नेपालगन्ज: बाँकेमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट बाँके जिल्लाको ५० प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा व्यवस्थित सिँचाइको लागि पानी पुरयाई कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण भइरहेको आयोजनाबाट हालसम्म करिब २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । किसानका खेतसम्म सिक्टाको पानी पुगेपछि बाँकेबासिमा खुशियालि छाएको छ ।

नेपाल सरकारको आफ्नै लगानीमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि निर्माण थालिएको आयोजना आव २०८९/९० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जनाउँदै आयोजना प्रमुख देवराज निरौलाले निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको बताए । उहाँले हालसम्म पूर्वी र पश्चिमी भूभाग गरेर करिब २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको र अन्य लक्षित भूभागमा पानी पुरयाउने कार्यका लागि निर्माण चलिरहेको बताए।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका अनुसार, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको अगैयास्थित राप्ती नदीमा मुख्य बाँध निर्माण गरी आयोजनाको काम अघि बढाइएयता करिब साढे २० अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ । मूल बाँध र पश्चिमी नहर निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने बिचमा रोकिएको निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पूर्वी नहरको काम पनि सुरु गर्न लागिएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना प्रमुख निरौलाले पूर्वी नहर साढे ३७ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भई पानीसमेत बगाई सिँचाइ सुविधा प्रदान गरिएको जनाएका छन । उनले थपे, “५३ किलोमिटर लामो पूर्वी नहर अन्तर्गत साढे ३७ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, साढे सात किलोमिटरमा रेखाङ्कनको काम भएको छ, बाँकी आठ किलोमिटरमा सर्भे र डिजाइनको काम भइरहेको छ ।” आयोजनाका अनुसार पूर्वी नहरबाट नौ हजार हेक्टरमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म चार हजार दुई सय हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको छ । ४५ किलोमिटर लामो पश्चिमी मूल नहरको निर्माण कार्य भने सम्पन्न भइसकेको छ ।

सो नहरबाट करिब १८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । अहिले जेठीनालासम्म पानी छाडिएको छ । केही ठाउँमा घुलनशील माटो भए पनि नहर भत्किन सक्ने जोखिम भने नरहेको आयोजनाले जनाएको छ । यस पटक सोही नहरबाट गहुँमा पानी चलाइएको आयोजना प्रमुख निरौलाले जानकारी दिए। उनले हिउँदे वर्षा नभएपछि गहुँ खेती गर्न नसकेका सर्वसाधारण र किसानले सिक्टाको पानी पाएपछि समयमै गहुँ खेती गर्न सफल भएको बताए । नहर बनाउने बेलामा दिनुपर्ने मुआब्जा रकमको अभाव भने झेलिरहेको छ । आयोजना प्रमुख निरौलाले भने, “यो अभावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर विभागस्तरीय छलफल गरेर अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरिसकेका छौँ, रकम आएपछि अघि बढाउँछौँ ।”

पर्याप्त बजेटको व्यवस्था, नीति नियम र कानुनको सहजीकरण, जनशक्ति व्यवस्थापन भए निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गरिने नत्र फेरि अप्ठ्यारो हुने उनले बताए । ३२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माणको काम सम्पन्न भएपश्चात बाँकेमा १७ हजार घरधुरीका चार लाख जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।