२७ आश्विन २०८१, आईतवार

मुख्यमन्त्री शाहीलाई राउटे बालकको प्रश्‍न : हामीले पढ्न किन नपाउने?
  • न्युज मानसराेवर

सुर्खेत\कर्णाली प्रदेशका मुख्रयमन्त्री जीवन शाहीलाई प्रदेशका बालबालिकाहरूले उनीहरूकाे हक-हित र अधिकारबारे विभिन्‍न प्रश्‍न गरेका छन्।सोमबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित बालबालिकासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रममा उनले मुख्यमन्त्री जीवन शाहीलाई प्रश्‍न गरेका हुन्।

कक्षा ६ मा अध्ययनरत हिमांशु पुनले मुख्यमन्त्री शाहीलाई आफू मुख्यमन्त्री बन्‍नुभन्दा अगाडि देखेको सपना र पुरा गरेका योजनाबारे प्रश्‍न गरे।मुख्यमन्त्री शाहीले जवाफ दिँदै पहिला आफू प्रदेशमा निर्वाचित भएको मुख्यमन्त्री बन्‍नकालागि भए पनि आफ्नो सपना चकनाचुर भएको टिप्पणी गरे।

‘सुरुमा त आफू मुख्यमन्त्री हुने सपना नै देखेको थिइनँ,’ उनले भने, ‘मैले सुशासन ल्याउँछु भन्‍ने परिकल्पना गरेको छु। हामी ६ ‘ब’ को बाटो अपनाएर अघि बढेका छौँ, हामीले कार्यान्वयन गर्ने ढंगले अहिले बजेट ल्याएका छौ,’ उनले भने।आफू मुख्यमन्त्री बनेपछि सरकारले अबण्डा बजेटलाई निरुत्साहित गरेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए।

बाल दिवसको पुर्वसन्ध्यामा सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षा विकास निर्देशनालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कर्णालीका दशवटै जिल्लाका विद्यार्थीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई विभिन्‍न प्रश्‍न गरेका छन्।बालबालिकाले बालअधिकार, बालदुर्व्यवहार, विद्यालय शिक्षा, बालबालिकाको क्षेत्रमा छुट्टिने बजेटलगायत विषयमा प्रश्‍न गरेका हुन्।

सुर्खेतका सारिका प्रधान र दर्पण शाहीले नीजि र सरकारी विद्यालयबीच सरकारले किन विभेद गरिरहेको भन्दै प्रश्‍न गरे। ‘सरकारी विद्याललयलाई सरकारले धेरै सुविधा दिएको हुन्छ,’ प्रधानले भनिन्, ‘त्यहीअनुसार नीजि विद्यालयलाई किन सरकारले सुविधा दिँदैन?, विद्यालयबीच नै किन यस्तो विभेद?’

शाहीले सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलेजस्तै निजी विद्यालयका विद्यार्थीले सरकारको तर्फबाट छात्रवृत्ति नपाएको गुनासो गरे। ‘नीजि स्कुलको विद्यार्थीले राम्रो नम्बर ल्याएर उत्तीर्ण भए पनि सरकारले छात्रवृत्ति दिँदैन,’ शाहीले भने, ‘के सरकारलाई धनीका छोराछोरी बोर्डिङ र गरिबका छोराछोरी नीजिमा पढ्छन् भन्‍ने लागेको छ?’

मुख्यमन्त्री शाहीले नीजि विद्यालयले नीजिस्तरबाट विभिन्‍न सुविधासहित नाफामूलक ढंगले खोलिएका कारण सरकारले सामुदायिकभन्दा कम सुविधा दिने गरेका स्पष्ट पारे।‘नीजि स्कुलहरू नाफामूलक हुन्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारी विद्यालय नाफारहित ढंगले खोलिएका हुन्छन्, त्यसैले नै सरकारले ति विद्यालयलाई सहयोग गरेको हो। निजीमा पढ्ने हुने खाने नै हुन्छन् भन्‍ने मानसिकता छ।’

