बाँके\ अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहले आव २०७८/७९ को आम्दानी र खर्चको प्रतिवेदन नबुझाए अनुदान नदिइने बताएको छ। स्थानीय तहलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले साउन मसान्तसम्म त्यस्तो प्रतिवेदन नबुझाए राजस्व बाँडफाँट र अनुदान बापतको रकम हस्तान्तरण नहुने जानकारी दिएको हो।

मन्त्रालयले तोकिएको ढाँचामा त्यस्तो प्रतिवेदन सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख गरेको छ। स्थानीय तहलाई जाने वित्तीय समानीकरण, विशेष, समपूरक र ससर्त अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटबापतको रकम र आयोजना तथा कार्यक्रमको जानकारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)मा प्रविष्ट गरिसकेको छ।

तर गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन नबुझाएसम्म स्थानीय तहले कुनै किसिमको वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट उपयोग गर्न पाउने छैनन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आगामी २ भदौसम्म वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदानको एक चौथाइले हुन आउने रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण गर्दै छ। त्यसबाहेक २ कात्तिक, २ माघ र २ वैशाखमा गरी बाँकी अन्य तीन किस्ताको रकम हस्तान्तरण हुनेछ। मार्गदर्शनअनुसार तोकिएको समयमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको खर्च रकमको विवरण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा नबुझाएमा अनुदानबापतको बाँकी रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण नहुने अर्थले स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्ष गराएको छ।