२६ आश्विन २०८१, शनिबार

पर्व लक्षित बाँके प्रशासनको ‘उर्दी’ : सर्वसाधारणको असन्तुष्टि

हिन्दुहरूको पर्व लक्षित गरी त्यसमा हुने गतिविधि बाधा पुर्याउन सूचना जारी गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना

  • न्युज मानसराेवर

 नेपालगन्ज, बाँके:जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय उद्धृत गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले पर्वका बेला हुने धार्मिक क्रियाकलापमा अनुमति लिनुपर्ने पत्र सार्वजनिक भएपछि त्यसको आलोचना भएको छ । प्रशासनले स्थानीय परिवेश नबुझेर जिल्ला सुरक्षा समिति मार्फत निर्णय गराएर सूचना सार्वजनिक गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना भैरहेको छ ।

‘प्रस्तुत विषयमा जिल्ला सुरक्षा समिति बाँकेको मिति २०८१/०५/२० गतेको निर्णयानुसार सार्वजनिक स्थान-बाटोमा बनाइने विभिन्न धार्मिक चार्डपर्वहरूसँग सम्बन्धित गेटहरू निर्माणको कारण निर्माण स्थल र जिल्लाभरी नकारात्मक प्रभाव तथा धार्मिक द्वन्द्व समेत निम्तिन सक्ने देखिएको हुँदा त्यसरी निर्माण गरिएका विभिन्न धार्मिक चार्डपर्वहरूसँग सम्बन्धित गेटहरू सुरक्षा निकायहरूको समन्वय र सहयोगमा आजै हटाउने व्यवस्था मिलाउनु हुन र आगामी दिनमा त्यस्ता संरचना कुनै पक्षबाट निर्माण गर्नु नै पर्ने अवस्था भएमा आवश्यकता र औचित्यता निक्र्योलगरी आवश्यक पूर्व स्वीकृतीका लागि त्यहाँ स्थानीय तहको सिफारिस सहित यस कार्यालयमा पठाउनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ’, प्रशासनले बाँकेका सबै स्थानीय तहलाई सम्बोधन गरेले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

हिन्दुहरूको पर्व सुरु भएको छ । अब असोज, कार्तिकमा हिन्दुहरूको सबैभन्दा ठूलो पर्व दशैं, तिहार, छठ लगायतका पर्व रहेका छन् । त्यस अवसरमा विगतका बर्षहरूमा जस्तै यस बर्ष पनि धार्मिक कार्यक्रमहरू हुनेछन् । प्रशासनले हिन्दुहरूको पर्व लक्षित गरी त्यसमा हुने गतिविधि बाधा पुर्याउन सूचना जारी गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना सुरु भएको छ । ‘पर्वमा प्रशासनले सुरक्षा दिने हो, न की यो वा त्यो वहानामा धार्मिक कार्यक्रममा बाधा पुर्याउने खालका सूचना जारी गर्ने हो ?’, स्थानीयले  भने, ‘धार्मिक कार्यक्रमले सामाजिक सद्भाव बिग्रन्छ भन्ने आशयको सूचना अस्वीकार्य छ ।’

यद्यपि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले पर्वका गतिविधिमा कुनै बाधा पुर्याउन नभई त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरा सिंह माझीले जानकारी दिएका छन् । ‘जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई पठाइएको पत्र समाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको हो’, सहायक प्रजिअ माझीले भने, ‘अनुमति लिंदा पर्वमा हुने गतिविधिमा पूर्वानुमान गर्दै प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउँछ ।’

‘धार्मिक कार्यक्रम गर्दा स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरी पालिकाको सिफारिसमा प्रशासनबाट स्वीकृति लिएर होस् भन्न खोजिएको हो’, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माझीले भने ।

युवा नेता मोहित शाह सामाजिक सञ्जालमा लेख्नछन्, ‘कुनै कुनै पनि निर्णय गर्दा सम्बन्धित स्थानको रीतिरिवाज, परम्परा, संस्कार मूल्य मान्यताको जानकारी बिना गरियो भने त्यो निर्णय समाजले मान्दैन ।’ ‘बाँके जिल्ला विविध धर्म सम्प्रदायले भरिपूर्ण भएको जिल्ला हो । यहाँ धार्मिक पर्वहरू अति नै उत्साह र हर्षोल्लासका साथ मनाउने परम्परा परापूर्वकाल देखि चलिआइरहेको छ’, शाहले लेखेका छन्, ‘यस्ता पर्वमा स्वागत गेट, झण्डा, ब्यानर, पाल तथा झालर बत्तीहरूले सजाएर एउटा अर्कै उमङ्गको वातावरणको सृजना गरिएको हुन्छ । यसले धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउँछ भन्नु गैरजिम्मवारपूर्ण रहेको तथा बाँके जिल्लाको संस्कार परम्परा संग अनभिज्ञ हुनु हो ।’

युवा नेता शाहले निर्णय तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकले सच्चाई आइरहेको पर्वहरूलाई रमाइलोका साथ मनाउने वातावरण सृजना गर्न माग गरेका छन् ।

‘हाँडी गाउँवासी माझ प्रचलित विभिन्न किंवदन्तीलाई सार्थक पार्ने जात्रा जस्तै अद्भुत नीति वा ब्यवस्थाको कारणले कहीँ नभएको जात्राको उपमा हाल नेपालगन्जले पाएको छ’, सामाजिक सञ्जालमा मदन राज लेख्छन्, ‘चाडपर्वको मुखमा विभिन्न सजावट र रौनकले भरीपूर्ण देखिने सहर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको चहलपहललाई सुनसान पार्ने नीतिगत खेलमा स्थानीय व्यापारी ब्यवसायीहरूको मरण निश्चितै । जय हो प्रशासन, जय हो सीमापारी बजार…।’

कृष्णादेवी पाण्डेले पर्वमा हुने धार्मिक गतिविधि उल्लेख गर्दै प्रशासनको सूचना लज्जास्पद भएको प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेकी छिन् । उनको पोष्टमा आलम खानले कमेन्ट गरेका छन्, ‘कसले यस्तो निर्णय गर्न लगाएको हो त्यो पनि सार्वजनिक गर्नु पर्यो मेड्म ।’

युवा नेता ऋषि राज देवकोटाले पनि धार्मिक कार्यक्रममा निर्माण हुने गेट सँग नडराउन प्रशासनलाई आग्रह गर्दै सुरक्षा निकायले सुरक्षा प्रदान गर्ने काम भएको र गेटले धार्मिक द्वन्द्व ननिम्त्याउने उल्लेख गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले स्थानीय तहलाई पठाएको पत्र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि त्यसमा प्रतिक्रियाहरू हुन थालेका छन् । यद्यपि, प्रशासनले उक्त निर्णय आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेज र वेभमा भने सार्वजनिक गरेको छ ।

  • २६ भाद्र २०८१, बुधबार प्रकाशित

  • Nabintech