काठमाडौं– सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।
केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे राजनीतिक दल विभाजन गर्न मिल्ने व्यवस्था भएको अध्यादेशाका कारण मन्त्रिपरिषद् नै विस्तारमा समस्या परेपछि मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले अध्यादेश फिर्ताका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार अध्यादेश फिर्ताको पत्र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पुगेको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनको घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अध्यादेश फिर्ताका लागि दबाब दिँदै आएको थियो।
मन्त्री बन्न नपाउँदा असन्तुष्ट हुनेहरुले अध्यादेशानुसार दल विभाजन गर्न सक्ने भन्दै जसपाले अध्यादेश क्रियाशील रहँदासम्म मन्त्रीको सूची पठाउन नसकिने बताउँदै आएको थियो।
सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा एमाले र जसपा विभाजित भएका थिए। एमाले विभाजित भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएको छ भने जसपा विभाजन भएपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएको छ।
