काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा शिर्ष तीन दलहरुबीच सहमति जुटेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकबाट संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा सहमति गरिएको हो। यद्यपि प्रतिवेदन तयार पारी शीर्ष नेताहरुलाई बुझाउने काम बाँकी रहेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए। उनले टिआरसीसँग सम्बन्धित बिलका बारेमा अहसमतिका विषयहरुलाई कार्यदलको बैठकले सहमतिमा पुर्याएको र बैठकबाट सतप्रतिशत सहमति भएको बताए।
उनले शुक्रबार (भोलि) वा (पर्सि) शनिवारसम्म प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाउने बताए। उनले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग नबाझिने गरी सहमति गरिएको बताउनु भयो। उनले चालु संसदबाटै विधेयक पारित गरेर अघि बढ्ने पनि जानकारी दिए। उनले संक्रमणकालिन न्यायका मुद्दाहरु सबै पीडितले न्याय पाउने र पीडकलाई कानूनको दायरामा ल्याउने बताए।
उनले भने, ‘हामीले टिआरसीसँग सम्बन्धित बिलको जे असहमति भएका विषयहरु थिए। त्यसमा छलफल गरिरहेका छौँ। आजको बैठकबाट सतप्रतिशत सहमति भएर उठेका छौँ। शिर्ष नेताहरुसँग शेयर गर्न बाँकी छ। तीन जनाको संयन्त्रले फराकिलो ढंगबाट छलफल गरेपछि शब्द शब्दमा गएर छलफल गरेका छौँ। पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्चका नजिरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसँग नबाझिने गरी हामी उठेका छौँ। भोलि वा पर्सिसम्म एउटा प्रतिवेदन बनाएर शिर्ष नेतालाई दिनेछौँ। अहिलेसम्म गरेका काम र सहमतिको प्रतिवेदन पेश गर्नेछौँ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक राहत परिपूरण, बहिर्गमित योद्धाहरुका बारेमा पन स्पष्ट छलफल भएको बताए। उनले गम्भीर मानव उल्लंघनका सन्दर्भमा नियतवश वा स्वेच्छाचारी ढंगले भन्नेकुरा पनि उल्लेख गरिएको बताए।
उनले लामो समयदेखि अड्किरहेको विषयलाई राजनीतिक स्तरमा मुख्यतः पीडितहरुको लागि सम्बोधन गर्न पाउने वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यका आधारमा पीडितहरुको मागअनुसार नै टुंग्याएको बताए।
उनले पीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, न्याय दिनुपर्ने कामलाई अघि बढाउन कानून निर्माण गर्नेकुरामा सहमति भएको बताए। उनले पीडितले छिटोभन्दा छिटो न्याय पाउने पनि बताए। नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मौलिकता र विशेषताका आधारमा नै दलहरुले छलफल गरी सहमति गरेको बताए।
