बाँके \ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन  २१ मार्च  बाँकेमा मनाइएको छ ।दलित नागरिक संस्थाहरुको आयोजना तथा  दलित गैर सरकारी संस्था लुम्बिनी प्रदेशको संयोजनमाआज बाँकेमा अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस मनाइएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९६५ मा जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको थियो । त्यसयता हरेक वर्ष मार्च २१ लाई विश्वभरि जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ ।

दिवसका सन्दर्भमा सचेतना, सङ्घर्ष तथा छलफल र बहसका कार्यक्रम  बाँकेमा गरिएको छ। त्यसै गरी कार्यक्रममा संयुक्त दलित संघर्ष समिति गठन समेत गरिएको छ । कृष्ण वि.क. को संयोजकत्वमा ४७ सदस्य कार्य समिति गठन गरिएको फेडो बाँके अध्यक्ष निर्मला सुनारले बताइन।  त्यसै गरी संविधान सभा सदस्य दलबहादुर सुनार समितिको प्रमुख संरक्षकका रुपमा चयन भएका छन ।

कार्यक्रममा प्रमुख अथिति संघिय सांसद आशा विकले लोकतन्त्रको सवलिकरण जातिय विभेदको अत्य नै भएको बताईन। उनले अब सबै मिलेर साझा सवालहरुमा एक हुनु पर्ने धारणा राखिकेकी थिईन।

त्यसै गरी विशिष्ट अथिति लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य तथा पुर्व बन मन्त्री दुर्गा प्रसाद चौधरीले पिछडीको वर्गको उत्थानका निम्ति संघर्ष गर्न आवश्यक रहेको औल्याए । उनले राज्यले दिएका अधिकार र कानून सबैका निम्ति सम्मान रहेको बताउँदै स्थानीय स्तरमा दलितका सवालहरुमा एक हुन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले अबको युग प्रवृद्धिको योग भएका कारण स्तर उन्नत हुदै समाज निमार्णमा सबैको योगदान हुन आवश्यक रहेको समेत बताए । कार्यक्रममा १३ वटा संघ संस्था लाई सम्मान गरिएको छ भने ६ जना दलित अगुवाहरुलाई सम्मान गरिएको छ । जस मध्य ३ जना बाँकेमा पत्रकारीता गरिरहेका हेमन्त विक ,रुपा गहतराज , कविन्द्र परियार रहेका छन ।

कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोख्रेल प्रमुख अथिति विशिष्ट अथिति लगाएतले सम्मानपत्र प्रदान गरेका थिए । कार्यक्रमका अध्यक्ष गैर सरकारी महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष डिल बहादुर परियार दलित आन्दोलन फरक ढंगले अगाडि बढाउने योजना रहेको बताए ।  उनले बाँकेका सबै स्थानीय तहहरुमा दलितका सवाल र मुद्धामा केन्द्रित रहनका निम्ति साझा अवधारण अनुरुप काम गर्न आवश्यक देखिएको बताए ।

उनले सधैव दलित गैर सरकारी संस्थाले दलित समुदायको अधिकार र पिछडिएको समुदायको आवाजको रुपमा काम गर्दै आइरहेको औल्याएका छन। कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशान्त विष्ट , मानव अधिकार आयोग नेपागंजका प्रमुख द्वावरीका देवी शर्मा , इन्सेकका लुम्बनी प्रदेश प्रमुख भोला महत लगाएतले आ आफ्नो धारण राखेका थिए ।

नेपालमा पछिल्लो जनगणनाअनुसार दलितको जनसङ्ख्या १५ प्रतिशत छ । पुनःस्थापित संसद् २०६३ सालमा नेपाललाई छुवाछुतमुक्त घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन। जातीय भेदभावपूर्ण सोचकै कारण अहिले पनि दर्जनौँको ज्यान जाने क्रम छ भने सर्वसाधारण अमानवीय व्यवहारको सिकार बन्न बाध्य छन्।

नेपालको संविधान ०७२ ले छुवाछुत विरुद्धको हक र दलितको हक गरी दुई वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने न ती मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन भएको छ, न त ती सम्बन्धित कानुनहरू नै बनेका छन् ।  संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९६५ मा पारित गरेको जाति तथा रंगभेदविरुद्धको महासन्धि नेपालले सन् १९७१ मा अनुमोदन गरेको थियो ।

नेपालमा कानूनीरुपमै जातीय छुवाछुत र भेदभाव गर्नै पर्ने, नगरे दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेर राज्यले संरक्षण दिएको भेदभाव ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि फेरि कानूनीरुपमै बन्देज लगाइएको छ । तर व्यवहारमा भने समाजको ठुलो तप्का यस्तो भेदभाव र बहिष्कारबाट प्रताडित छ ।