सुर्खेत– सल्यानको वनगाड नगरपालिकामा प्रमुख गोविन्द्रकुमार पुन र उपप्रमुख मञ्जुरी यरीबीच विवाद छ। सुरुवातदेखि नै त्यहाँ मेयर–उपमेयरबीच विवाद सतहमै आएको थियो। पुन एमाले र यरी माओवादीबाट निर्वाचित भएका हुन्।

माओवादी–एमाले एकतासँगै सेलाएको विवाद नेकपा विभाजित भएलगत्तै पुनः बल्झिएको छ। विवादका कारण लामो समयदेखि कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन। बैठक बस्न नसक्ने अवस्था भएपछि वनगाडले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेको छैन।

डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाही र उपाध्यक्ष सविताकुमारी रोकायाबीच पनि चर्काे विवाद छ। माओवादीबाट निर्वाचित अध्यक्ष शाही अल्पमतमा छन्। कार्यपालिकामा एमालेबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष रोकायाको बहुमत छ। कार्यकारी अधिकृत जीतबहादुर श्रेष्ठ र अन्य कर्मचारी पनि राजनीतिक रुपमा विभाजित छन्। कार्यकारीसहितको टोली एमालेको पक्षमा छ। अध्यक्ष शाहीले करारमा राखेका कर्मचारी माओवादीको पक्षमा छन्। यही कारण त्यहाँ पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार हुन सकेको छैन।

उता जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी मेयर कान्तिका सेजुवाल र उपमेयर अप्सरादेवी न्यौपानेबीच पनि विवाद नै छ। नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सेजुवाल र माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित न्यौपानेबीच सुरुदेखि नै विवाद हुँदै आएको हो। प्रमुख–उपप्रमुखको विवादका कारण चन्दननाथले आगामी वर्षको बजेट ल्याउन सकेको छैन।

मुगुको सोरु गाउँपालिकामा पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच मतभेद छ। अध्यक्ष लोकबहादुर शाही नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् भने उपाध्यक्ष राज्यलक्ष्मी मल्ल (बम) नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित हुन्। त्यहाँ पनि योजना छनोट र बजेट विनियोजनमा सुरुदेखि नै विवाद थियो। विवाद बढेपछि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार पार्ने समयमा उपाध्यक्ष र अध्यक्ष जिल्ला बाहिर रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग बजेट माग गर्न र भेटघाटका लागि भन्दै हप्ता दिनअघि सुर्खेत झरेका उनीहरु गाउँ फर्किएका छैनन्। दुवैले गाउँपालिकाका अन्य जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर नीति तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीलाई दिएर जिल्ला छोडेका थिए। ‘बजेट ल्याउने दिनसम्म आइपुग्छु भनेर जानु भएको हो,’ गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘१० गतेसम्म आउन सक्नुभएन।’ जनप्रतिनिधिहरुले १५ गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरी तयारी थाल्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। ‘१५ गतेसम्म बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरी आइपुग्छौँ भन्नु भएको छ,’ गाउँपालिकाका ती कर्मचारीले भने, ‘सबै तयारी भइसकेको छ, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष आउनेबित्तिकै बजेट ल्याउँछौँ।’ त्यहाँ वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुले कर्मचारीसँग मिलेर नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिसकेका छन्।

वनगाड, मुड्केचुला, चन्दननाथ र सोरु गाउँपालिका मात्रै होइन। कर्णालीका २४ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीच चर्काे विवाद छ। विवादको मुख्य कारण आगामी निर्वाचन हो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन अब एक वर्षमात्रै बाँकी छ। तर जनप्रतिनिधिलाई भने अहिले नै चुनावी माहोलले छोइसकेको छ। आउँदो चुनावमा अधिकांश स्थानीय तहका उपप्रमुख प्रमुखको दाबेदार बन्ने निश्चितजस्तै छ। केही वडाध्यक्षसमेत प्रमुखको दाबेदारीमा छन्।

सीमित प्रमुखमात्र पुनः कार्यकाल दोहोर्‍याउने पक्षमा छन्। यही चुनावी दाउलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन्। कार्यकालको अन्तिम बजेटमा प्रायः सबै जनप्रतिनिधिले कुनै न कुनै लोकप्रिय योजना ल्याएका छन्। केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूलाई केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन्।

जनप्रतिनिधिहरुले चुनावलाई केन्द्रमा राख्न खोज्दा कर्णाली प्रदेशमा २४ स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्र बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर चुनावलाई केन्द्रमा राखेर योजनाको छनोट र बजेट विनियोजना गर्न खोज्दा कर्णालीका २४ स्थानीय तहले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

तोकिएको समयभित्र बजेट नल्याउने स्थानीय तहमध्ये रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका, मुगुको सोरु गाउँपालिका, कालीकोटको महावै गाउँपालिका र रास्कोट नगरपालिका, हुम्लाको सर्केगाड, चंखेली र नाम्खा गाउँपालिका, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका, तातोपानी र हिमा गाउँपालिका छन्।

त्यस्तै सल्यानका वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका, बागचौर नगरपालिका, कुमाख गाउँपालिका र छत्रेश्वरी गाउँपालिका, दैलेखका भैरवी, महावु, नौमुले र ठाँटीकाँध गाउँपालिका र डोल्पाका ठूलोभेरी नगरपालिका, डोल्पोबुद्ध, जगदुल्ला, मुड्केचुला, काइके र छार्काताङ्सोङ गाउँपालिका छन्। ती स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीच आगामी चुनाव केन्द्रित राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थ छ। अन्तिम कार्यकालमा भएका कारण जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो क्षेत्र र आफू अनुकूलको बजेट ल्याउने प्रयासमा छन्। नेपाल समयमा प्रकाशित