काठमाडाैं-रिक्त संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि मंगलबार बिहान बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक कोरम नपुग्दा स्थगित भएको छ। साँझ ५ बजे पुनः बस्ने तय गरिएको बैठक बस्ने या नबस्ने कुरा सभामुखको सहभागितामा भर पर्ने भएको छ।

नेकपाभित्रको आन्तरिक राजनीतिक विवादको असर संवैधानिक परिषदमा पनि परेको छ। नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको वैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थितिलाई पार्टीभित्रको विवादको छायाका रुपमा हेरिएको छ।

लामो समयदेखि ओली र दाहाल एक अर्काको विपक्षमा रहेका छन्। ओलीले अध्यक्षता गरेको संवैधानिक परिषदको बैठकमा आफूलाई कुनै जानकारी नै नदिएकोप्रति दाहालले सोमबार साँझ नै असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काग्रेससँग कुरा हुँदा पार्टीभित्र छलफल नभएको, एकलौटी रुपमा संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छे राख्न लागेको भन्दै दाहाल असन्तुष्ट बनेको देखिन्छ।

त्यही असन्तुष्टि सभामुख सापकोटामार्फत् दाहालले ओलीसमक्ष पेश गरेका छन्। साँझ पाँच बजे बस्ने बैैठक अब यही असन्तुष्टि सम्वोधनपछि मात्र बस्न सक्ने देखिन्छ। संवैधानिक परिषद (काम कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफ ६ (३) अनुसार परिषदको बैठकको गणपूरक संख्याका लागि अध्यक्ष र कम्तिमा चार सदस्यहरु उपस्थिति हुनुपर्छ । सभामुख अनुपस्थित हुँदा बैठकको गणपूरक संख्या पुग्दैन । यही कारण मंगलबार बिहानको बैठक बस्दै नबसी रोकिएकाले दोस्रो वैठक पनि बस्ने सम्भावना न्युन देखिन्छ।

अर्को बैठकका लागि ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहालसँग समन्वय गर्नुपर्ने देखिएको छ। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष,विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन्। हाल उपसभामुख रिक्त रहेकाले अन्य सदस्यहरु अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

संवैधानिक निकायमा कति छन् रिक्त ? 

एक दर्जन संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी रिक्त छन्। मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, आदिवासी जनजाती आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोग पूर्ण रुपमा रिक्त छन्। अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायत निकायहरुमा कतै प्रमुख छैनन त कुनैमा पदाधिकारी खाली छन्। यी सबैगरी करिब ५१ जना व्यक्तिले संवैधानिक परिषदवाट पदाधिकारीको सिफारिस पाउने छन् ।

केही समयअघि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनप्रसाद घिमिरेले अवकाश पाएपछि अख्तियारमा ३ पद रिक्त छन्। मानव अधिकार आयोग कातिक २ गतेदेखि रिक्त भएको छ। ६ वर्षको कार्यकाल समाप्त गर्दै आयोग पदाधिकारीहरुले अवकाश पाएपछि आयोग रिक्त रहेको छ ।

सधैं सरकारको विपक्षीजस्तो देखिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारीले कात्तिक २ गते अवकाश पाएकाले त्यहाँ नयाँ नियुक्तिको बाटो खुलेको छ। मानव अधिकार हननदेखि द्वन्द्वकालीन मुद्दासम्ममा सरकारसँग टकराव गरेको आयोग सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय नै बनेको थियो। कुमार पौडेलको इन्काउन्टरदेखि सरकारका तर्फबाट हुने बल प्रयोगमा मानव अधिकार आयोगको कडा टिप्पणीले सरकारले उसलाई प्रतिपक्ष जस्तो व्यवहार गर्दै आएको थियो। यही कारणले सरकारले आयोगको ऐन आयोगलाई नै पत्तो नदिएर संशोधन प्रयाससमेत गर्‍यो। सरकारले संवैधानिक आयोगको अधिकार कटौती गर्न नमिल्ने भन्दै विरोध भएपछि उक्त ऐन अहिले संसदमा विचाराधीन छ।

अख्तियार तथा मानव अधिकार आयोगका अतिरिक्त हाल महिला आयोग, दलित आयोग, आदिबासी जनजाति आयोगमा पनि अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी रिक्त छन्। अन्य केही आयोगहरुमध्ये कुनैमा अध्यक्ष छन् भने कुनैमा सदस्यमात्र छन्।

अख्तियार भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने निकाय हो भने मानव अधिकार आयोग जनताको मानव अधिकार रक्षा र अनुगमन गर्ने निकाय । यी निकायमा योग्य मान्छे लैजानेभन्दा आफू निकट व्यक्ति लगेर आफू अनुकूल काम गराउने मनसाय राखिने गरिएको छ।

