बाँके\यो वर्ष खाद्य संकट हुने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। हिउँदमा पर्याप्त वर्षा नभएको र आगामी मनसुनमा पनि कम वर्षा हुने देखिएकाले यस वर्ष खाद्य संकट उत्पन्न हुने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका हुन्।
उनीहरू खाद्य चक्रलाई सहज बनाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। खडेरीका कारण भोकमरी, कृषि उत्पादनमा कमीलगायत समस्याहरू सिर्जना हुन सक्ने भन्दै सरकारले पूर्वतयारी गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताएका छन्।
जलवायु तथा विपद् विज्ञ डा. धर्म उप्रेतीले खाद्य सुरक्षाका लागि सरकारले आवश्यक रणनीति बनाएर तयारी थाल्नुपर्ने बताए। उनले गहुँ, धान, मकै लगायतका बालीहरूमा कमी आउने र खाद्यान्न पहिलाको भन्दा बढी आयात गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने भन्दै समयमै पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
‘हिउँदे वर्षा हाम्रो २१ प्रतिशत मात्रै भयो। अत्यन्तै न्यून वर्षा हो। त्यसले ल्याउने भोकमरी, कृषि उत्पादनमा हुने कमी, मैले लिएको जानकारी अनुसार गहुँको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ,’ डा. उप्रेतीले भने, ‘किनभने यसपटक उत्पादन नहुने देखे पनि व्यापारीहरूले गहुँको मूल्य बढाइसकेका छन्। त्यसको सीधा असर गहुँ आयात पर्ने देखियो।’
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बेलामा झनै खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ। ‘धेरै अध्ययन हेर्दा थोरै वर्षा हुने भनिएकाले यसको सीधा असर हाम्रो कृषि प्रणालीमा, उत्पादनमा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘आकाशे पानीमा भर परेर गरिने खेतीको उत्पादकत्व घट्छ, यसले खाद्यान्नमा असर पर्छ।’
उनले वर्षायाम आउँदा समुद्रको सतहको तापक्रममा आएको उत्तारचढावका कारण कम वर्षा हुने बताए। डा. उप्रेतीले जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षा कम हुँदा कृषि उत्पादकत्व घट्ने हुनाले सबैलाई समयमा नै खाद्यान्नको जोहो गर्न आग्रह गरे।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्दप्रसाद शर्माले पनि मौसमविद्हरूको अनुमानलाई मध्यनजर गरेर सरकारले मौसमी अन्नबालीमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको बताए। उनले विगतका वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष आकासे पानी मनसुन सिजनमा कम हुने आकलन रहेको भन्दै त्यहीअनुसार सरकारले आवश्यक रणनीति बनाइरहेको बताए।
उनले मनसुन सिजनमा विशेष गरी धान रोप्ने बेलामा मध्यनजर गरी सिँचाइमा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिएको बताए। ‘हामीले धान रोप्न पाइयो भने पनि त्यसपछि थप काम हुँदै जान्छ। मौसमी अन्नबाली र मकैहरूमा समेत लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने अनुमान हाम्रो छ,’ उनले भने, ‘पूर्वसूचना प्रणालीको विकास सबै पालिका स्तरमा हुन जरुरी छ।’