सरकारी विद्यालयलाई सुविधा दिनु सरकारको जिम्मेवारी रहेको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ।कार्यक्रममा दैलेखबाट फोनमार्फत जोडिएका राउटे बालक सुबिन शाहीले अन्य बालबालिका र आफूहरू एउटै होइन र? भन्दै प्रश्‍न गरे।

‘अन्य बालबालिकाजस्तै हामीले पढ्न किन पाउँदैनौं?,’ उनले प्रश्‍न गरे, ‘सरकारले हाम्रालागि किन योजना ल्याउँदैन?’उनको प्रश्‍नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले राउटे बालबालिका पढ्न चाहेको खण्डमा आफूहरू विद्यालयसमेत खोलिदिन तयार रहेको बताए।

‘राउटे समुदायका बालबालिका पढ्न नै चाहँदैनन्,’ उनले भने, ‘तपाईंहरू पढ्न तयार भएको खण्डमा हामी घर पनि बनाइदिन तयार छौँ तर मान्‍नुहुन्‍न।’यस्तै, बालबालिकाले बालश्रम, बालविवाह, प्रदेशभर स्वास्थ्य सेवा उपलब्धता, बलात्कारलगायत विषयमा पनि प्रश्‍न गरेका छन्।उनीहरूले राखेको जिज्ञासाबारे जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले जनचेतनाको अभावका कारण कर्णालीमा बालविवाह न्युनीकरण हुन नसकेको स्वीकार गरे।

‘मृत्युदण्ड नै सजाय दिए पनि यो समस्या अन्त्य नहुने देखियो,’ उनले भने, ‘तर सरकार हेरेर बसिरहेको छैन, यसकालागि विभिन्‍न योजना बनाएर सरकार लागिरहेको छ।’उनले बलात्कारसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा समाज सचेत हुनुपर्ने र बनाउनुपर्ने बताए। अपराध गर्नेलाई दण्डनीय सजाय दिन सरकार सधैं सजग रहेको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ।मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीका धेरै जिल्लामा सिटामोलसमेत उपलब्ध हुँदैन भन्‍ने गलत मानसिकता नबनाउन आग्रह गरे।‘अहिले कर्णालीका दशवटै जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको सेवा उपलब्ध छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीमा स्वास्थ्य पुर्वाधारहरू पनि थपिँदै गएको छ।’

विद्यार्थीहरूले द्वन्द्वपीडित परिवारका बालबालिकालाई सरकारले विशेष सुविधा दिए/नदिएकोबारे सोधेको प्रश्‍नमा मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारले जीवन निर्वाहभत्ता दिइरहेको बताए।यस्तै, विद्यार्थीहरूले धेरै विद्यालयले चर्को भर्ना शुल्क लिएकोबारे पनि उनको ध्यानाकर्षण गराए। मुख्यमन्त्री शाहीले नीजि विद्यालयले चर्को शुल्क लिएको भन्दै यसतर्फ सरकारले विशेष कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाए।

सरकारले बालबालिकाकालागि छुट्याउने बजेट विकास बजेटतर्फ हिनामिना भइरहेको कालिकोटका मुस्कान अधिकारीले उल्लेख गरे। उनको प्रश्‍नको जवाफ दि’दै सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्ण काप्रीले सरकारले बजेट हिनामिना नगरेको प्रष्ट पारे। उनले बालबालिकालाई विद्यालयमा आकर्षित गर्न विभिन्‍न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताए।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले बालबालिकालाई आफ्ना समुदायमा देखिएका विषयमा जनचेतना जगाउन भूमिका खेल्न आग्रह गरे। उनले बालबालिकाले प्रश्‍न गर्न सक्नु नै देश परिवर्तनको संकेत भएको उल्लेख गरे।मुख्यमन्त्री शाहीले कुनै प्रश्‍न वा जिज्ञासा भएमा आफूलाई जुनसुकै माध्यमबाट पनि सम्पर्क गर्न सक्ने स्पष्ट पारे।

  • २७ भाद्र २०७९, सोमबार प्रकाशित

  • Nabintech