बाँके\लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरी नेतृत्वको सरकारले सोमबार विश्वासको मत पाउन नसकेपछि नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य सुरु भएको छ।
संविधानको धारा १६८ को (२) बमोजिम नेकपा (एमाले) नेतृत्वमा गत पुस २ गते बनेको सरकारले संसद्बाट विश्वास गुमाएपछि गिरी नेतृत्वको सरकार ढलेको हो। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सोमबार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कामचलाउ सरकारका रूपमा काम गर्न मुख्यमन्त्री गिरी नेतृत्वको सरकारलाई तोक्नुभएको छ। नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवैले दाबी गरेका छन्।
एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि अब लुम्बिनी प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले एमालेले नै सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने तयारी गरेको छ।
एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले धारा १६८ (२) अनुसार बनेको सरकार अल्पमतमा परेकाले अब धारा १६८ (३) अनुसार नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने बताए । उनले १६८ (२) अनुसारको सरकार ढलेकाले अब १६८ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नयाँ सरकारको नेतृत्व पनि एमालेले गर्ने दाबी गरे। चौधरीले लुम्बिनी प्रदेश एमाले संसदीय दलको बैठकले संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम सरकार गठनका लागि पहल लिने विषयमा छलफल गरेको समेत बताए ।
उता नेपाली कांग्रेसले भने संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम आफ्नो पार्टीले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले गएको चैत १२ गते नै आठ दलको सहमतिमा ५३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरिसकेकाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गरे।
अधिवक्ता जीवनारायण अधिकारीले संविधानको १६८ (२) अनुसार सरकार बनाउन बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत भइसकेकाले कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने जानकारी गराए ।
एमालेले भने १६८ (२) अनुसार सरकार बनिसकेकाले अब १६८ (३) अनुसारको सरकार बन्नुपर्ने दाबी गरिरहेको छ। गत पुस २७ गते एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता लीला गिरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
त्यसको ७४ दिनमै सत्ता साझेदार दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि गिरी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा बहुमतका लागि ४४ प्रदेश सभा सदस्य आवश्यक पर्छन्। लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, राप्रपाका चार, नेकपा माओवादी ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चार, जसपा, लोसपा र जनमत तीन–तीन, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादी एक–एक, स्वतन्त्र एक गरी ८७ सभा सदस्य रहेका छन्।
