काठमाडौँ\नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पाँचवटा रिट दायर दायर भएका थिए। ती रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ हुने भएको छ। सबै रिटलाई आज शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको बताइएको छ।
संसद्का दुवै सदनबाट दोहोर्याएर पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राष्ट्रपतिले उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध बिहीबार पाँचवटा रिट दर्ता भएका थिए।
राष्ट्रपतिविरुद्ध अधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंह, सरिता थापा, सागर बराल, देव शर्मालगायतका अधिवक्ताले रिट दायर गरेका हुन्।
विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने समयसीमाभित्र नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार प्रमाणीकरण नगरी नेपालको संविधानको धारा ११३(४) को उल्लंघन गरेको रिटमा उल्लेख छ।
पाँचवटै रिटलाई एउटै इजलासमा राखेर सुनुवाइ गरिने सर्वोच्चले जनाएको छ।
