने, म्याद तारेख नजाने र अदालत खुलेको १५ दिन भित्र म्याद तारेख नजाने अदालतले जनाएको छ ।
निषेधाज्ञा अवधि थप भएको अवस्थामा सोही बमोजिम पुन बैठक बसी स्वत निषेधाज्ञा अवधिभर गरि आएका कार्य वाहेक अन्य सेवा प्रवाह स्थगन गर्ने निर्णय गरेको अदालतले जनाएको छ ।

निषेधाज्ञा अवधि थप नभएको अवस्थामा अदालतवाट प्रवाह हुने सेवाहरुको सम्बन्धमा पुनः वार र बेन्च बीच वैठक वसी सो सो अनुसार अगाडी बढ्ने निर्णय बार बेन्चले गरेको छ ।

कोरोना संक्रमणको जोखिम र लकडाउनका अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै बाँके जिल्ला अदालतले पनि बन्दीप्रत्यक्षिकरणको रिट निवेदन दर्ता, म्याद थप, जरुरी पक्राउ पुर्जि जारी तथा समर्थन, अभियोगपत्र दर्ता, थुनछेक आदेश, मिलापत्र तथा मुद्धा फिर्ता, घरेलु हिंशाका मुद्धा तथा कल डिटेल अनुमति प्रदान गर्ने बाहेकका अन्य अदालती कामवाही स्थगित गरिएको छ ।

  • १५ बैशाख २०७८, बुधबार प्रकाशित

  • Nabintech