काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ ।

यस सँगै एमाले, माधवकुमार नेपाल समूहले माग गरे जस्तै २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्किनुपर्ने भएको छ ।  यसै गरी  सर्वोच्च अदालतले कर्णालीका चार प्रदेशसभा सदस्यलाई पुनर्बहाली गरेको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले चार प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई निष्कासन गर्ने एमाले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय र त्यसका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।