लुम्बिनी:लुम्बिनीमा सरकारको नेतृत्व र मन्त्री छनौटका विषयमा सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुबीच तीव्र विवाद देखिएको छ ।एमाले कांग्रेसको समर्थनमा सोमबार एमाले संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनेका थिए भने बुधबार दुवै पार्टीबाट चार चार जना मन्त्रीले शपथ लिएका छन् ।

तर,सरकारको नेतृत्व र मन्त्री छनौटको विषयलाई लिएर अहिले दुवै पार्टीमा खैलाबैला भएको छ । दुवै पार्टीमा रहेका नेतापिच्छेका समूहले अर्को समूहलाई नेतृत्व र छनौटका विषयमा आलोचना गर्न थालेका छन् । एमाले संसदीय दलका उपनेता नेकपा एमालेका चेतनारायण आचार्यको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने पार्टी केन्द्रको निर्देशनपछि संसदीय दलका नेता लिला गिरी र उनको समूह असन्तुष्ट बनेको छ ।

आफ्नै पार्टीका नेता आचार्यको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने दावी पेश गर्न सोमबार उनी प्रदेश प्रमुखकोमा गएनन् भने बुधबारको शपथ ग्रहणमा पनि सहभागिता जनाएनन् । दावी पेश गर्ने पत्रमा सबै सांसदको हस्ताक्षर भएपनि पेश गर्ने समय र शपथमा पनि अधिकांश उनी निकटका सांसदहरुको सहभागिता रहेको थिएन ।

पार्टी नेतृत्वले आफूलाई कुनै सूचना नदिई विधि र पद्धति मिचेर उपनेतालाई नेतृत्वमा पठाएको भन्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै असन्तुष्टि जनाएका थिए । एमालेले यसअघि पनि प्रदेशको नेतृत्वको विषयमा केन्द्रबाट नै निर्णय गर्ने गरेकाले अहिले पनि त्यसै गरिएको तर त्यसको विषय प्रदेश कमिटी र सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी समयमा दिन नसक्दा नै समस्या भएको एमाले प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कंडेल बताउँछन् ।

‘प्रदेश कमिटीले यस विषयमा निर्णय गर्न पाउँदैन, केन्द्रले समयमा यो निर्णय गर्न नसकेकाले समस्या भएको हो, पार्टी कमिटीमा रहेका जोसुकैले पार्टीको निर्णय नमान्ने भन्ने हुँदैन, हामीले पनि केन्द्रको निर्णय मानेर तत्काल अगाडि बढेका हौं’ उनले भने । सोमबार यस्तो निर्णय सुनेका एमाले नेता लिला गिरी त्यसयता सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका छैनन् ।

उनले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएका छन्। प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले पनि दलको नेताले राजीनामा दिएपछि आफूनो पद पनि स्तहः जाने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । संसदीय दलका नेता तथा पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य लिला गिरी र उपनेता तथा केन्द्रीय सदस्य चेतनारायण आचार्य दुवैले मुख्यमन्त्री दावेदारी गरेका थिए । गिरीलाई रोकेर संसदीय दलका उपनेता आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन पार्टी केन्द्रबाट निर्देशन आएपछि गिरी पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा असन्तुष्टि देखिएको हो।

दल नेता परिवर्तन गरेर आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बाटो र विधि हुँदाहुँदै केन्द्रले अन्तिम समयमा हस्तक्षेप गरेको एमाले लुम्बिनीका नेताहरूको बुझाइ छ। गिरीले दलको उपनेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय आएपछि नै दलको नेताबाट राजीनामा दिने भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मालाई फोन गरेका थिए।

जवाफमा ओलीले तपाईलाई न्याय हुन्छ राजिनामा नदिनुस् भनेपछि मंगलबार अबेरसम्म रोकिएका थिए। तर मंगलबार राजीनामा पठाएपनि उनले बुधबार मात्रै सार्वजनिक गरेका छन् ।

उपनेतालाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि एमाले लुम्बिनीमा अन्तरविरोध देखिएको अध्यक्ष कँडेल पनि स्वीकार गर्छन्। तर पार्टीको आन्तरिक विषय भएकाले यसलाई प्रदेश कमिटीले मिलाएर लैजाने कँडेलको भनाइ छ। कंडेलले अब दल नेताले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरी मुख्यमन्त्रीलाई नै दलको नेता बनाएर अहिलेको समस्या समाधान हुनसक्ने बताउँछन् ।

