काठमाडौं \ अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा नभएको भन्दै सार्वजनिक भाषणमै कसिलो मौद्रिक नीति आउने संकेत गरिरहेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रवार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कसिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् ।

कोभिड महामारीको प्रभावमा परेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै विगतका दुई ओटा आर्थिक वर्षमा लचिलो तथा विस्तारकारी नीति ल्याएर प्रशंसा बटुलेका गभर्नरले चालू आवमा भने कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत संकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा करेक्सनको प्रयास गरेका छन् ।

गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामै ‘मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक कसिलो राखिएको उल्लेख गरेका छन् । जसका कारण नीतिमा सरकारले चालू आवको बजेटमा राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति गर्नेतर्फ भन्दा पनि अर्थतन्त्र र वित्तीय स्थायित्वमा बढि जोड दिइएको छ ।
कर्जा विस्तारमा संकुचन 

बजेटमा सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य बढाएपनि राष्ट्र बैंकले भने कर्जा विस्तारलाई भने संकुचन गरेको छ । निक्षेप वृद्धि नहुँदा बैंकहरुले स्रोतको अभाव भोगिरहेका बेला मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रबाह ६ दशमलव ४ प्रतिशतले घटाएर १२ दशमलव ६ मा सीमित राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । गत आवमा १९ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिएको थियो ।

कर्जा विस्तार खुम्चिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसाय विस्तारमा पनि प्रभाव पर्नेछ भने यसको असर बैंकहरुको नाफा तथा लगानीकर्ताको प्रतिफलमा पर्नेछ ।
सिआरआर/ एसएलआर बढ्यो 
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बलियो बनाउन तथा सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्नका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) र बैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) वृद्धि गरेको छ । सिआरआर बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा नगद मै राख्नुपर्ने रकम हो भने एसएलआर तुरुन्तै नगदमा परिवर्तन गर्न सकिने उपकरणमा हुने लगानी हो ।

मौद्रिक नीतिमा ३ प्रतिशतको सिआरआरलाई बढाएर ४ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसबाट बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकमा राख्नुपर्ने नगद एक प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यो रकमको ब्याज प्राप्त नहुने भएकाले यसबाट बैंकहरुको लागत वृद्धि भएपनि सर्वसाधारणको नगद फिर्ताका लागि थप सुनिश्चितता हुनेछ ।

यस्तै एसएलआर पनि दुई प्रतिशतले वृद्धि गर्दै २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो रकम बैंकहरुले सुन, ऋणपत्र लगायतमा लगानी गर्न पाउछन् । तर यो रकम पनि कर्जा विस्तारका लागि लगानी गर्न भने पाइदैन । तरलता अभाव बढिरहेका बेला वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न र सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षाको लागि केन्द्रीय बैंकले यसमा कसिलो नीति लिएको हो ।
ब्याजदरमा वृद्धि 
अनुत्पादक क्षेत्रमा उच्च कर्जा विस्तारले चिन्तीत बनेको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएर कर्जा उपभोगमा कडाइ गर्ने खोजेको छ । मौद्रिक नीतिमा बैंकदर १ दशमलव ५ प्रतिशतले बढाएर ८ दशमवल ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यस्तै बैंकहरुले तरलता ब्यवस्थापनका लागि स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) सुविधाको समय पनि दुई दिन घटाएर ५ दिन मात्र बनाइएको छ । राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदर ५ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यी उपकरणका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर वृद्धि हुन गई कर्जा महंगो हुने र यसबाट उपभोग घट्ने केन्द्रीय बैंकको अपेक्षा छ ।
पुनरकर्जा कडाइ 
कोभिडको महामारीबाट अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि भन्दै पुनरकर्जामा लचिलो बनेको केन्द्रीय बैंकले त्यसमा कडाइ गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । पुनरकर्जा सुविधालाई क्रमशः कम गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्बन्धित कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलव्ध गराइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
बैंकहरुलाई सहजता 
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहजता प्रदान गर्न खोजेको छ । राष्ट्र बैंकले कोभिड महामारीका कारण स्थगित भएको काउन्टर साइक्लिकल बफर  लागू गर्ने समय २०८० साल असारमसान्तसम्म पु¥याएको छ ।

यो प्रावधानका कारण बैंकहरुलाई थप पुँजी बढाउनुपर्ने तनावलाई केहि सहजता दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात कायम गर्न ग्राहो भइरहेको बेला ऋणपत्रलाई सीडी अनुपातमा गणना गर्ने अवधि २०८० असार मसान्तसम्म दिएको छ ।  यस्तै मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई २०७९ पुस मसान्तभित्र गाभिएर एकीकृत कारोबार गरेमा मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने ब्यवस्था गरेको छ ।
उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता 
मौद्रिक कार्यदिशामै कर्जा–कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात उच्च रहेको सन्दर्भमा कर्जा वृद्धिभन्दा पनि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहने उल्लेख गरेकोमा मौद्रिक नीतिमा उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याइने घोषणा गरेको छ । हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।  यस्तै साना तथा मझौला उद्योगको संरक्षणका लागि मौद्रिक नीतिमा बैंकबाट अधिकतम ५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सेयर लगानीकर्तालाई सम्बोधन 
गत आवको मौद्रिक नीतिबाट आएको सेयर बजारसम्बन्धी कर्जा नीतिलाई थोरै सम्बोधन गरेको छ । हाल लागू भएको ४÷१२ को नीति संसोधन गर्दै १२ करोडको सिमा मात्र कायम राखेको छ ।
रेमिट्यान्सलाई प्राथमिकता 
बैदेशिक मुद्रा संचितीमा दवाव खेपिरहेका बेला केन्द्रीय बैंकले रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । मौद्रिक नीतिमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको दायरा फराकिलो पार्न नेपाली नागरिक, विदेशी नागरिक र विदेशस्थित संघ÷संस्था आदि समेतबाट नेपाली नागरिक र संघ÷संस्था समेतले विप्रेषण रकम प्राप्त गर्न सहज हुनेगरी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै औपचारिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीहरुले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त गर्न अनिवार्य रुपमा बैंक खाता हुनुपर्ने लगायत रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्र्याएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।