काठमाडौं \ स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट शोधभर्ना नपाएको भन्दै अस्पतालहरूले धमाधम स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गतको उपचार सेवा स्थगित गर्न थालेका छन् । बोर्डले पछिल्लो समय दाबी भुक्तानी चुस्त गतिमा अघि बढाएको भने पनि प्राविधिक समस्याका कारण त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । केही अस्पतालले शोधभर्ना नपाएको भन्दै स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गतको सेवा स्थगित गरेका हुन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले बोर्डबाट भुक्तानी नपाएको भन्दै गत शुक्रवार एक सूचना जारी गरी असार १५ देखि बीमाअन्तर्गतको स्वास्थ्य उपचार सेवा स्थगित गर्ने बताएको छ । अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म सेवा स्थगित गरिने अस्पतालको भनाइ छ । शिक्षण अस्पतालले बोर्डबाट ८ करोड रुपैयाँ हाराहारी बीमा दाबी भुक्तानी लिन बाँकी छ ।

काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका सर्वसाधारणले उपचार गर्न यहाँ आउँदा शिक्षण अस्पताललाई पहिलो रोजाइमा राख्छन् । यसले दिने स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गतको सेवा अन्यको तुलनामा बढी प्रभावकारी छ । त्यो अवस्थामा शिक्षण अस्पतालको पछिल्लो निर्णयले स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रभावित हुने देखिन्छ । शिक्षण अस्पतालले २०७७ मङ्सिरदेखि स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गतको उपचार सेवा दिँदै आएको छ । यसले पहिलो चरणको उपचारमै सुविधा दिँदैन । जिल्ला अस्पतालले रिफर गरेको अवस्थामा मात्र बीमाअन्तर्गतको सेवा दिन्छ । काठमाडौंमा स्वास्थ्य बीमा शुरू नभएका कारण यसो गरिएको थियो ।

धुलिखेल अस्पतालले पनि स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गतको सेवा स्थगित गर्ने जानकारी गराइसकेको छ । उक्त अस्पतालले बोर्डबाट झन्डै २५ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी नपाएको बताएको छ । पाल्पास्थित युनाइटेड मिशन अस्पतालले पनि सोधभर्ना नपाएको भन्दै गत वैशाखदेखि नै बीमाअन्तर्गतको उपचार सेवा रोकिसकेको छ । मिशनले १२ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । यो गत चैतसम्मको तथ्यांक हो ।

यी त उदाहरण मात्र हुन् । बीमाअन्तर्गतको उपचार गर्न अनिच्छुक अस्पतालको संख्या अझै बढ्ने आकलन गरिएको छ । यसअघि पनि केही अस्पतालले उक्त सेवा स्थगन गरेर पुन: शुरू गरेका उदाहरण छन् । धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको अस्पतालले त्यसै गरेको थियो ।

दाबी भुक्तानी रोकिनुका साथै वास्तविक खर्चअनुसारको रकम नपाउने भएकाले स्थगनको निर्णय गर्नुपरेको अस्पतालहरूको भनाइ छ । बोर्डसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले पनि स्थगनको निर्णय लिन बाध्य भएको उनीहरू बताउँछन् ।

बोर्डले ३४६ अस्पतालसँग सेवाप्रदायक संस्थाको रूपमा सम्झौता गरेको छ । त्यसअनुसार सम्बद्ध अस्पतालले तोकिएको सीमा र मापदण्डमा रहेर बीमितको नगदरहित (क्यासलेस) उपचार गर्दै आएका छन् । त्यसबापतको रकम उनीहरूले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत शोधभर्ना लिन्छन् । स्वास्थ्य बीमा योजनाअन्तर्गत बीमित परिवारले वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च पाउँछ । तोकिएको उपचारको खर्चमात्र बीमाले कभर गर्छ । र, त्यसअनुसारै बोर्डले अस्पताललाई भुक्तानी दिँदै आएको छ ।

शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. दिनेश काफ्लेले भुक्तानीमा ढिलाइ भएको कारण स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गतको सेवा स्थगित गर्नुपरेको बताए । ‘हामीले विभिन्न मागसहित असार १५ गतेसम्मको समयसीमा दिएका छौं । उक्त अवधिमा माग पूरा भएन भने सेवा स्थगित गर्छौं,’ उनले भने, ‘समस्या दाबी भुक्तानीको मात्र होइन, बोर्डले हामीसँगको सम्झौता पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । वास्तविक खर्चअनुसार दाबी भुक्तानी पनि पाएका छैनौं । त्यसैले सेवा स्थगनको कदम उठाउन बाध्य भयौं ।’

