बाँके\ दलित समुदायको अधिकार र उत्थानका लागि नागरिक स्तरबाट तयार पारिएको छुट्टै दलित ऐनको प्रस्ताविक नमूना कानुन सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
जागरण मिडिया सेन्टरद्धारा तयार पारिएको दलित उत्थान ऐन नामक विधेयक बिहिबार कानून महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्तीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले विधेयक हस्तान्तरण गरेकी हुन्। नमूना विधेयक ग्रहण गर्दै मन्त्री घर्तीले नागरिक तहबाट निर्माण भएको कानुनलाई आधार बनाएर सरकारले कानून बनाउने बताइन्। उनले कानून कार्यान्वयन हुने गरि मन्त्रालयका तर्फबाट दलित समुदायका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाइन्।
दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक र राजनैतिक अधिकार संरक्षण गर्ने गरी दलित समुदाय ऐनका रुपमा नमूना कानुन सरकारलाई बुझाइएको जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले बताइन्। उनले विधेयमार्फत लुम्बिनीका दलित समुदायको अधिकारलाई प्रदेशतहबाटै समाधान गर्न ठूलो सहयोग गर्ने बताएकी हुन्। प्रदेश सरकारले जनतासँग जोडिएका बिषयका कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अधिवक्ता पदम बहादुर कार्कीको भनाई छ।
संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीले प्रदेशसभाका सांसद, नागरिक तथा सम्बद्ध सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरि कानून निर्माण गरिएकाले सरकारले अपनत्व लिनेमा विश्वास व्यक्त गरे। उनले सरकारले नै ऐन ल्याउने भएकाले नमूना विधेयक आधार हुने बताए।
नमूना विधेयकमा जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण, समुदायको उत्थानका लागि विभिन्न खालका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने परिषद, निगरानी समिति र बिशेष ब्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
