काठमाडौं:  नेपाली काग्रेंस र नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको लागि नयाँ समीकरण बनाएसँगै तत्काल सत्ता नछोड्ने दाउमा’ रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एकाएक ‘युटर्न’ हुनुभएको छ ।

अल्पमतमा परे पनि संविधानको सुविधाअनुसार एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन पाउने  सुविधालाई उपयोग गर्दै सत्ताको आयु लम्ब्याउने दाउँमा रहनुभएका प्रचण्ड तत्काल विश्वासको मत लिन किन तयार हुनुभयो ? भन्ने  प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय बनिरहेको छ ।

संविधान संशोधनको एजेन्डासहित सात बुँदे सहमति गरेर अघि बढेका काग्रेंस र एमालेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गरिदिन आग्रह गरेका थिए । तर  दाहाल त्यसका लागि तयार नभएको घटनाक्रमले देखाइरहेका थिए ।

आफ्नू पार्टीको ३२ सिट सांसद सङ्ख्या भए पनि त्यसलाई ‘जादुको अकं’ भएको बताउँदै सरकारमा सहभागी दलहरूमध्ये कुनै दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिँदा संविधानको धारा १०० को उपधारा २ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान को सहारा लिनुभयो ।

त्यसअघि उहाँले आफ्नो सत्ता टिकाउने प्रयास स्वरूप नयाँ समीकरण बनेकै बिहान माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठकबाट  तत्काल प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने निर्णय गराउनुभयो । त्यतिमात्रै होइन पार्टीको त्यही निर्णय सिरानी हालेर प्रचण्डले दिल्लीसम्म आफ्नो दूतसमेत पठाउनुभएको थियो । शुक्रवार बिहानसम्म प्रधानमन्त्री दाहाल संविधानको छिद्रमा खेलेर एक महिना सरकार लम्ब्याएर मात्र साउनको दोस्रो साता विश्वासको मत लिने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो ।

तर नयाँ गठबन्धनका पक्षधर काग्रेंस – एमाले भने प्रधानमन्त्री दाहाललाई राजीनामा गराएरै छाड्ने प्रयत्नमा थिए । ओली  नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिनकै लागि एमाले अध्यक्ष ओली र काग्रेंस सभापति शेरबहादुर देउवाले अरुपार्टीहरुसँग वार्ता गर्न आफ्ना दूतहरू खटाइरहनुभएको थियो । ती दूतहरूले प्रचण्डका निकटस्थहरुसँगसमेत संवाद  गरेर आइतबार संसद् बैठकमा आफ्ना कुरा राखेर बालुवाटारबाट  खुमलटार जान सुझाएका थिए । तर उहाँका निकटस्थहरू ‘टसमस’ भइरहेका थिएनन्  ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई पदबाट राजीनामा गराएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्न थुर्पै प्रयासहरू पनि भए । प्रधानमन्त्री दाहालले  बुधवार साँझसम्ममा नयाँ गठबन्धनलाई स्वागत गर्दै  सत्ता छोड्ने आशामा एमालेले दुई दिनसम्म आफ्ना मन्त्रीलाई राजीनामा दिनबाट रोकेरसमेत राखेको थियो । तर प्रधानमन्त्री दाहाल राजीनामा दिनेको साटो आफ्नो गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउन देशीविदेशी शक्तिकेन्द्रसँग संवादमा रहेको सुइको पाएपछि एमालेले राजीनामाको दबाब दिन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो ।

त्यसबेलासम्म एमाले सरकारमा सामेल भएका अन्य दलहरुलेसमेत राजीनामा दिने र प्रधानमन्त्री दाहाललाई सत्ता छोड्न थप दबाब थपिने आशामा थियो । तर  परिस्थिति काग्रेंस एमालेले सोचेजस्तो भइरहेको थिएन ।

सत्ता छोड्ने निष्कर्षमा पुगेर राजीनामा दिन बुधवार बालुवाटार पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरुलाईसमेत  उल्टै प्रचण्डले आफ्नो सत्ता टिक्नेभन्दै कानेखुसी गरेर फर्काईदिए पछि स्थिति जटिलतातर्फ उन्मुख थियो ।  सहजतापूर्वक राजीनामा दिनुभन्दा सरकार टिकाउने खेलमा प्रधानमन्त्री दाहाल लागेको सुइको पाएपछि एमालेले सरकारलाई कुनै पनि दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न सचेतसमेत गरायो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता लम्याउन ठुलै कसरत गरिरहनुभएको र त्यसका लागि दिल्लीसम्म दूत पठाउनुभएकोथियो । पूर्व मन्त्रीसमेत रहनुभएकी माओवादी नेतृ पम्फा भुसाल प्रचण्ड सरकार टिकाउन दूत बनेर दिल्ली पुग्नुभएको थियो ।  दिल्लीमा भुसालले  भारतीय राजनीतिज्ञसँग मध्यमस्तरीय भेटवार्तासमेत गर्नुभयो । तर नयाँ दिल्लीबाट प्रचण्डलाई सरकार टिकाउने ‘हरियो बत्तीको सङ्केत’ भने मिलेन ।  काग्रेंस एमाले गठबन्धन भएको २४ घण्टा नबित्दै दिल्ली पुग्नुभएकी माओवादी नेतृ भुसालको सोही सन्देश दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल संसद्लाई सम्बोधन गरेर सत्ता छोड्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको बताइएको छ । यद्यपि यो एक साताभित्र केही ठुलै नीतिगत निर्णय गरेर मात्रै सत्ता छोड्ने सम्भावना कायमै रहेको स्रोत बताउँछ ।

त्यसोत उता नयाँदिल्लीले सत्ता टिकाउने सङ्केत नदिनु यता ओली नेतृत्वको एमाले–काग्रेंस गठबन्धनलाई दुई तिहाइको समर्थन जुट्दै जानुले प्रचण्ड थप दबाबमा हुनुहुन्छ । त्यही भएर प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीय संसद्का महासचिवलाई पत्र लेखेर  असार २८ गतेको बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची राखिदिन पत्राचार गर्नुभएको बताइएको छ ।

जुनसुकै मूल्य चुकाए पनि ओली नेतृत्वमा बन्ने राष्ट्रिय सरकारलाई दुई तिहाइ पुग्नबाट रोक्न नसक्ने भए पछि नै दाहाल छिट्टै संसद् फेस गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको स्रोतको दाबी छ ।

प्रतिनिधि सभामा ८८ सिट रहेको काँग्रेस र ७८ सिट रहेको एमाले गठबन्धनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को १४ सिट, अशोक राई नेतृत्व जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सात सिट, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको पाँच सिट, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का चार–चार सिटले समर्थन गर्ने जनाउ दिएसँगै ओली नेतृत्वमा बन्ने सरकार दुई तिहाइ उन्मुख भइसकेकोमा प्रधानमन्त्री दाहाल जानकार हुनुहुन्छ । संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभामा सांसदको एक सय ८४ सङ्ख्या आवश्यक पर्दछ ।

आफ्नो असहमतिका बाबजुद पनि संविधान संशोधन भई छाड्ने हो भने त्यो प्रक्रियामा आफू किन सामेल नुहुने  प्रश्नलेसमेत ‘प्रचण्ड’लाई दुबिधामा पुरयाएको हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।  नेपाली राजनीतिमा तन्किन र खुम्चिन माहिर प्रचण्डले यसैबीचमा संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिनु भयो भने पनि आश्रय नमाने हुन्छ ।