अहिले कतै आन्दोलनमात्रै त कतै तेस्रो जनआन्दोलन जारी छ। यस्तो आन्दोलन न्यायापालिकाको खिल्ली उडाउनका लागि हो भने त्यो आफैंमा अलोकतान्त्रिक हो। सरकार ढाल्न यदि त्यो गरिएको हो भने, त्यसलाई राम्रो दृष्टान्त मान्न सकिँदैन। भोलि सहर पस्ने विभिन्न नाकाहरूमा बस रोकेर त्यसबाट अवतरित हुने शक्तिको माध्यमबाट जुनसुकै सरकार पनि ढाल्न सकिने छ। हाम्रो जस्तो देशमा सरकार ढाल्न आवश्यक पर्ने मुद्दाको कमी कहिले पनि हुने छैन। कमी भए पनि बुद्धिजीवीले कुनै न कुनै मुद्दा खोजिहाल्ने छन्।
त्यसो भए तेस्रो जनआन्दोलनको औचित्य के हो त? यही प्रश्नको जवाफ नपाएर यसमा आमनागरिकको खासै चासो देखिँदैन। साँच्चै भन्ने हो भने यदि त्यस्तो आन्दोलन भयो भने पनि, त्यसमा र केही समयघिको नेपाल बन्दमा तात्विक अन्तर केही पनि हुने छैन। किनभने, न त त्यो बन्द स्वतःस्फूर्त थियो, न अब हुने आन्दोलन नै स्वतःस्फूर्त हुनेछ। त्यो उत्प्रेरित हुनेछ।
स्वतःस्फूर्त हुने भएको भए, संसद् विघटनको भोलिपल्टै लाखौं मनिस सडकमा ओर्लिसकेका हुन्थे। यसो नहुनुलाई प्रधानमन्त्रीको कदमप्रतिको समर्थन भन्दा पनि सम्पूर्ण नेतृत्वगणप्रतिको उदासीनताको रूपमा लिनुपर्छ। संसद् विघटन आममानिसको चासोको विषय नै बन्न सकेन।
महंगो चुनावी खर्च र नेताहरूको आर्थिक सुरक्षा यिनै निहित स्वार्थले प्रत्याभूत गर्छन्। त्यसको बदलामा सरकारबाट नीतिगत निर्णय आफ्नो पक्षमा गराउँछन् भन्ने आमधारणा छ। भारतमा हाल जारी किसान आन्दोलन यसको उदाहरण हो।
अहिले संसारभर नेतृत्वप्रति आममानिसको विश्वास घट्दो छ। युरोपलगायातका देशमा कथित ‘पपुलिस्ट’ पार्टी वा नेताहरूको उदय पनि यही अविश्वासको परिणति हो। यो अविश्वास नेताहरूको चारित्रिक समस्याको परिणाम मात्र होइन, यो लोकतन्त्रको प्रणालीगत समस्याको नतिजा पनि हो। नीतिहरु आममानिसको चाहनामा बन्दैनन् भन्ने धारणा छ।
त्यो निहित स्वार्थको हितमा बन्छ भन्ने बुझाइ पश्चिमाजगतमा समेत छ। महंगो चुनावी खर्च र नेताहरूको आर्थिक सुरक्षा यिनै निहित स्वार्थले प्रत्याभूत गर्छन्। त्यसको बदलामा सरकारबाट नीतिगत निर्णय आफ्नो पक्षमा गराउँछन् भन्ने आमधारणा छ। भारतमा हाल जारी किसान आन्दोलन यसको उदाहरण हो।
दोस्रो, वर्तमान स्वरूपको लोकतन्त्रले आफ्नो आयु पार गर्न लागेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि छ। किनकि, लोकतन्त्र व्याख्या गरेअनुसार लोकको शासन होइन वा अहिले रहेन। वर्तमान स्वरुपको लोकतन्त्रले नेताहरूलाई सत्तामा पुर्याउन मतचाहिँ लिन्छ, तर शासन सञ्चालनमा लोकको मतचाहिँ लिँदैन। यसले नागरिक राम्रो नेता चुन्न त सक्षम हुन्छन्, तर राम्रो नीति बनाउनचाहिँ अक्षम हुन्छन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्छ।
यसरी मिडियाबाट आमस्वीकार्यता निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई विख्यात बुद्धिजीवि नोम चोम्स्की ‘म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्ट’(सहमति निर्माण) को संज्ञा दिन्छन्। अहिले हामीकहाँ देखिएको किचलो ‘एलिट’ बलियो हुने वा नागरिक बलियो हुने भन्नेबारे होइन। केवल ‘एलिट’को कुन प्रजाति बलियो हुने भन्ने मात्र हो।
