बुटवल \ लुम्बिनी प्रदेश सरकार बजेट खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा कमजोर देखिएको छ।कोभिड महामारीको बेला रहेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल बजेटको ८१.९९ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वजेट ७१.१४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेकपा एमालेका हालका महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार थियो । उक्त सरकारले अध्यादेशमार्फत ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको थियो । तर २०७८ साउन २८ मा माओवादी नेता कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको पाँच दलीय सरकार बनेपछि संघीय सरकारबाट अधुरा आयोजना हस्तान्तणका लागि शसर्त अनुदानमार्फत प्राप्तसमेत गरी कुल ४२ अर्ब ९४ करोड ११ लाखको वजेट ल्याएको थियो । उक्त वजेटको ७१.१४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको खर्चको तुलनामा यो १० प्रतिशत कम हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८८.७६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कुल पुँजीगत खर्च २४ अर्ब ८१ करोड,९१ लाख मध्ये १७ अर्ब ४० करोड ९८ लाख अर्थात ७०.१५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पुँजीगत खर्च ८३.३२ प्रतिशत भएको थियो । यस्तै चालु खर्च पनि अघिल्लो आबमा ८०.२५ प्रतिशत खर्च भएकामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७५.५१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

सबैभन्दा धेरै ९ अर्ब ७० करोड २ लाख वजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च २०७७/७८ मा ८८.२७ प्रतिशत भएकोमा २०७८/७९मा १८ प्रतिशतले कम ७०.१८ प्रतिशत मात्र भएको छ ।

प्रदेशका १७ वटा मन्त्रालय, प्रदेश सभा, प्रदेश लोक सेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश योजना आयोगमध्ये सबैभन्दा कम बजेट खर्च कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको भएको छ । ६६ करोड २ लाख ७ हजार बजेट विनियोजन भएको उक्त मन्त्रालयले चालुतर्फ १९.४२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३३. ७८ प्रतिशत गरी २७.७७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले ३९.२७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ७४.८२ प्रतिशत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ७२.६१ प्रतिशत र कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पनि जम्मा ५१.९२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ७९.७९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७०.१८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले ७८.२१ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ७३.०७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ७१.१३ प्रतिशत, श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ५९.७२ प्रतिशत र प्रदेश योजना आयोगले ५१.१७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । प्रदेश लोक सेवा आयोगले ९०.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयले चालुतर्फ ७५.०५ प्रतिशत खर्च गर्दा पुँजीगततर्फ २७.२८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । दाङमा नयां प्रदेश सभा भवन बनाइरहेको प्रदेशसभाको लागि एक अर्ब ९६ करोड ९८ लाख २ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो ।

प्रदेश र संघको साझा अधिकार सूचीबाट संकलित रकममध्ये संघीय सरकारलाई बुझाएको करबाट आएको रकमसमेत प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन ।

संघीय सरकारले प्रदान गरेको शसर्त अनुदान र प्रदेश सरकारको भागमा परेको समानीकरण अनुदानमार्फत आएको दुई अर्ब ३५ करोड ६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च नगरी संघीय सरकारमा फिर्ता गएको छ ।

अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले सरकार परिवर्तनका कारण प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयां बजेट आउन २ महिना ढिलो भएको,मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीले काम रोकेको र सरकारको संस्थागत क्षमता समेत कमजोर भएको लगायतका कारणले बजेट खर्च घटेको बताए । ‘सरकार स्थानीय तह र अन्य निकायसँग बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा समन्वय र सहकार्य गर्न केही चुकेको देखियो’ सचिव सुवेदीले भने, ‘यद्यपि सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी धेरै बजेट खर्च गर्नेमा तेस्रो भएको छ ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला,कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले अझै पनि कर्मचारी र संगठन संरचना अपर्याप्त भएको र सरकार परिवर्तनले बजेट ढिलो आएकाले बजेट खर्च कम भएको बताए ।

बेरुजु एक अर्ब ७० करोड बढी

संघीय सरकारको शसर्त अनुदानको रकम खर्च गर्न नसक्दा स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत प्रभाव परेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतको लेखा परीक्षणबाट गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै ५३ करोड ५२ लाख ९२ हजार बेरुजु देखिएको छ । सो मध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने पाँच करोड १९ लाख ६३ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने २२ करोड ४५ लाख ५६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने २४ करोड सात लाख २३ हजार र पेस्की बाँकी एक करोड ८० लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

