धनगढी:कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–७ मनहेरास्थित इसाई धर्मालम्बीले उपासना गर्ने चर्चको विषय अहिले चर्चामा छ। राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले अस्पताल बनाउने भनेर झुक्काएर चर्च बनाएको भन्दै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यो विषय उठान गरे।
स्थानीय प्रशासनसहित धनगढी उपमहानगरपालिकाले चर्चको विषयमा अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ। स्थानीय प्रभाकर भण्डारीबाट १५ वर्षका लागि लेट मेइन धनगढी प्रालिले जमिन भाडामा लियो।
एक वर्षअघि लिज सम्झौता गरेर त्यहाँ संरचना निर्माण थालिएको थियो। धनगढी उपमहानगरपालिका–७ को वडा कार्यालयमा सेमिनार तथा फेसियल तालिम सञ्चालनको उद्धेश्यसहित ०८० साउन २२ गते व्यवसाय दर्ता गराए।
त्यसपछि लेट मेइनले नेपाल लाइफ वर्ड मिसनलाई भवन भाडामा दिइएको पाइएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका–७ का अध्यक्ष मोती रानाका अनुसार नेपाल लाइफले पनि लेट मेइनझैँ सेमिनार तथा फेसियल तालिम सञ्चालन गर्ने भन्दै व्यवसाय दर्ता गराए।
उसले गत वैशाख १६ गते व्यवसाय दर्ता गराएको थियो। स्थानीय तहमा एउटा विवरण दिएर ती संरचनामा मण्डली चलाएको पाएपछि विवाद चुलिएको हो। ‘लामो समयका लागि जमिन भाडामा लिइएको छ। जग्गाधनीदेखि वडा र उपमहानगरलाई सेमिनार तथा फेसियल तालिमका लागि सभाहल सञ्चालनको विवरण दिइएको छ,’ वडाध्यक्ष राना भन्छन्, ‘तर त्यहाँ मण्डली चलाएको पाइयो। जग्गाधनीदेखि स्थानीय सरकारलाई झुक्याएको देखिन्छ।’
उपमहानगरबाट कमर्सियल विल्डिङको नक्सा पास गरिएको पाइएको छ। उनका अनुसार धनगढीको मनहेरामा निर्माण भएको उक्त संरचनाभित्र क्रिस्चियन धर्मको किताब, कोठामा बोर्ड लगाएको, गितार राखिएको पाइएको छ। यस्तै, केही दिन उक्त भवनमा भजन पनि गरिएको थियो। धर्म परिवर्तन गर्न झुक्काएर चर्च बनाइएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेपछि अहिले सो संरचना कुनै गतिविधि नगर्न प्रशासनले रोक लगाएको छ।
‘अस्पताल बनाउने भन्ने लिखित अभिलेख पाइएको छैन। व्यवसायिक फर्म दर्ता छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘माथिल्लो तलामा चर्चका लागि संरचना बनाएको पाइएको छ।’ सञ्चालकलाई सम्पर्कमा ल्याएर बुधबार सोधपुछ गरेको प्रशासन यस विषयमा अनुसन्धानमै छ। व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्रमा उल्लेख गरेको विवरण भन्दा फरक कार्य गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्चको विषय चर्किएको थियो।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले लेट मेइनलाई ७ साउनमा पत्र लेख्दै लिखित जवाफ र प्रमाण पेश गर्न भनेको थियो। बुधबार उपमहानगरले वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरेर यस विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्म उक्त स्थानमा कुनै व्यवसाय गर्न नदिन निर्देशन दिएको थियो।
उपमहानगरको पत्रचारपछि विवादित संरचनामा कुनै गतिविधि नगर्न भनिएको वडाध्यक्ष राना बताउँछन्। ‘चर्च बनाउन पाइन्छ। बनाउन नपाइने होइन। तर विवरण एउटा दिएर सबैलाई गुमराहमा राखेर अघि बढ्दा समस्या भएको हो,’ उनले भने।