अस्पतालले दिने सेवासुविधाको शुल्क र सोही शीर्षकमा बोर्डले दिने शुल्क पनि फरक छ । शिक्षण अस्पतालको एमआरआई शुल्क ८ हजार रुपैयाँ छ । बोर्डले त्यसबापत ४ हजार ८०० रुपैयाँमात्र शोधभर्ना गर्ने नियम छ । यीलगायत थुप्रै शीर्षकमा अस्पतालले लिने शुल्क र बोर्डले दिने शोधभर्नाको दर फरक छ । बोर्डले नीतिनियमभन्दा माथि गएर दाबी भुक्तानी दिन सक्दैन । अनि अस्पतालले वास्तविक खर्चअनुसारको दाबी भुक्तानी पाउँदैनन् । यस समस्यालाई उचित ढंगले समाधान गर्ने गरी बोर्ड र अस्पतालबीच सम्झौता भएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन नभएको अस्पतालहरूको भनाइ छ ।

बिरामीले पनि बीमा गरेको छ भनेर अनावश्यक चेकजाँच र उपचार गराउँछन् । बिरामीले स्वास्थ्य बीमाले कभर नगर्ने शीर्षकमा समेत उपचार गर्न दबाब दिने अस्पतालहरूको अनुभव छ । कतिपय बीमितले सीमाभन्दा माथिको उपचार सुविधा लिए पनि आफ्नो दायित्वको रकम अस्पतालमाा बुझाएका छैनन् ।

शिक्षणका कार्यकारी निर्देशक डा. काफ्लेका अनुसार एक बीमितको उपचार गर्ने क्रममा १ लाख ६३ हजार रुपैयाँको बिल उठ्यो । ती बिरामीले ६३ हजार रुपैयाँ आफै भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो । तर, उनले स्वास्थ्य बीमा छ भनेर कत्ति पनि पैसा नदिई गएको डा. काफ्लेले सुनाए ।

कहिले सामान्य उपचार गर्न पुगेको व्यक्तिमा स्वास्थ्य बीमाले कभर नगर्ने रोग देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा रोग पत्ता लाग्दासम्म भएको उपचार खर्च पाउन पनि अस्पताललाई मुश्किल छ । यी विषयमा समस्या देखिएपछि सेवा स्थगनको निर्णय लिन बाध्य भएको अस्पतालहरूको भनाइ छ ।

‘बोर्डमा कर्मचारी थोरै हुँदा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया लम्बिएको भन्ने विषयमा हामी बुझ्छौ । त्यसलाई हामीले नकरात्मक मानेका छैनौं,’ डा. काफ्ले भन्छन्, ‘तर, बोर्ड र अस्पतालको दर समायोजन गर्नेलगायत विषयमा यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन भएका छैनन् । यी र यस्ता प्राविधिक समस्याका कारण हामीलाई स्वास्थ्य बीमाको सुविधा दिन चुनौती भयो । स्वयम् बीमित पनि यसका सुविधाबारे स्पष्ट भएको देखिँदैन । यी समस्या समाधान भए हामी पुन: सेवा शुरू गर्छौं ।’ सरकारी कार्यक्रम भएकाले सफल बनाउनुपर्ने आफूहरूको पनि दायित्व भएको काफ्लेको भनाइ छ । ‘यस क्रममा बोर्ड, अस्पताल र बिरामीलाई कुनै पनि किसिमको मर्का पर्नु भएन,’ उनले भने ।

सरकारले नागरिकको स्वास्थ्योपचार सहज बनाउने उद्देश्यसहित स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरेर २०७२ चैत २५ देखि सञ्चालनमा ल्याएको यो कार्यक्रम अहिले ७५ जिल्लामा विस्तार भएको छ । एक हिसाबले स्वास्थ्य बीमा भर्खरभर्खर वामे सर्दै छ । यो अवस्थामा बोर्डका पनि आफ्नै बाध्यता छन् । यस मामलामा बोर्डको गल्ती पनि देखिँदैन । गतवर्षसम्म स्वास्थ्य बीमा बोर्डले दाबी भुक्तानी दिन ढिलाइ गरेकै हो । गतवर्षसम्म २/३ वर्षदेखिकै दाबी पनि रोकिएको थियो । तर, चालू आवदेखि दाबी भुक्तानी चुस्त बनाएको बोर्डको दाबी छ । गत आवसम्मको सबै र चालू आवको पनि धेरै भुक्तानी भइसकेको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले यसैका लागि चालू आवमा बोर्डलाई ७ अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । बोर्डले त्योभन्दा पनि बढी (८ अर्ब १३ करोड) भुक्तानी दिएको छ । आएको बजेट सकिएपछि बोर्डले सरकारबाट थप १ अर्ब निकासा गरेर समेत दाबी भुक्तानी दिएको थियो । अब बढीमा ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बोर्डको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय बोर्डले दाबी भुक्तानीमा खराब नियत राखेको देखिँदैन । चालू वर्षका लागि दिइएको बजेटभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको छ । बोर्डले शीर्षकभन्दा बाहिर गएर भुक्तानी भने दिएको छैन । यो अवस्थामा अस्पतालहरूले सोही बहाना देखाएर सेवा स्थगित गर्नु दु:खद पक्ष भएको बोर्डका अधिकारी बताउँछन् ।