संस्था एवं समितितर्फ १०९ करोड ६८ लाख ६६ हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ५३ लाख ८५ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने चार करोड ७१ लाख एक हजार, नियमित गर्नुपर्ने चार करोड ९३ लाख ५६ हजार, सोधभर्ना नलिएको ३१ लाख १९ हजार र पेस्की बाँकी १९ लाख पाँच हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले आफूले गरेको खर्चको यकिन तथ्यांकसमेत नराखेको पाइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विवरण अनुसार प्रदेश सरकारबाट भएको खर्चको अभिलेख नराखेका कारण प्रदेश सरकारबाट भएको खर्च यकिन हुन नसकेको उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बेरुजु एक अर्ब ७० करोड माथि पुगेको छ । महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको बेरुजु १ अर्ब ७० करोड ७६ हजार ४० पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा गतवर्षसम्म १ अर्ब ६ करोड ४५ लाख ४२ हजार रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै लुम्बिनी प्रदेशमा ६४ करोड २१ लाख ८७ हजार बराबरको बेरुजु भएको छ । जसमध्ये सरकारी कार्यालयबाट ५३ करोड ५२ लाख ९२ हजार र समिति तथा अन्य संस्थाबाट १० करोड ६८ लाख ६६ हजारको बेरुजु भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरीको छ । बेरुजु रकम मध्ये ५ करोड ७३ लाख ४८ हजार असुल हुने पर्ने छ । बाँकी बेरुजु नियमित हुनु पर्ने हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा सबै भन्दा धेरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको र कम प्रदेशसभा सचिवालयको रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको असुल हुने पर्ने ४ करोड ३७ लाख ७ हजार र नियमित हुने पर्ने ३२ करोड १६ लाख २४ हजार गरी ३६ करोड ४० लाख १ हजार रहेको छ । जुन कुल बेरुजुको ५६.६९ प्रतिशत हो । सबैभन्दा कम बेरुजु रहेको प्रदेशसभाको एक लाख १६ हजार असुल हुने पर्ने र ८ लाख १३ हजार नियमित हुनु पर्ने गरी ९ लाख २९ हजार बेरुजु रकम रहेको छ ।

शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बेरुजु १६ करोड ८८ लाख ५५ हजार रहेको छ । जुन कुल बेरुजु रकमको २६.२९ प्रतिशत हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयको बेरुजुमध्ये ६९ लाख ९९ हजार असुल हुने पर्ने, १४ करोड ७७ लाख ६९ हजार नियमति हुनु पर्ने र एक करोड ४० लाख ८७ हजार पेस्की बाँकी रकम हो । लुम्बिनीमा तेस्रो धेरै बेरुजु उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको रहेको छ । सो मन्त्रालयको ६ करोड २२ लाख ६४ हजार अर्थात कुल ९.७० प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।

आन्तिरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको असुल हुनुपर्ने ९० हजार, नियमित हुनु पर्ने एक करोड १२ लाख ९४ हजार र पेश्की बाँकी १० लाख ८ हजार गरी एक करोड ४० लाख ३८ हजार बेरुजु रहेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको एक करोड ११ लाख ८६ हजार बेरुजु रहेको छ । जसमध्ये ६० हजार नियमित हुनु पर्ने र एक करोड ११ लाख ८० हजार नियमित हुने पर्ने रकम हो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १ करोड ४८ लाख एक हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको १२ लाख ३१ हजार बेरुजु रहेको छ । महालेखाको कार्यालयले प्रदेशका १७३ कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेमा १०५ अर्थात ६० प्रतिशत कार्यालयको लागती बेरुजु देखिएको छ । चार वर्षको बेरुजु तुलनात्मक स्थितिमा यो वर्ष भने बेरुजु हुने रकम केही घटेको देखिन्छ । गत वर्ष २.२९ प्रतिशत बेरुजु थियो भने यो वर्ष १.१८ प्रतिशत बेरुजु भएको महालेखाले जनाएको छ ।