५ जेष्ठ २०८१, शनिबार

रियल अन्तिम वार भुमाफियासँग, नविस कोहलपुरको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता हुदै (भिडियो)

अधिराज्य भर कतैपनि जग्गा जमिन नहुनेहरुको हकमा वसोवासका लागि सरकारले सोच्नुपर्ने

  • प्रमोद रिजाल

कोहलपुर,बाँके: बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नंं ११ मा रहेको प्रस्तावित अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान वरिपरीको कोहलपुर नगर विकास समितीको स्वामित्वमा रहेको अतिक्रमित जग्गा भुमाफियाहरुलाई चक्मा दिंदै फिर्ता हुने लगभग पक्का पक्कि भएको छ ।

लामो समयदेखि नगर विकास समितीको लालपुर्जा भएको जग्गा विभिन्न वहानामा खालि गर्न कठिन भएको अवस्था रहेपनि आज कोहलपुरमा आयोजित सर्वदलिय सर्वपक्षिय भेलाले नगरलाई आफनो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने म्यान्डेट दिएपछि कब्जा गर्न लगाउने भु माफिया र किनबेच गर्ने दलालहरुको निद हराम हुनेगरि रियल अन्तिम वारको तयारी सर्वदलिय सर्वपक्षिय भेलाले गरेको हो ।

गृह मन्त्रि रविलामिछाने बाँके आएको अवस्थामा सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको वारे जानकारी समेत दिईएको थियो । गहमन्त्रि संघिय राजधानि पुगेर गृह मन्त्रि स्तरीय निर्णयले अधिराज्य भरिका ७७ जिल्लामै सरकारी जग्गा खालि गर्न परिपत्र गरेपछि प्रहरी प्रसासनको समेत साथ हुने भएपछि लामो समय कब्जामा रहेको क्रिकेट मैदान वरपरको जग्गा खालि गरिने भएको छ ।

कोहलपुर नगरपालिकाको सभा हलमा आज आईतवार आयोजित कार्यक्रममा बााकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेल, बााके प्रहरी प्रमुख तुल वहादुर कार्कि, शशत्र प्रहरी बल ३० नं. गण गणपति विमल डाागि, राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत सुरेश केसि, प्रदेश सांसद वसन्ति अधिकारी, दुर्गा चौधरी, स्थानिय सरकारका प्रमुख उपप्रमुख एबं वडा अध्यक्ष र कोहलपुरमा उपलब्ध राजनैतिक दलका नेताका साथै अन्य कोहलपुरका विषयमा चिन्ता र चासो ब्यक्त गर्ने जनताहरु र पत्रकारहरुको उपस्थितीमा अव यो बिषयमा सर्वदलिय सर्वपक्षिय बैठकलाई अन्तिम मान्दै आजको बैठकको म्यान्डेटलाई लिएर उक्त अतिक्रमित जग्गा खालि गर्ने बिषयमा सामुहिक सहमति भएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुकै उपस्थितीमा नगर प्रमुख पुर्ण प्रसाद आचार्यले समेत अतिक्रमित जग्गा खालि गर्न अव नगर विकास समितीलाई सहज भएको उल्लेख गर्दै यस प्रक्रियामा सिंगो कोहलपुरवासि, राजनैतिक दल तथा अन्य पेशागत संघ संगठनहरुको समेत साथ अपरिहार्य भएको वताएका छन ।

अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान वरपर सात सय एकाउन्न घर टहरा रहेकोमा भुमिहिन दलित १७ जिल्लाका १ सय ७२ घरधुरी, भुमिहिन सुकुम्वासि १८ जिल्लाका १ सय ६३ घर धुरी रहेका छन भने अव्यवस्थित वसोवासि २७ जिल्लाका ४ सय १६ घर धुरीको संखयामा रहेको नगरपालिकाको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त लगत अनुसार जग्गा जमिन भए नभएको बारे एकिन गर्दा भुमिहिन दलित ११ घरधुरीको र भुमिहिन सुकुम्वासि १ घर धुरीको अन्य जिल्लामा पनि जग्गा जमिन रहेको पाईएको छ ।

यस जग्गालाई खालि गर्न भन्दै यस अघि पनि पटक पटक गरि ४ पटक सर्वदलिय बैठक वसिसकेको उल्लेख गर्दै सहिभागिहरुले समेत आजको बैठकलाई अन्तिम बैठक मानि अतिक्रमित जग्गा खालि गर्न स्थानिय सरकार एबं नगर विकास समितीलाई म्यान्डेट प्रदान गरेका छन । उनीहरुले अव पनि यो वा त्यो वहानामा खालि गर्न नसके स्थानिय सरकार र प्रहरी प्रशासनलाई हात उठाएर आत्मसर्मपण गर्न समेत चुनौती दिएका छन ।

भेलामा नेकपा एमालेका नगर अध्यक्ष कुल वहादुर भट्टराई,नेपाली काङग्रेसका जिल्ला सभापति नारायण प्रसाद गौडेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका केन्द्रिय सदस्य राज कुमार सुवेदी, जनता समाजवादि पार्टिका केन्द्रिय सदस्य राम कुमार यादव,नागरिक उन्मुक्ति पार्टिका केन्द्रिय सदस्य सुरेश कुमार चौधरी, जिल्ला सचिव भुम भण्डारी, राप्रपाका जिल्ला सचिव रुद्रमणि न्यौपाने, राप्रपा नेपालका प्रमात कुमार श्रेष्ठ,, पुर्व नगर प्रमुख लुट वहादुर रावत, उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य चक्र बहादुर अधिकारी, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मणराज पौडेल, पुर्व अध्यक्षहरु कर्ण बहादुर थापा र चिन्तामणि धिताल बिभिन्न संघ संस्था आबद्ध ब्यक्तित्वहरुले एकै स्वर एकै लयमा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिन आफनो प्रतिवद्धताका साथ सहयोग सर्मथन रहेको वताएका थिए ।

कार्यक्रममा उप प्रमुख संगिता सुबेदी, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत धोलकराज ढकाल, नगर प्रहरी प्रमुख विर वहादुर थापाको समेत सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा नेकपा माओवादि केन्द्रको उपस्थिती नभएपनि टेलिफोन मार्फत नैतिक सर्मथन रहेको वताएको भेलामा जानकारी गराईएको थियो ।

आफना भनाईकै क्रममा बक्ताहरुले सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन त यति गाह्रो छ भन्दै ऐलानि जग्गामा भएको अब्यबस्थित वसोवासीलाई ब्यबस्थापन कसरी गर्ने चिन्ताको बिषय हुने भएकाले पनि सरकारी नम्वरी जग्गा फिर्ता लिन अव कुनै वहानामा पछाडि हटन नहुने आफुहरुको प्रतिबद्धता रहेको प्रष्ट पारेका थिए । भेलामा सहभागिहरुले अधिराज्य भरी कहि कतै जग्गा जमिन नहुनेहरुका हकमा बसोवासको बैकल्पिक ब्यबस्था राज्यले गर्नुपर्ने समेत आवाज उठाएका थिए ।

भिडियो -१

भिडियो-२

  • २३ बैशाख २०८१, आईतवार प्रकाशित

  • Nabintech