बाँके\लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट खर्च टिठलाग्दो देखिएको छ ।चालू आवको ७ महिना बितिसक्दा जम्मा १८.६३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अत्यन्तै न्यून खर्चले विगतको जस्तै तीतो यथार्थलाई देखाएको छ । आमनिर्वाचन, राजनीतिक परिवर्तनसँगै अस्थिरता र  राजधानी स्थानान्तरणमा ध्यान जाँदा बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ४२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । ७ महिनामा लुम्बिनीको विकास बजेट ४ अर्ब ५८ करोड ८१ लाख र चालू खर्च ४ अर्ब ९४ करोड २ लाख बजेट मात्रै खर्च भएको छ । चालूतर्फको खर्च २७.४४ प्रतिशत हुन आउने प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवलले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि पुँजीगत खर्च २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ५१ हजार र चालू खर्च १८ अर्ब ३७ लाख विनियोजन गरेको छ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयहरूले पछिल्ला २ महिनामा काम नै गर्न सकेनन् । आधा मन्त्रालय बुटवल, आधा मन्त्रालय देउखुरी भए, आधा बुटवलमा नै रहे ।

सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्रै मन्त्री पाएको छ । आर्थिक वर्षको ७ महिना बितिसक्दा कुनै पनि मन्त्रालयको खर्च प्रगति सन्तोषजनक छैन ।

मन्त्रालय मातहतका निकायले कार्यालय स्थानान्तरणका कारण ठेक्काको काम गर्न नसकिएको जनाएका छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले अहिले ठेक्काको चरणमै कार्यालय देखिएकाले बजेट खर्च नभएको बताए ।

‘समयमा नै ठेक्कापट्टा नहुने, कार्यालयहरूले पनि बजेट आउने बित्तिकै ठेक्कापट्टाका लागि सम्झौता नगर्ने र अन्तिम समयमा मात्रै ठेक्काका लागि सम्झौता हुने गर्दा शुरूमा विकास बजेट खर्च हुन नसकेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

छनोट गरेका योजना तत्काल कार्यान्वनमा नजाँदा बजेट खर्च कम देखिएको सरकारको दाबी छ । तीनै तहका सरकारबीच पनि समन्वय नहुँदा बजेट खर्च हुन नसकेको बताइएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालू र विकास खर्च गरी ६ महिनामा १८.८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ, जसमा चालूतर्फ १८.७० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २०.७० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू तथा पुँजीगत गरी १३.२३ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २७.७४ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १९.९५ प्रतिशत, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ११.५४ प्रतिशत, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १८.९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालयले १८.९३ प्रतिशत, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले २६.४१ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १८.३३ प्रतिशत, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले २२.६१ प्रतिशत, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २८.९८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले २८.०४ प्रतिशत, श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले २८.९७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

अर्थ विश्लेषक मनिकर कार्की बजेट कार्यान्वयनमा परम्परावादी शैली प्रदेशहरूले पनि अपनाउँदा खर्च हुन नसकेको बताउँछन् । ‘बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा जनताको आवश्यकताको पहिचान नगरी हचुवाको भरमा परियोजनाहरू छनोट गर्ने गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘असारे विकासको परम्परा कायमै हुँदा आर्थिक वर्षको शुरूको महिनामा विकास खर्च कम हुने गरेको छ ।’

बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक नुरजंग केसी निर्वाचनका कारणले पनि बजेट कम खर्च भएको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘नीतिगत रूपमा नै समस्या रहेको हुनाले अपेक्षा गरे जति बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘यसमा सुधार हुनुपर्छ ।’

३ अर्बको प्रशासनिक भवन बन्दै

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीमा ३ अर्ब लागतमा भवन निर्माणको काम शुरू गरेको छ । मुख्यमन्त्रीसहित ९ मन्त्रालयका प्रशासनिक भवन निर्माण शुरू गरिएको हो । ३ अर्ब ९ करोड २९ लाख लागतमा अपाङ्गतामैत्री लिफ्ट सहितको प्रशासनिक भवन बन्नेछन् । ९ मन्त्रालयहरू मण्डला आकारमा एकैस्थान लालमटियामा बन्न लागेका हुन् ।

प्रशासनिक भवन विक्रम संवत् २०८२ पुसमसान्तभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य छ । खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रशासनिक भवन निर्माण तोकिएकै समयमा सकिने र बजेटका अभाव हुन नदिने बताए । अहिले प्रशासनिक भवन नभएका कारण मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयहरू राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवन, राप्ती गाउँपालिकाका वडा कार्यालयमा छन् ।