‘उपनेता मुख्यमन्त्री बनिसक्नुभएर काम सम्हालेको अवस्था छ, अब दल नेताको राजीनामा स्वीकृत गरेर नयाँ जिम्मेवारी दिनु नै ठीक होला, यो प्रदेश कमिटीको अधिकारको विषय नभएपनि समाधानका लागि पहल भइरहेको छ’ कंडेलले भने ।

एमाले नेताहरुका अनुसार गिरी र आचार्यबीचको असमझदारीले दल नेताले मुख्यमन्त्री नपाउने परिस्थिति बनेको होइन। केही नेताहरुले पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलको समूह बनाएर खेल्न खोजेपछि यस्तो समस्या आएको हो । पौडेल र पोखरेल आफैले सार्वजनिक रुपमै समूह् निर्माणको विरोध गर्दै दुवै नेताहरुबीच कुनै समस्या नभएको दावी गरिरहेका छन् ।

तर प्रदेश र जिल्ला तहमा केही नेताहरुको अगुवाई पार्टीको प्रदेश अधिवेशनपछि यो विषय अलिक बलियो गरी तुषको रुपमा रहेको छ । ‘विष्णु–शंकरको माथि केही भए थाहा भएन तर तल गुट बनाउनुपर्छ भन्ने विषय सत्य होइन, उहाँहरुले ३ वर्षयता यही भनिरहनुभएको छ, लुम्बिनीका अधिकांश जिल्ला अधिवेशनले पनि त्यस्तो देखाउँछ, अहिले मुख्यमन्त्री बनाउने विषय उहाँहरुको मात्रै विषयले होइन, पार्टी केन्द्रको निर्णयमा उहाँहरु मौन बसेको हुनुपर्छ’ एमालेका एक नेताले भने ।

गिरी पक्षका नेताहरुले अर्को पक्षले मन्त्रीमण्डल छान्ने विषयमा पनि एकलौटी गरिएको आरोप लगाएका छन् । अहिले सरकारमा गएका सबैजसो आफ्नो पक्षमा नभएको दावी यो पक्षको छ । एमालेबाट मुख्यमन्त्री आचार्यसहित रुपन्देहीका भूमिश्वर ढकाल, गुल्मीका दिनेश पन्थी, पाल्पाका खेम सारु, दाङका सीता शर्मा रहेका छन् ।

दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई विरोध गरेपनि नाम खुलेर बोल्न सकेका छैनन् । तर आचार्य पक्षका नेताहरु भने पूर्वसहमति अनुसार नै अहिले चेतनारायणले मुख्यमन्त्री पाएको र सरकारमा पनि समावेशी आधारमा भूगोल हेरेर सहभागिता बनाइएको र अर्को पटक सोहीअनुसार पालो हुने जनाएका छन् ।

कांगेसमा पनि उस्तै संकट

नेपाली कांग्रेसमा पनि मन्त्री छनौटका विषयमा उस्तै समस्या छ । प्रदेश सांसदहरुमा निकै धेरै संख्यामा रहेका संस्थापन पक्षबाटै धेरै मन्त्री बनेका छन् तर पार्टीको प्रदेश समितिमा अधिकांश इतर समूहका रहेकाले यहाँ पनि हरेक निर्णय उस्तै समस्यामा पर्ने गरेका छन् । बुधबार मन्त्रीका लागि मंगलबार अबेरसम्म प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाको नाम बाहिर आएको थियो ।

पार्टीका नेताहरुले उनलाई बधाई दिइरहेका थिए । उनी शपथका लागि तयारी अवस्थामा थिए तर राती एकाएक उनको नाम काटियो । संस्थापन पक्षको बलियो नेता मानिएका उनी नेतृ आरजु राणाको अत्यन्तै निकटस्थ मानिन्छन् ।

बुधवार बिहान शपथ ग्रहण गर्ने भन्दै दौरा सुरवालमा ठाटिएर प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाको नाममा टिपेक्स लगाएपछि उनी मात्रै होइन उनी निकटस्थहरु आश्चर्यमा परे ।

