निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू सधैँ नाफा कमाएर बसेका छन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु न्यायोचित हुँदैन। निजी विद्यालय सञ्चालन गर्नु केवल व्यापार गर्नु वा नाफा आर्जन गर्नु मात्र होइन, यो आर्थिक लगानी, सामाजिक उत्तरदायित्व, शैक्षिक प्रतिबद्धता र निरन्तर जोखिमसँग जोडिएको एउटा महत्वपूर्ण उद्यम पनि हो। धेरै विद्यालय सञ्चालकले आफ्नो जीवनभरको कमाइ, घरपरिवारको सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिएका छन्।

चर्को ब्याजदरमा कर्जा लिएर विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेका छन्। कतिपयले आर्थिक संकटका बीच आफ्ना व्यक्तिगत आवश्यकता कटौती गरेर भए पनि शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक व्यवस्थापन गर्दै विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। विद्यालयको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष भार सञ्चालकले नै बेहोर्नुपर्ने यथार्थलाई पनि समाजले बुझ्न जरुरी छ। एउटा विद्यालय सञ्चालन गर्नु भनेको भवन निर्माण गरेर विद्यार्थी भर्ना गर्नु मात्र होइन। सयौँ बालबालिकाको भविष्य निर्माण गर्नु, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई रोजगारी प्रदान गर्नु, हजारौँ अभिभावकको विश्वास कायम राख्नु र समाजमा शैक्षिक चेतना विस्तार गर्नु पनि हो।

विद्यालयको सफलतासँग विद्यार्थीको भविष्य, शिक्षकको जीविकोपार्जन र अभिभावकको सपना जोडिएको हुन्छ। निजी विद्यालयहरूले कम्पनी रजिस्ट्रारसम्बन्धी दस्तुर, आयकरलगायत प्रचलित कानुनअनुसार लाग्ने कर तथा शुल्क राज्यलाई बुझाउँदै आएका छन्। यसका अतिरिक्त शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, शिक्षामा विविध अवसरको विस्तार, सार्वजनिक शिक्षामाथिको चाप कम गर्न सहयोग तथा दक्ष र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनमा निजी विद्यालयहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ। विडम्बना के छ भने, विद्यालय सञ्चालनमा घाटा हुँदा त्यसको आर्थिक जोखिम सञ्चालकले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ, तर विद्यालयले केही नाफा आर्जन गर्दा सञ्चालकलाई मात्र नाफाखोरका रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ।

“शिक्षकलाई शोषण गरेर निजी शिक्षा बलियो हुँदैन, सञ्चालकको लगानीलाई निरुत्साहित गरेर पनि शिक्षा क्षेत्र सबल हुँदैन। शिक्षकको श्रम, सञ्चालकको लगानी र अभिभावकको विश्वासलाई एकै ठाउँमा जोड्न सक्नु नै गुणस्तरीय शिक्षाको वास्तविक आधार हो।”

लगानी, जोखिम, व्यवस्थापन र सामाजिक योगदानलाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि क्षेत्रको समग्र मूल्याङ्कन गर्नु उचित हुँदैन। तर यसको अर्थ निजी विद्यालय सञ्चालकले गरेका सबै काम सही छन् भन्ने पनि होइन। शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक समयमै उपलब्ध गराउनु, श्रम ऐन तथा प्रचलित कानुनको पालना गर्नु, सामाजिक सुरक्षा र श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नु विद्यालय सञ्चालकको अनिवार्य दायित्व हो। कुनै विद्यालयले श्रमिकको शोषण गरेको, पारिश्रमिक रोकेको वा अभिभावकलाई अनुचित आर्थिक भार पारेको छ भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन र कानुनी कारबाही हुनैपर्छ। श्रमिकको अधिकारलाई लगानीको बहानामा कमजोर बनाउन मिल्दैन।

त्यसैगरी, शिक्षकको श्रम र समर्पणलाई पनि केवल तलबसँग तुलना गरेर हेर्न मिल्दैन। शिक्षक विद्यालयको मेरुदण्ड हुन्। उनीहरूको ज्ञान, सीप, मेहनत र समर्पणबिना कुनै पनि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सम्भव हुँदैन। शिक्षकको सम्मान, उचित पारिश्रमिक र सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित हुनु अनिवार्य छ।

अर्कोतर्फ, विद्यालय सञ्चालकको लगानी, ऋणको भार, आर्थिक जोखिम, व्यवस्थापकीय चुनौती र राज्यका विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक जटिलतालाई पनि राज्य र समाजले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ। शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्यमीलाई केवल कर तिर्ने निकायका रूपमा होइन, राष्ट्रको शैक्षिक विकासका साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठ्छ—शिक्षक र सञ्चालकबीच अविश्वास बढाएर शिक्षा क्षेत्र कसरी बलियो बन्न सक्छ? शिक्षकले उचित पारिश्रमिक नपाउने, सञ्चालकले लगानीको सुरक्षा र सञ्चालनको वातावरण नपाउने तथा अभिभावकले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त नगर्ने अवस्था कसैको हितमा हुँदैन।

त्यसैले यी तीनै पक्षबीच पारदर्शिता, संवाद, सहकार्य र आपसी सम्मान आवश्यक छ। राज्यले पनि निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयबीच अनावश्यक विभेद नगरी दुवै क्षेत्रको सबल पक्षलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। निजी विद्यालयलाई नियमन गर्नु आवश्यक छ, तर नियमनका नाममा लगानी निरुत्साहित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हुँदैन। त्यस्तै, निजी लगानीको संरक्षण गर्ने नाममा शिक्षक तथा कर्मचारीका कानुनी अधिकार कुण्ठित हुन दिनु पनि हुँदैन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, शिक्षा क्षेत्र न त सञ्चालकको मात्र हो, न शिक्षकको मात्र र न अभिभावकको मात्र।

यो समग्र समाज र राष्ट्रको साझा सरोकारको विषय हो। त्यसैले, कसैको एकपक्षीय धारणा वा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका भ्रमका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नुको सट्टा तथ्य, यथार्थ र योगदानका आधारमा बहस गरौँ। शिक्षकको श्रमको सम्मान गरौँ, सञ्चालकको लगानी र जोखिमको उचित मूल्याङ्कन गरौँ, अभिभावकको आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिऔँ र राज्यलाई जिम्मेवार बनाऔँ। लेखक  प्याब्सन बाँकेका प्रमुख सल्लाहकार हुन।