तर, विडम्बना के छ भने, शासक वा एलिट (अभिजात वर्ग)ले यो कुरा नागरिकलाई बताउन पनि सक्दैन। मति निर्माण एक खास ‘एलिट’ वर्गले आफ्नै हितका लागि गर्छ भन्ने मान्यताकै आधारमा संसारभर पपुलिस्ट आन्दोलन चलिराखेको अवस्था छ। यस्तो ‘एलिट’ वर्गद्वारा निर्मित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एजेन्डा मूलतः मिडियाबाट स्थापित हुन्छ।
यसरी मिडियाबाट आमस्वीकार्यता निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई विख्यात बुद्धिजीवि नोम चोम्स्की ‘म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्ट’(सहमति निर्माण) को संज्ञा दिन्छन्। अहिले हामीकहाँ देखिएको किचलो ‘एलिट’ बलियो हुने वा नागरिक बलियो हुने भन्नेबारे होइन। केवल ‘एलिट’को कुन प्रजाति बलियो हुने भन्ने मात्र हो। यो किचलो एलिटबीचको आपसी मतभेद होइन, मनभेद मात्र हो। तर नामचाहिँ जनताकै हुन्छ। एलिटलाई आफूले निर्माण गरेको मतिलाई वैधता प्रदान गर्न मात्र जनताको मत वा शरीर चाहिने हुन्छ। लोकतन्त्र रूपमा बहुमतको शासन जस्तो देखिए पनि सारमा अल्पमतको शासनमा परिणत हुँदैछ। यी तमाम कारणले गर्दा लोकतन्त्रमा आममनिस आफूलाई भ्रमित तुल्याइरहेको महसुस गर्न थालेको छ।
अहिलेको जुन संविधान छ, त्यो पनि ‘एलिट’को ‘भिजन’मा आधारित एलिटद्वारा, तर जनताको नाममा निर्माण गरिएको हो। त्यसकारण यो संविधानको जनमत र जनमति दुवै परीक्षण हुन बाँकी नै छ र त्यो हुनु जरुरी छ। यस्तो जनमत परीक्षणको स्वर्णमान (गोल्ड स्ड्यान्डर्ड) भनेको जनमत संग्रह नै हो। अहिले कतिपयलाई यो संविधान नै नरहेन हो कि भन्ने चिन्ता छ, जुन जायज चिन्ता हो।
अहिले जस्तो नेतामात्र सडकमा उत्रने छैनन्, पुरै जनता नै संविधानको रक्षार्थ सडकमा उत्रने छन्। आममानिसमा पनि लोकतन्त्रप्रतिको आस्था बढ्नेछ। होइन, जनतासँग मत मात्र हुन्छ, मति हुँदैन त्यसैले जनमत संग्रह चाहिँदैन, आन्दोलनबाटै संविधान र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्छौं भनेर एलिट नेताहरू र एलिट नै अगुवाहरू भन्छन् भने पनि ठीकै छ।
यो लामो संघर्षपछि आएको संविधान हो। यस्तो चिन्ता दूर गर्ने कार्य त्यही जनमत संग्रहबाट सम्भव छ। जनआन्दोलन चर्किंदै गए त्यसले के माग गर्छ, त्यो अहिले भन्न सकिने स्थिति हुँदैन। तर, जनमत संग्रहले मौजुदा संविधानमा आमनागरिकको स्वामित्व स्थापित गर्नेछ। यसरी जनमत संग्रहबाट अनुमोदित (आवश्यक परेको ठाउँमा हेरफेर समेत) संविधानमाथि ‘कू’ गर्न पनि सजिलो हुने छैन। अहिले जस्तो नेतामात्र सडकमा उत्रने छैनन्, पुरै जनता नै संविधानको रक्षार्थ सडकमा उत्रने छन्। आममानिसमा पनि लोकतन्त्रप्रतिको आस्था बढ्नेछ। होइन, जनतासँग मत मात्र हुन्छ, मति हुँदैन त्यसैले जनमत संग्रह चाहिँदैन, आन्दोलनबाटै संविधान र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्छौं भनेर एलिट नेताहरू र एलिट नै अगुवाहरू भन्छन् भने पनि ठीकै छ। तर, त्यसपछि जनताको नाममा भाषण, आन्दोलन र मिडियाबाजी गर्न बन्द गर्नुपर्छ। देखापढीमा प्रकाशित
