नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको ६६ वर्ष पुगेको छ । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना २०१३ देखि २०१८ सम्म कार्यान्वयन भएको थियो । देशमा भएका ठूला राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनले आर्थिक विकासको क्षेत्रमा खासै उपलब्धि प्राप्त गर्न भने सकेनन् । नेपालसँगै आर्थिक विकासको यात्रा थालेका मुलुक हङकङ, सिंगापुर, ताइवान र दक्षिण कोरिया आर्थिक विकासमा एशियाकै चार बाघका रूपमा चिनिन्छन् ।

हाम्रो अवस्था भने जस्ताको तस्तै छ । अर्थतन्त्र परनिर्भर छ । रूस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी रूपमा बढेको इन्धनको मूल्यले गैरखाद्य सामग्रीमा मुद्रास्फीति बढेको बढ्यै छ । यातायात खर्च र ढुवानी भाडामा भएको वृद्धिले खाद्यान्नलगायत उपभोग्य सामानको मूल्य चर्कोसँग बढेको छ । हाम्राजस्ता अविकसित राष्ट्रहरू कोभिड–१९ को असरबाट मुक्त हुन नपाउँदै यूरोपेली राष्ट्रहरूको युद्धबाट दोहोरो मारमा पर्न गए ।

सन् १९९० को दशकमा विश्व अर्थतन्त्रले अँगालेको भूमण्डलीकरण, उदारीकरण र निजीकरणजस्ता सिद्धान्तबाट केही क्षेत्रमा राम्रो परिणाम देखिए तापनि समग्र अर्थतन्त्रमा भने युगान्तकारी परिवर्तन हुन सकेन ।

उद्योगको क्षेत्रमा २०६२/ ६३ को आन्दोलनपछि तीन प्रकारका समस्या देखा परे– लोडशेडिङ, श्रमिक समस्या र बन्दहडताल । यी समस्याबाट ग्रस्त धेरैजसो उद्योग व्यवसाय बन्द हुन पुगे । ठूलो संख्यामा श्रमिक बेरोजगार भए । समयक्रममा यी समस्या क्रमशस् मत्थर हुँदै गए पनि उद्योग क्षेत्र विशेषगरी उत्पादनमूलकमा सिमेन्टबाहेक अन्यमा उत्साहजनक सहभागिता भएको पाइँदैन । सेवाक्षेत्रमा भने तारे होटेल खुल्ने क्रम बढ्दै छ । यद्यपि यो क्षेत्रले वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा राम्रो योगदान दिएको छ र दिनेछ पनि । उत्पादनमूलक उद्योगहरू व्यापक मात्रामा स्थापना गर्न सके पूँजी बजारको विकास हुन गई लगानी, उत्पादन, रोजगारीसँगै सरकारी र राष्ट्रिय आय वृद्धि हुन गई विकासतिरको यात्राले गति लिन्छ । व्यापारघाटा घटाउने महत्त्वपूर्ण कडी पनि यही क्षेत्र हो ।

आजसम्म कृषिप्रधान भनिँदै आएको मुलुकमा कृषिक्षेत्र धराशयी बन्दै गएको छ । प्रत्येक वर्ष कृषिजन्य वस्तुको आयात परिमाण बढ्दै गएको देखिन्छ । मुलुकको व्यापारघाटा बढाउने इन्धन, कपडा, औषधिसँगै कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्दै जानु बिडम्बनापूर्ण अवस्था हो । नेपालको कृषि मौसममा आधारित र अनिश्चित छ । सिँचाइयोग्य भूमिको न्यूनता, उत्पादकत्त्व न्यून हुनु, उत्पादन घट्नु र खेती हुने भूमिको क्षेत्रफल कम हुँदै जानुजस्ता समस्या छन् । जनसंख्याको असन्तुलित वितरणले गाउँबाट शहर पस्नेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै छ । शहर अनियन्त्रित भीडको केन्द्र बन्दै छ भने ग्रामीण क्षेत्र जनशून्य । यसबाट पनि कृषिक्षेत्रले उत्पादन र उत्पादकत्व गुमाउँदै गएको हो । देशमा आयमूलक रोजगारीका अवसर बढाउन नसकेको कारणले दक्ष श्रमिक विदेशिँदै गएका छन् । सरकारले यसतर्फ सचेत भएर तदनुरूप काम गर्न नसके समस्याले जटिल रूप नलेला भन्न सकिँदैन ।

नेपाल आर्थिक विकासको आवश्यकता र चुनौतीको दोबाटोमा छ । सन् २०२६ मा नेपाल कम विकसितबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । यसबाट अर्थव्यवस्थाका आयामहरूमा केही परिवर्तन हुनेछन् । कम विकसित राष्ट्रको हैसियतमा पाइने सुविधा, अनुदान र सहयोग कटौती हुनेछ ।तसर्थ त्यस बेलासम्ममा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनुपर्ने दबाब छ ।

दिगो आर्थिक विकासले मूर्त रूप लिइसक्नु पर्नेछ । दिगो विकासको आर्थिक रणनीति यो लेखमा उल्लेख गरिएको छ । ती रणनीतिहरू गरीबीबाट छुटकारा भोकमरीबाट मुक्ति, राम्रो र मर्यादित कामको अवसर एवं आर्थिक वृद्धि, आर्थिक र सामाजिक असमानतामा कमी, नवप्रवर्तन र औद्योगिकीकरण, उत्तरदायी उपभोग र बढ्दो उत्पादन हुन् ।

एकातर्फ यस्ता महत्त्वाकांक्षी रणनीतिको कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ भने अर्कातिर बढ्दो व्यापारघाटा, भुक्तान सन्तुलनको ऋणात्मक अवस्था र घाटाको बजेटको कारण अर्थतन्त्रमा परेको चापले अन्योलको स्थिति सृजना भएको छ ।

उल्लिखित रणनीतिमार्फत नेपालमा आउने परिवर्तनका लागि विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नु पर्नेछ । ती चुनौती निम्नअनुसार छन् :

• शासकीय स्वरूपलाई जनमुखी र प्रभावकारी बनाउनु आजको आवश्यकता हो । यो विकासको प्राथमिक चरणको आवश्यकता हो । हामी सुशासनको खोजीमा छौं ।
• बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगारीका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा खेतीयोग्य भूमि र फसलको उत्पादन दुवै घट्दै छ । वार्षिक झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात हुन्छ ।
• खुला सिमाना र सरकारी संयन्त्रको निष्क्रियताको कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउँदै छ । यो पनि आर्थिक विकासको बाधक हो ।
• सरकार परिवर्तन भइरहने र गठबन्धनको कारणले नीति कार्यान्वयनमा सुनिश्चितता नहुँदा सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न खडा हुने अवस्था छ ।
• कृषि र उद्योगक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्त्वमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्नु ।
• नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नु ।
• कोभिड–१९महामारी र हाल देशले भोगिरहेको तरलता संकटबाट उत्पन्न परिस्थितिबाट पनि जटिलता थपिएको छ ।

यी चुनौतीको सामना गर्दै सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त सरकारको नारालाई निकट भविष्यमा हुने संसदीय निर्वाचनमा आत्मसात् गर्न सक्ने हो भने मात्र वाञ्छित सफलता प्राप्त हुनेछ । अन्यथा दिगो विकास नारा मात्र बन्नेछ ।

रिजाल मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष हुन् ।