बाँके\सरकारले कमैया मुक्त भएको घोषणा गरेको २३ वर्ष लागे पनि मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना अझै हुन सकेको छैन। सरकारले ०५७ साल साउन २ गते खारेज गरी कमैया मुक्त भएको घोषणा गरे पनि बाँके, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत पश्चिम नेपालका थारु समुदायमा यो कुप्रथा विद्यमान छ।
बाँके र बर्दियामा मुक्त कमैयालाई अझै पनि गाँस बासका लागि सरकारी तथा दातृ संघ संस्थाबाट राहत र पुनःस्थापना गरिएको छैन। मुक्त कम्लहरी बालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरिए पनि ती दुई जिल्लाका अधिकांश मुक्त कम्लहरी बालिका विद्यालय नगएको पाइएको छ। राष्ट्रिय विद्यालय भर्ना अभियान कार्यक्रमअन्तर्गत यस जिल्लाका विभिन्न विद्यालयमा भर्ना गरिएकामध्ये अधिकांश कम्लहरी बालिका शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि शैक्षिक सामग्री तथा विद्यालय पोशाकको अभावमा विद्यालय जान नपाएको उनीहरूको गुनासो छ।
सरकारले मुक्त कम्लहरी बालिकालाई शिक्षा र सीपमुलक तालिम प्रदान गर्न विनियोजन गरिएको रकम आफूहरूले पाउनुपर्ने माग उनीहरूले गर्दै आएका छन्। बाँके शिक्षा कार्यालयमा मुक्त कम्लरीका लागि पठाइएको रकम समयमै स्थानीय पालिकामा पठाइए पनि उनीहरूले समयमै प्राप्त गर्न नसेकाले कम्लहरी बालिकालाई शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउन ढिलाइ भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामसुरेश यादवले बताए।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा द्वन्द्वपीडितका बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति रकम मात्र रु १८ लाख २० हजार आएको उनले जानकारी दिए। चालु आवमा द्वन्द्वपीडित परिवारका बालबालिकाका लागि छावृत्तिमध्ये प्राविका लागि १२ हजार, निमाविका लागि १४ हजार, माविका लागि १६ हजार उच्च माविका लागि १८ हजारका दरले तोकिएको छ।