बाँकी रहेको भुक्तानीमा रकमभन्दा पनि प्रक्रियागत झन्झटका कारण ढिलाइ भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाको भनाइ छ । ‘विगतमा दाबी भुक्तानीमा समस्या थियो । अहिले त्यस्तो छैन । पछिल्लो समय भुक्तानी चुस्त गतिमै छ,’ उनले भने, ‘तर, पछिल्लो समय सेवाग्राही बढेपछि दाबी पनि बढेको छ । दैनिक २५ हजारभन्दा बढी दाबी पर्छ । त्यो हेर्न ५० जना कर्मचारी चाहिन्छ । हामीसँग १०/१५ जनामात्र छन् । त्यो टीमले क्षमताभन्दा बढी काम गरिरहेको छ । सरकारले कर्मचारी माग गर्दा दिन सकेको छैन । अनि ढिलाइ भएको हो । यसलाई हामी छिट्टै समाधान गर्छौं ।’

सरकारले विगत दायित्वको २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अझै बोर्डलाई दिन बाँकी छ । स्वास्थ्य बीमा कोषमा अर्बौं रकम जम्मा भइसकेको छ । सोही रकममार्फत दाबी भुक्तानी दिन सकिने भए पनि कम जनशक्तिका कारण ढिलाइ भएको बोर्डको भनाइ छ ।

अस्पतालले माग्नेबित्तिकै रकम भुक्तानी गर्न प्राविधिक समस्या हुने डा. बसौला बताउँछन् । ‘अस्पतालले बिल पेश गर्नेबित्तिकै भुक्तानी दिन मिल्दैन । त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । तोकिएको शीर्षकभन्दा बाहिर गएर भुक्तानी दिन मिल्दैन । त्यसमाथि पनि कागजपत्र पूरा पेश गरेका हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘तोकिएको सीमा र शीर्षकबाहिर गएर भुक्तानी गरे लेखापरीक्षणले हामीलाई समात्ने हो । यी समस्या अस्पतालले पनि बुझ्नुपर्छ ।’

अस्पतालसँग गरिएका कतिपय सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अस्पतालका माग सम्बोधन गर्न सम्बद्ध ऐन र कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्छ । अस्पतालको समस्या समाधान गर्न हामी सकारात्मक छौं,’ उनले भने, ‘अबको केही महीनामा अस्पतालको माग सम्बोधन गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्छौं ।’ केही महीनामै अस्पताल र बोर्डको दररेट समायोजन हुने पनि उनले बताए । यसका अलावा ‘बेनिफिट प्याकेज’ संशोधन गर्ने काम पनि भइरहेको डा. बसौलाको भनाइ छ ।

सरोकारवाला भने बोर्डले यी समस्यालाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् । अस्पतालहरूले पनि तोकिएको शीर्षक र सीमामा बसेर स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गतको सेवा दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘बोर्डले कार्यविधि, ऐनमा यस्तो छ भनेर बस्न पाउँदैन । कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न नीतिनियम संशोधन गर्नुपर्छ,’ एक सरोकारवालाले भने, ‘यो कार्यक्रम सफल बनाउन अस्पतालले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । तोकिएको सीमा र शीर्षकमा सेवा दिनुपर्छ । बिरामीबाट पैसा उठाउन नसक्ने, अनि त्यसको बिल बोर्डमा पेश गरेर समस्या समाधान हुँदैन ।’ बीमितलाई स्वास्थ्य बीमाबारे बुझाउन बोर्डले जागरण अभियान चलाउनुपर्ने पनि सरोकारवाला बताउँछन् ।