विगतमा सामुदायिक विद्यालयमा घटिरहेको विद्यार्थी भर्ना र परीक्षाफलले सामुदायिक विद्यालयमा धेरै नै सुधारको आवश्यकता औँल्याइदियो । यही कुरालाई मनन गर्दै विभिन्न स्थानीय तहहरूले स्थानीय विद्यालयमा सुधारको पहल गरेको देखिन्छ । यो वर्ष दूरदराजका सामुदायिक विद्यालयमा समेत समयअगावै विद्यार्थीको हात–हातमा पुस्तक पुगिसकेका छन् । अचेल शिक्षक ढिला स्कुल पुग्ने र छिटो भाग्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा हाजिरी गर्ने मेसिन राखिएको छ । शिक्षक पूरा समय स्कुलमा रहे, नरहेको निरीक्षण गर्न सीसी क्यामरा जडान भएका छन् ।

विद्यालयमा हुन सक्ने अन्य नचाहिँदा क्रियाकलापमा समेत सीसी क्यामराले नियन्त्रण गर्न सघाएको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार आएको भन्दै कतिपय अभिभावकहरूले आफ्ना नानीबाबुलाई निजी विद्यालयमा महँगो शुल्क तिरेर पढाउन नसकेर सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई टिकाइराख्न विद्यालय सञ्चालक समिति, शिक्षक तथा अभिभावकले समेत मिलेर काम गर्नुपर्छ । सहरका कतिपय सामुदायिक विद्यालय निजीभन्दा पनि अब्बल छन् । यस्ता विद्यालयमा विद्यार्थीको अत्यधिक चाप रहेको देखिन्छ । दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या रहेको पाँचथरको फिदिम माविमा विद्यार्थीको अत्यधिक चाप रहेकाले नयाँ भर्ना गर्न भनसुनका माध्यमबाट अभिभावकले नयाँ भर्ना गराउनु परेको छ ।

विद्यार्थीको चाप थेग्न नसकेपछि विद्यालयले प्रवेश परीक्षा लिनु परेको छ । राजधानीलगायत अन्य सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले समेत गत वर्षको एसईईमा ४ जीपीएसमेत ल्याए । कतिपय विद्यालयको गुणस्तर तथा भौतिक अवस्थामा सुधार हुँदै गर्दा कतिपय विद्यालयमा अहिले पनि विद्यार्थीका लागि पढ्न सजिलो छैन । गत वर्ष कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका–५ बैदोलीमा रहेको अनिरुद्र पब्लिक माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत १६५ जना विद्यार्थी कक्षा कोठा र शिक्षकको समेत अभावमा एउटै कक्षामा कोचिएर पढ्नु परेको थियो ।

५० भन्दा बढी गाउँका १२ सयभन्दा बढी बालबालिका अध्ययन गर्ने यस विद्यालयमा कम्तीमा पनि १० कोठा आवश्यक रहेको बताइएको थियो । अहिले पनि टिनको छाना भएको यस विद्यालयमा झ्याल नहुँदा गर्मीमा निकै कष्टकर हुने विद्यार्थीको गुनासो छ । कक्षा ११ मा पढ्ने विद्यार्थीले होचो बेन्चमा बस्नुपर्दा कम्मर दुख्ने समस्या हुने गरेको बताएका छन् । यो विद्यालयमा मात्रै होइन, विद्यार्थीको अनुपातमा कक्षाकोठा तथा शिक्षकको अभाव देशका धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयमा समेत देखिन्छ ।

विषयगत शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपातमा पर्याप्त कक्षाकोठा निर्माण हुन सकेमा मात्रै पनि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढ्ने निश्चित देखिन्छ । पढाइ राम्रो हुन थालेपछि गत वर्षमा चितवनको भरपुर–५ स्थित भद्रकुमारी राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा बोर्डिङ छोडेर ५० जना विद्यार्थी थपिँदा नर्सरीमा मात्रै १२७ जना विद्यार्थी थिए । यसैगरी देशका सबैजसो सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त सुविधा र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिने हो भने मध्यम वर्गीय नेपालीले आफ्ना बालबालिकालाई महँगो शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा पठाउँदैनथे । कोरोना महामारीको समयमा निजी स्कुलका २० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिकमा गएको एक अध्ययनले जनाएको छ ।

कतिपय विद्यालयले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विद्यार्थीका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गर्न थालेका छन् । बागलुङको स्थानीय दुर्गा प्राथमिक विद्यालयले गत वर्षको मङ्सिरबाट नियमित रूपमा ५४ जना बालबालिकालाई दिवा खाजा खुवाउँदै आएको छ । कोदो, चामल, चना, अण्डा आदि खाद्यान्नका परिकार पकाएर खुवाउँदा विद्यार्थीलाई पोषण पुग्ने र स्थानीय उत्पादनलाई समेत प्रोत्साहन र उचित मूल्यसमेत मिल्ने देखिन्छ । घरमा खान नपुग्ने विद्यार्थी खाजाको लोभले भए पनि स्कुल गएर पढ्न थालेका छन् ।

देशका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा अभियानले खाजाकै लागि अभिभावकले थप खर्च गर्नु नपरेको साथै सबै विद्यार्थीले समान रूपमा खाजा खान पाएका छन् । विद्यालयमा सबै विद्यार्थी सँगै बसेर खाजा खाँदा गाउँघरमा विद्यार्थीबीच हुने जातपातको समस्यालाई समेत हल गर्ने देखिएको छ । समाज कल्याण मन्त्रालयले ०५३ सालदेखि दातृ निकायको सहयोगमा खाद्य अभाव हुने विद्यालयमा खाजा खुवाउन सुरु गरेको थियो । पछि सरकारले यसलाई निरन्तर सञ्चालन गरेको हो ।

