बाँके\लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारबीचको समन्वय अभावमा कतिपय बनेका कानून कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् भने अधिकार क्षेत्रका विषयमा समेत विवाद बढ्दो छ ।

प्रदेश सांसदभन्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि धेरै बलियो र जनतासँग प्रत्यक्ष सरकोकारसँग जोडिएकाले पनि प्रदेश सांसदहरुको महत्व कमजोर बनेको हो । मंसिर ४ मा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाको मेयर बन्न गएका दिपेश थारुको निर्णयबाट पनि यो विषय पुष्टि हुन्छ ।

प्रदेश सभा छाडेर स्थानीय तहमा जान खोजेका धेरै सांसदहरु रहेपनि पार्टीले टिक नदिएर रोकिएका थिए । संघीयता कार्यान्वयनमा नयाँ अभ्यासमा रहेको प्रदेशमा रहेको यस्तो समस्या र नागरिकको अपनत्व नहुँदा थप आलोचित भएको र प्रदेशकै औचित्वमाथि प्रश्न उठ्नेगरी प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेपछि लुम्बिनीका सभामुख तुलाराम घर्तीले नयाँ अभियान थालेका छन् स्थानीय सरकारसँग प्रदेश सभा ।

प्रदेशसभाले निर्माण गरेका कानूनहरुका बारेमा कतिपय पालिकाहरुलाई जानकारी नै नभएको बताएको जनाउँदै उनले प्रदेशसभा र स्थानीय सरकारबीच तुलनात्मक अध्ययन गर्ने संयन्त्रको अभाव रहेको बताएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी कानून निर्माण भए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै स्थानीय सकार र प्रदेशबीच अधिकार बाँडफाँडका विषयमा समन्वय अभावले मतभेद हुने गरेको उनले बताए ।

कतिपय पालिकाहरुले प्रदेशसँग बाझिने कानून निर्माण गरेका, कतिपयमा कानून नै निर्माण हुन नसकेका तथा कानून निर्माण भएका स्थानीय सरकारले समेत कार्यान्वयन गर्न नसकेका अवस्था अन्त्यका लागि ‘स्थानीय सरकारसँग प्रदेशसभा’ कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

यो कार्यक्रममार्फत प्रदेशका १०९ वटै पालिका र प्रदेश सभाबीच समन्वय हुने गरी कानून निर्माण र कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरिने उनले बताए । पालिका प्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिलाई समेत सक्रिय बनाउने गरी संयन्त्रको निर्माण गरिने उनले बताए ।

स्थानीय सरकारसँग प्रदेस सभा र प्रदेश सरकारको समन्वय हुन नसक्दा संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छलफलमा सहभागी सञ्चारकर्मीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानूनमा एकरुपता ल्याउनेगरी समन्वय गर्न, नीति निर्माण गर्ने थलोमा रहेका प्रदेसभा सदस्यहरुले समेत आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्नेबारे महशुस गराउन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कानूनका बारेमा जानकारी गराउन सुझाव दिएका छन् ।

यसैगरी, स्थानीय सकार कानूनी रुपमा विना लगामको घोडाजस्तो भएको बताउँदै उनीहरुले अधिकार प्रत्यायोजन र कानूनका कमजोरीहरुलाई सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । संघीयताको मर्म अनुसार संविधानले सम्बोधन गर्न नसकेका विषयहरुलाई समेत संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

प्रदेशसभा आफैले निर्माण गरेका कानून कार्यान्वयनमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रदेश सभाले ध्यान दिनुपर्ने, नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र सम्बन्धित समुदाय वा पक्षलाई सहभागी नबनाई निर्माण गरिएका कानून कार्यान्वयनमा समस्या आएकाले अब कानुन बनाउँदा सरकोकारवाला पक्षसँग यथेष्ट छलफल चलाउन सञ्चारकर्मीहरुले सुझाव दिएका छन् ।

संसदीय पत्रकार समाज लुम्बिनीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले सरोकारवालासँगको छलफलबिनै पास भएका कानुन कार्यान्वयन हुनै नसक्ने र बिगतमा धेरै त्यसप्रकारका प्रमाण भेटिएकाले कानुनको संख्याभन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी कानुन बनाउन सुझाव दिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मिलन गाहाले प्रदेशसभामा निर्माण भएका कानून कार्यान्वयनलाई जोड दिँदै आफैले निर्माण गरेका कानून कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारमाथि प्रश्न उठाउँदा अस्वभाविक देखिन सक्नेतर्फ सचेत गराए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामै निर्माण भएको कानूनअनुसार गठन भएको सञ्चार प्रतिष्ठानलाई बजेट नदिएर बेवास्ता गरेकोप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

विधिको शासन आफूबाटै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले प्रदेशभरीका सञ्चारगृह तथा सञ्चारकर्मीहरुको जनजीविकाका लागि काम गर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानलाई नियोजित रुपमा बजेटविहीन बनाएर कानून विपरीत गएको उनले दाबी गरे ।

यसरी कानून कार्यान्वयनलाई आफूबाटै सुरुवात गर्न उनले सुझाव दिए । पत्रकार माधव नेपालले स्थानीय सरकार, प्रदेश तथा संघको फरक-फरक नीतिका कारण दोहोरो तेहोरो करको मारमा पर्नु परेको गुनासो गरे । दोहोरो तेहोरो करका कारण जनताले संघीयतालाई महङ्गो महशुस गरेको र प्रदेसभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने गरेको उल्लेख गरे ।

प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले बनिसकेका कानुनबारे समीक्षा गर्ने, नियमावली, कार्यविधिहरुबारे सचेतना गराउने काम प्रदेश सभाको भएकाले त्यसै अन्र्तगत सभामुखले यो अभियानको सुरुवात गरेको र यसले स्थानीय तहसँग प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारलाई जोड्न फलदायी हुने अपेक्षा गरेको बताए । कानून निर्माण र सभा संचालन गर्ने विषयमा अन्तरक्रिया गर्ने, बनेका कानुनमा समीक्षा गर्ने, बाझिएका कानुनका विषयमा पुर्नमूल्यांकन गर्ने प्रदेश सभाको कार्ययोजनाअनुरुप यो योजना अगाडि सारिएको पुनले बताए । नेपाल प्रेस