काठमाडौँ\ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गएको पुस १५ गते नेपाली भूभाग लिपुलेकमा सडक विस्तार गर्ने घोषणा गरे। भारतले पछिल्लो पटक नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा लिपुलेकलाई पनि समेटेपछि यो भूमि विवादित बनेको छ। तर, नेपालसँगको विवाद समाधानका लागि वार्ता नगरी मोदीले दोस्रो पटक सडक विस्तारको योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

भारतीयहरूलाई हिन्दुहरुको प्रसिद्ध तीर्थस्थल मानसरोवर कैलाश पहुँच सहज बनाउन भारतले लिपुलेकमा सडक विस्तार गर्न लागेको मोदीले बताएका छन्। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को हिन्दूवादी अभियानलाई अझ सशक्त पार्न र आफ्नो राजनीतिक पहुँच देखाउन मोदीले विवादित भूमिमा सडक विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।

मोदीले यस्तो योजना सार्वजनिक गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणको तयारीमा थिए। देउवा गएको पुस २५ गते भारत जाने कार्यक्रम थियो। तर, कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्न थालेपछि देउवा सहभागी हुने कार्यक्रम स्थगित हुँदा उनको भारत भ्रमण पनि रोकियो।

के भनेका थिए मोदीले?
विधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मोदी पुस १५ गते कञ्चनपुरको भीमदत्तबाट १०० किलोमिटर टाढा रहेको हल्द्वानी पुगेका थिए। त्यहाँ उनले उत्तराखण्डका जनताको सुविधाका लागि सरकारले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको बताएका थिए। यो भनाइका दुईवटा अर्थ थिए– निर्वाचनमा मत धेरै तान्ने र कैलाश मानसरोवरलाई देखाएर हिन्दुत्वको राजनीतिलाई उकासिराख्ने।

उनले हल्द्वानीमा एक खर्ब ७५ अर्ब भारतीय रुपैयाँका विभिन्न परियोजनाहरूको उद्घाटन गरे। त्यही कार्यक्रममा उनले लिपुलेक पास हुँदै भारतबाट तिब्बतको मानसरोवर र कैलाश पर्वतको तीर्थयात्रा सहज बनाउने घोषणा गरे।

‘तपाईँहरूलाई सुखसुविधाबाट बञ्चित गर्ने सोच राख्नेहरूका कारण नै मानसखण्ड जो मानसरोवरको प्रवेशद्वार पनि हो, सडक सञ्जालबाट वञ्चित रह्यो’, मोदीले भनेका थिए, ‘हामीले केवल टनकपुर, पिथौरागढमा मात्र हैन, लिपुलेकमा पनि सडक बनायौँ। र, यसको अगाडि पनि विस्तार कार्य चलिरहेको छ।’

लिपुलेक क्षेत्र भारतकै भएको दाबीसहित उनले उक्त क्षेत्रको सडक विस्तारको प्रशंसा गरे।

उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको दुई साता बितिसकेको छ। तर, नेपाल सरकारले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। सत्ता गठवन्धनले पनि यो विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। गठबन्धनमा संलग्न दुई दलले भने मोदीको भनाइप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले लिपुलेकमा भारतीय पक्षले सडक बनाइरहेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ। विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले १२ दिनपछि, पुस २७ गते विज्ञप्ति जारी गरेर नेपाली भूभागमा भारतले सडकलगायतका संरचना बनाएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

सरकार र सत्ता गठवन्धन  किन मौन?
पाँच दलको गठबन्धनले बनाएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा चार दल सम्मिलित छन्। सरकारमा रहेका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीमध्ये एकीकृत समाजवादीले मात्र यो विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै, गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि भारतको कदमको विरोध गरेको छ।

यस विषयमा सरकारको औपचारिक धाराणा माग्दा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले मोदीको अभिव्यक्तिबारे मन्त्रालयले अहिले कुनै टिप्पणी नगर्ने बताइन्। विगतमा पनि सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको, तर त्यसको जवाफ नआएको अवस्थामा भारतीय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति उच्चस्तरीय राजनीतिक रुपमै वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्ने हुँदा आफूहरुले यसबारे बोल्नुको कुनै अर्थ नहुने परराष्ट्रका अधिकारीहरु बताउँछन्।

सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले पनि पार्टीमा यसबारे छलफल गरेको छैन। भारतमा नेपाली राजदूत रहिसकेका नेपाली कांग्रेसका नेता दीपकुमार उपाध्यायले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाल सरकार र नेपालका दलहरुले त्यसबारे बोल्नुपर्ने बताए। ‘यो नेपाल सरकार र नेपालका दलहरु बोल्नैपर्ने विषय हो, किनभने त्यो क्षेत्र नेपाली भूभाग हो। तर, सरकारले केही प्रयास गरेको देखिएन’, उपाध्यायले नेपाल लाइभसँग भने, ‘हिजो भारतले नक्सा जारी गर्दा हामीले पनि नक्सा जारी गरेका थियौं। यो सरकारलवे शीघ्र कुटनीतिक पहल गर्ने विषय हो। लिपुलेक क्षेत्रमा सडक बिस्तार गर्ने कुराको विरोध गर्दै हामीले तत्काल भारतसँग कुरा गर्नुपर्छ।’

सत्ता गठबन्धनमा रहे पनि सरकारमा नगएको राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पुस २५ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै मोदीको भनाइप्रति आपत्ति जनाए। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं विदेश विभाग प्रमुख, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पुस २६ मा वक्तव्य जारी गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेकमा गरिरहेको सडक विस्तार र मोदीको अभिव्यक्तिप्रति आफ्नो र पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाए।

‘भारत सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ कि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको सार्वभौम क्षेत्र ९भूमी० हुन्,’ खनालले भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारसँग कुनै परामर्श नै नगरी उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि विकास निर्माणका काम गर्नु पूर्ण रुपमा गैरकानूनी तथा क्षेत्रीय अखण्डता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको उल्लंघन हो।’

नेता खनालले सीमा क्षेत्रमा आफ्नो देशको भूमि रक्षाका लागि आवश्यक पहल गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

तर, यस विषयमा सरकार र सत्ता गठवन्धनले आधिकारिक रूपमा विरोध जनाउनुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको टिप्पणी छ। नेपालको भूभाग र सीमाको विषयमा सबै दलले साझा धारणा बनाएर प्रतिरोध गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसक्नु दुस्खद भएको परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराईले बताए।