सोमबार मन्त्रीहरुको टुंगो लगाउने भन्दै प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरीसँग काठमाडौं पुगेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेर फर्केका तिमिल्सिनाको नाम शपथग्रहणको एकघण्टा अगाडि टिपेक्स लागेपछि उनी स्तब्ध बने।

कांग्रेस एमालेका बीचमा भएको सहमति अनुसार पनि नेपाली कांग्रेसले ५ वटा मन्त्रालय पाएको छ। तर मन्त्रीको शपथ लिने बेलामा तिमिल्सिनाको नाम मात्रै हटाएर ४ जनाको मात्रै गरिएपछि तिमिल्सिना मोवाइल स्वीच अफ गरेर शपथग्रहण स्थलबाट बाहिरिएका थिए ।

बुधवार बिहान ८ बजे शपथग्रहण स्थलमा पुग्दासम्म पनि तिमिल्सिनाकै नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्ने थियो। तर कसले उहाँको नाम काटिदिएछ थाहै भएन् बुझ्दैछौं, उनी निकट एक सांसदले भने।

कांग्रेसमा बादशाह कुर्मीजस्ता विवादास्पद मान्छेलाई मन्त्री बनाएर राजु खनाल र तिमिल्सिनाको नाम काटनु आश्चर्यजनक भएको ती सांसदको भनाइ छ ।

पार्टी सभापति देउवा निकट तिमिल्सिनाको नाम हटाउन प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनसहितका नेताहरूको दवावले भूमिका खेलेको ती सांसदले आशंका गरे। उहाँ विशेषगरी पार्टी सभापति, नेतृ आरजु राणा र नेता बालकृष्ण खांणको निकट भनेर नाम हटाउन दवाव दिइएको सुनेको छु के हो पछि खुल्दै जाला’ उनले भने।

प्रदेशमा मन्त्री पठाउँदा संस्थापन पक्षले एकलौटी गरेको भन्दै पार्टी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन लगायतका शेखर समूहका नेताहरुले विरोध जनाएपछि अन्तिममा आएर तिमिल्सिनाको नाम काटिएको एक नेताले बताए। ‘पाँच जना मन्त्री बनाउँदा दुई इतर पक्षले दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेपछि तिमिल्सिनाको नाम काटिएको भन्ने छ,’ उनले भने।

तर इतर समूहले अन्तिम समयमा आपत्ति जनाएपछि उनको नाम काटिएको हो । सरकारको नेतृत्व गरेर जाने निर्णय भएका उनको नाम काटिएपछि नेताकार्यकर्ता बसेको होटलमै तनाब भएको थियो । कांग्रेसबाट मन्त्री छानिएका बाँकेका बादशाह कुर्मी र प्यूठानका रोज राणाको विषयमा संस्थापनइतर पक्षले बढी आलोचना गरेका छन् । कुर्मी विभिन्न काण्डमा आरोपित भएकाले पनि बढी आलोचना भएको छ ।

यो विषयलाई नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीले आपत्ति जनाउँदै प्रदेश सरकार गठनका विषय केन्द्रले निरङ्कुश कार्यशैलीले पार्टीको प्रदेश संरचना कमजोर बनेको जनाएको छ । सभापति अमरसिंह पुनले पार्टीको प्रदेश समितिलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

‘भर्खरै गठित प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ब्यक्ति छनौट प्रक्रियाले प्रदेश कार्य समितिलाई पूर्णतया बेवास्ता गरिएको छ, यसमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ उनले भनेका छन् । उनले भनेका छन्–‘संघीयता एवं समावेशिताको मर्म र पार्टीको बिधान अनुसार प्रदेश पार्टीको अन्तरसम्बन्ध, अन्तरसमन्वय र सहअस्तित्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कुल्चिदै नेपाली जनतामा संघीयता र प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा पैदा भैरहेको बेला नेपाली कांग्रेसको भावना विपरीत यस किसिमको निरङ्कुश कार्यशैलीले पार्टीको प्रदेश संरचना कमजोर बन्ने ठहर गरेका छौं, उक्त निर्णयलाई पुनर्बिचार नगरे असन्तुष्ट जिल्लाका साथीहरूसँग बृहत् छलफल गरी यथोचित निर्णयमा पुग्न बाध्य हुने छौं ।’