सत्तारुढ दलले आफू अनुकूल मान्छे लैजाने र प्रतिपक्षले पनि भाग खोज्ने भएकाले अख्तियारको नियुक्ति रोकिँदै आएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने र कुनै न कुनै रुपमा ठोक्किने भएपछि नेताहरुले यो आयोगलाई बन्धक बनाउँदै आएका थिए। विगतमा अख्तियारमा नियुक्त भएका व्यक्तिले पदको दुरुपयोग गरेपछि त झन् राजनीतिक दलहरुका बीचमा यो आयोगप्रति झन् आकर्षण बढेको छ। वा, थप सचेत हुन थालेका छन्।

अख्तियार आयुक्तहरुको नियुक्तिमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि भाग माग्दै आएका छन्। नेकपाभित्र भागबण्डाका लागि पहिल्यै केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छँदैछन्। यसरी हेर्दा आयोगमा ओली, प्रचण्ड र देउवाबीच भागबण्डा हुने देखिन्छ।

समावेशीताको मुद्दा चर्किएसँगै बनेका संवैधानिक आयोगको संख्या बढाइएको थियो। सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने गरी गठन भएका आयोगले भने उद्देश्य अनुरुप कार्य गर्न सकेका छैनन्।

संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेका यी आयोगले पूर्णता पाएका छैनन्। लैंगिक, जातीय, समावेशीतालगायत अधिकारका लागि संवैधानिक रुपमै पहल गर्नका लागि संविधानले आयोगहरुको परिकल्पना गरेको थियो। त्यसअनुसार महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेसी, मुस्लिम, समावेशी आयोगहरु संविधानमै उल्लेख छन्।

पदाधिकारी अभाव रहे पनि खर्च गर्नमा भने आयोग अघि नै छन्। बजेट सक्नकै लागि आयोगले वर्षको अन्त्यमा कार्यक्रम बढाउने गरेका छन्। अर्कोतर्फ नियुक्त नभएका पदाधिकारीलाई पनि गाडी खरिद गरेर खर्च सकेका छन्। वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेका आयोगले गाडी खरिद गर्न भने सकेका छन्।

रिक्त संवैधानिक निकाय

अख्तियार–प्रमुखसहित ३ सदस्य
मानव अधिकार आयोग– अध्यक्षसहित ५ सदस्य
निर्वाचन आयोग–२ सदस्य
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग– ४ सदस्य
राष्ट्रिय महिला आयोग–अध्यक्षसहित ५ सदस्य
दलित आयोग–अध्यक्षसहित ५ सदस्य
समावेशी आयोग–अध्यक्ष र ५ सदस्य
आदिवासी जनजाति आयोग–५ सदस्य
मधेश आयोग–४ सदस्य
थारु आयोग–४ सदस्य
मुस्लिम आयोग–४ सदस्य
भाषा आयोग–५ सदस्य

किन हुदैन नियुक्ति?

राज्यका सेवा सुविधा र अवसरबाट वञ्चित पारिएका समुदायको हक, हित, उत्थान र सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले ७ वटा आयोग संविधानमा व्यवस्था गरिएको थियो। पदाधिकारी नियुक्त नगरिँदा दैनिक प्रशासनबाहेक कार्ययोजना निर्माण र नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन। गठन र पूर्णता प्रदान गर्न सरकार उदासीन हुँदा आयोगलाई कानुनी रूपमा कमजोर बनाइएको छ।

दलीय भागबण्डाका आधारमा चयन हुने आयोगका पदाधिकारी सत्तारुढ दल नेकपा र कांग्रेसबीच सहमति हुन नसक्दा पदपूर्ति हुन सकेको छैन। संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पटक–पटक बैठक भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन।

सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन

संवैधानिक आयोग रिक्तता पूर्तिको माग सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ। सर्वोच्च अदालतले पहिलो सुनुवाइ गर्दै आयोगमा नियुक्तिको विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ। सर्वोच्चले आयोगमा नियुक्ति किन नभएको हो र नियुक्तमा अवरोध भएको विषयमा लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलाशले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषद् लगायतलाई आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्नुको कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो। जुरी नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चले संवैधानिक आयोगहरु रिक्त हुनु गम्भीर संवैधानिक विषय भएको भनेको छ। सर्वोच्चले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको छ।

