बाँके: उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले एकीकृत जाँचचौकी(आइसिपी) सञ्चालनमा आएसँगै व्यापारमा सहजीकरण हुने बताउनुभएको छ । नेपालगञ्ज नाकास्थित एकीकृत भन्सार जाँचचौकीको शुभारम्भ गर्दै उहाँले औपचारिकरुपमा सञ्चालनमा आए पश्चात् दुई देशबिचको व्यापारमा सहजीकरण हुने बताउनुभएको हो ।
मन्त्री भण्डारीले जाँचचौकी सञ्चालनमा आएसँगै चोरी पैठारी नियन्त्रण र आन्तरिक राजश्वमा वृद्धि हुने बताउनुभयो । “एकीकृत जाँचचौकीको प्रयोगले व्यापारमा हुने सन्तुलनलाई पनि नियन्त्रण गर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “सबैभन्दा प्रमुख कुरा गैर कानुनीरुपबाट हुने चोरी पैठारी पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा आउने छ ।” नेपाल-भारत जमुनाह नाकामा निर्मित एकीकृत भन्सार जाँचचौकी आजदेखि औपचारिकरुपमा सञ्चालनमा आएको छ ।
मन्त्री भण्डारीद्धारा उक्त जाँचचौकीको शुभारम्भ गरेपश्चात औपचारिकरुपमा सञ्चालनमा आएको भन्सार अधिकृत ध्रुवराज विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । करिब दुई अर्ब ७५ करोडको लागतमा निमार्ण भएको उक्त एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि नेपाल र भारतबिच सम्झौता भएको १८ वर्षपछि एकीकृत जाँचचौकी औपचारिकरुपमा सञ्चालनमा आएको हो । एकीकृत जाँचचौकी नेपाल र भारत दुवैतर्फ निर्माण भएको छ । नेपालतर्फ जग्गा नेपाल सरकारले छुट्याए पनि पूर्वाधार भने भारत सरकारले निर्माण गरेको हो ।
वि.सं.२०७५ माघ १ गते भारतका तत्कालीन केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले आइसिपीको निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । भारततर्फ आइसीपीको शिलान्यास भएको दुई वर्षपछि नेपालतर्फ भूमि पूजन गरिएको थियो । एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आइसिपी) को निर्माण २०७७ साल असोज ६ गतेबाट सुरु भएको थियो । गत वर्ष जेठ १८ गते नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भिडियोमार्फत आइसिपीको उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले आइसिपी सञ्चालनका लागि २०८० असार ११ मा बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । उक्त प्रक्रियामा पछि टीआरएस एटलस लोजीपार्क प्रालिलाई आइसीपी सञ्चालनका लागि पूर्वाधार हस्तान्तरण गरिएको थियो । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका इन्जिनियर जीवन ढकालका अनुसार आइसिपीका पूर्वाधारको काम सकेर सञ्चालनका लागि टीआरएसलाई जिम्मा दिइएको छ । एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनमा आएपछि आयात-निर्यातकर्ताले कम समयमै सहजरुपमा वस्तु आयात-निर्यात गर्न सक्ने छन् ।
समयमा आइसिपी सञ्चालन नहुँदा अहिलेसम्म सडकमै सवारी साधन रोकेर भन्सार जाँच पास गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेर राखेको ८७ बिघा जग्गामा आइसिपी निर्माण गरिएको हो । दुई हजार दुई सय मिटर लम्बाइ र ६० मिटर चौडाइमा छुट्टै आइसिपीका लागि ‘एप्रोज रोड’ निर्माण गरिएको छ । सन् २००६ मा दुई देशबिच सम्झौता भएको थियो ।