कतिपय विद्यालयले भने पोषिलो खाजा दिनुको सट्टा चाउचाउ र भुजासमेत खान दिएको विद्यार्थी तथा अभिभावकको गुनासो छ । सरकारी ढुकुटीबाट गरिब विद्यार्थीका लागि निकासा गरिएको रकम उनीहरूको खाजाकै लागि खर्च गरिनुपर्छ । यसका लागि अभिभावकसमेत सचेत हुनुपर्छ । विद्यालय प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको खाजामा समेत भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्न स्थानीय तह अग्रसर हुनुपर्छ ।

आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालयमा के कस्ता प्रगति, क्रियाकलाप हुने गरेका छन्, स्थानीय तह यसमा पूर्ण जिम्मेवार हुनुपर्छ । मनपरि बिदा लिने, समयमा स्कुल नजाने शिक्षकलाई समेत कारबाहीको भागिदार बनाउन स्थानीय तह तथा अभिभावक सङ्घले दबाब दिनुपर्छ । एक जनाको कामले विद्यालय चलाउन सकिँदैन । शिक्षक, विद्यार्थी, व्यवस्थापन पक्ष, अभिभावक, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मिलेर काम ग¥यो भने सामुदायिक विद्यालयमा सुधार हुन धेरै समय लाग्ने देखिँदैन ।

अहिले कञ्चनपुर नगरपालिकाको बेलडाँडी गाउँपालिकाले विद्यालयले विद्यार्थीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिनु र लिएको भए तुरुन्त फिर्ता गर्नू भन्ने आदेश दिएको छ । त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगरप्रमुखले सामुदायिक विद्यालयमा पढाइबाहेक कुनै पनि प्रकारको राजनीति गर्नु अपराध हो भन्दै उपत्यकाका विद्यालयलाई राजनीतिविहीन बनाउनका लागि पहल सुरु गरेका छन् । वर्षौं पछि लोकसेवाबाट पास भएर गएका अब्बल शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयमा नियुक्ति पाइसकेका छन् । यसरी सबैतिरबाट एकैचोटि काम थाल्ने हो भने सामदायिक विद्यालयमा सुधार आउन समय लाग्ने छैन ।

मोरङ ग्रामथान–२, रवि आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापकले दैनिक दुई पटक विद्यालयको शौचालय सफा गर्ने गरेका छन् । एक जना कार्यालय सहयोगी भए पनि उनलाई शिक्षण कार्य दिइएको हुँदा बन्द हुने स्थितिमा पुगेको दलितहरू पढ्ने विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको क्रियाशीलताले ४२० जना विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । विद्यालयमा सबैको बराबर सहयोग रहेको खण्डमा सामुदायिक विद्यालय पनि निजीभन्दा कम नहुने देखिएका छन् । यस विद्यालयमा व्यवस्था भएजस्तै अतिरिक्त क्रियाकलाप, अङ्ग्रेजी माध्यम, नियमित पठनपाठन, खाजाको प्रबन्ध, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला देशका सबै सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्था गर्न सकियो भने विद्यार्थी नियमित विद्यालय आउने र बीचैमा विद्यालय छोड्ने क्रम रोकिने धेरै विद्यालयको अनुभव छ ।

कतिपय स्थानीय तहले छात्रा स्कुल गएको खण्डमा र उनीहरूलाई दस कक्षासम्म टिकाइराख्न नगद सहयोगसमेत गर्दै आएका छन् । उच्च गर्मी हुने तराईका विभिन्न बडाले पनि स्कुल तथा क्याम्पस पढ्ने छात्रालाई निःशुल्क साइकलको व्यवस्था गरेका छन् । ओखलढुङ्गाको सरस्वती मावि कुन्तादेवीमा दुई वर्षअघिसम्म महिनावारीका कारण ५० प्रतिशत छात्रा अनुपस्थित हुने गरेका थिए भने विद्यालयमा निःशुल्क सेनेटरी प्याडको व्यवस्था हुन थालेदेखि यो सङ्ख्या लगभग शून्यमा झरेको छ । महिनावारी भएको बेला प्याडहरू फेर्ने कोठा, पानीको व्यवस्था नहुँदा पनि छात्रा विद्यालय जाँदैनन् ।

कक्षा ६, ७ देखि नै छात्रा महिनावारी हुने भएकाले प्रत्येक विद्यालयमा पानी, डस्टबिनसहितको छात्राका लागि छुट्टै व्यवस्थित शौचालय हुनु एकदमै जरुरी छ । सरकारले प्रत्येक स्कुलमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका खटाउने जनाएको छ । महिनावारीलगायत पेट दुख्नेजस्ता समस्या छात्राले अरूलाई भन्न अप्ठेरो मान्ने हुँदा प्रत्येक विद्यालयमा महिला स्वयंसेविकाको उपस्थिति आवश्यक देखिन्छ । विभिन्न नर्सिङ विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थी देशमा काम नहुँदा विदेश हानिने गरेका छन् । प्रत्येक विद्यालयमा महिला स्वयंसेविका खटाउँदा विद्यार्थी, अभिभावक तथा समुदायले पनि सरसफाइलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न मद्दत गर्ने देखिन्छ ।

लेखक अरुणिमा सेकेन्डरी स्कुल बौद्ध, काठमाडौँमा कार्यरत छन।