पटक-पटक सर्दै संवैधानिक परिषद् बैठक 

पछिल्लो पटक संवैधानिक परिषद्को बैठक २०७६ कात्तिकमा बसेको थियो। उक्त बैठकमा अख्तियारको नियुक्तिदेखि सातवटा आयोगका सदस्यहरुको नियुक्तिको एजेन्डा रहेको थियो। त्यसपछि विभिन्न कारणले संवैधानिक परिषदको बैठक सर्दै आएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र आन्तरिक रुपमा भागबन्डा नमिलाउँदा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति रोकिएको छ। प्रतिपक्षी दलको भागसमेत मिलाउनुपर्दा पनि नियुक्ति रोकिँदै आएको छ।

केही समयअघि प्रधानमन्त्रीले यी आयोगहरुमा एकलौटी रुपमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गरेका थिए। संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी दलको नेता नभए पनि बैठक बस्न सक्ने र निर्णय हुनसक्ने गरी संवैधानिक परिषद् बनाउने कल्पना गरेका थिए। तर उक्त अध्यादेशको विरोध भएपछि खारेज गरिएको थियो।

रिक्त राख्नका लागि होइनन् आयोगहरु 

संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले संविधानले जुन रुपमा आयोगको कल्पना गरेको छ, त्यसले बर्षौंसम्म रिक्त राख्ने कल्पना नगरेको टिप्पणी गर्छन्।  सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले मौलिक हक र जनताको अधिकारसँग जोडिएका आयोगहरु हर हालतमा रिक्त हुने परिकल्पना संविधानले नगरेको बताए।

‘अख्तियार, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग जस्ता निकायहरुको काम हरेक घन्टा र समयमा भइरहेको हुन्छ’, केसीले भने, ‘यस्ता आयोगहरु कर्मचारीको भरमा चलाउनुभन्दा नचलाउनु नै ठीक हुन्छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता बिपिन अधिकारीले पनि आयोगको औचित्य उसलाई चाहिने सबै कुराको पूर्ति भएपछि मात्र हुने बताउँछन्। ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अख्तियारले पदाधिकारी, कर्मचारी बजेट पाउँदैन भने कसरी अनुसन्धान गर्छ’, अधिकारीले भने, ‘मानव अधिकार आयोग पनि यस्तै हो। पदाधिकारी नै छैनन् भने कर्मचारीले मात्र कसरी निर्णय गर्दै जनताको मानव अधिकार ग्यारेन्टी गर्न सक्छन्?’

प्रधानमन्त्री मुख्य जिम्मेवार–बलराम केसी,पूर्वन्यायाधीश 

संवैधानिक निकाय रिक्त रहेको जिम्मेवारी र दोष अरुलाई होइन, प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ। मन्त्रिपरिषद् वा प्रतिपक्षलाई देखाएर उम्कन मिल्दैन। संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री नै हुन्छन्। त्यसलै उनी नै मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। हरेक नियुक्ति प्रधानमन्त्री भएर आउनुपर्छ। राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मामा उनै भएकाले  उहाँ अक्षम हुँदा नियुक्त हुन सकेन।  आयोगमा नियुक्त मात्र होइन, सक्षम र विवादरहित नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो।

अख्तियारले काम नगर्ने हो भने म तपाईंहरुलाई कारबाही गर्छु भन्न सक्नुपर्छ। मानव अधिकार आयोगले जनताको मानव अधिकार हनन हुँदा बोलेन भने किन बोलेन भनेर उहाँले सोध्ने अधिकार राख्नुहुन्छ। तर उहाँले यो भन्न सक्नु भएको छ कि छैन भन्ने अहिलेको प्रश्न हो।

हाम्रो संविधानमा धेरै राम्रा व्यवस्था छन्। संवैधानिक परिषद्जस्ता संरचना बनाएका छन्। जसले स्वतन्त्र रुपमा नियुक्ति र कामको कल्पना गरेको हुन्छ। पाँच वर्ष जनताले अधिकार दिएको प्रधानमन्त्रीले राम्रो गर्दैन भनेर कसरी सोच्न सकिन्छ? तर, अहिले भागबन्डा भइरहेको छ। संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिरको व्यक्ति समेत राखेर भागबन्डा गर्ने गरिएको छ।
विपक्षी दल, प्रधानमन्त्री र नेकपाको अध्यक्ष बसेको हुन्छ। फुल कोरम बस्दैन। हामीले यी छानिसक्यौं, सही गर्नुहोस् भनेर भनिन्छ। विपक्षीको आफ्नै स्वार्थ हुन्छ। प्रधानन्यायाधीशले यसमा म सही गर्न सक्दिनँ भन्न सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले तामेलीको विरोध गर्न सक्नुपर्छ। नेपाल लाइभ