कोहलपुर नगरपालिकाले १ अर्ब १७ करोड ३४ लाखको संबैधानिक समयमा अषाढ १० गते बजेट ल्यायो । तर उक्त बजेट कोहलपुर नगरपालिका उप मेयर सन्जु कुमारी थारुले प्रस्तुत गरिनन ।  बजेट प्रस्तुत आर्थिक विकास समिति संयोजक डिल बहादुर परियारले प्रस्तुत गरे स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदनफा १ मा भएको व्यवस्था अनुसार जुन निर्वाचित सदस्यहरु सम्मेलित कार्यापालिका सदस्यहरुको निर्णय अनुसार जसलाई बहुमतको आधारमा गरिन्छ ।

उप मेयर सन्जु कुमारी थारुले लगाएत नेपाली काग्रेस बाट निर्वाचित सदस्यहरुले भने विरोद्ध मात्र गरेनन असंबैधानिक बजेट मान्य नहुने भन्दै स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६७ को प्रकृया पुरा गरि पुनः बजेट ल्याउनु पर्ने ज्ञापन पत्र नै मेयर लुट बहादुर (एल्बी) रावत लाई पेश गरेका छन् ।

उप मेयर सन्जु कुमारी थारुको नेतृत्वमा नेपाली काग्रेस बाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष ,वडा सदस्य सम्मेलित पत्रकार सम्मेलन मार्फत उक्त बजेट मान्य नहुने र असंवैधानिक रुपमा ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गराउन चुनौति नै दिएका छन् ।

लोकतन्त्र प्रणाली र संविधानको व्याख्या आफु अनुकुल गर्ने शब्दहरुले नै गर्दा विकासको बाधक सावित हुने गएको कोहलपुर नगरपालिका वडा न १० का अध्यक्ष निम बहादुर चलाउने निरजको थियो । उनको आशय स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफाहरुका व्यवस्थाहरुमा (वा ) भन्ने शब्द माथी प्रहार गरेको बुझन सकिन्छ । हुन त यो ४ वर्षमा कोहलपुर नगरपालिकामा विवाद नभएको कुनै बर्ष नै बाँकी छैन ।

नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानूनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न, र स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (९) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले  ऐन  कार्यान्वयन   ल्याएको छ ।  नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघियताको र यसको मर्म संविधानमा स्थापित गरिएको विधि नीतिहरुलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकार संचालनका लागि प्रतिपक्षको भूमिकाको स्थान  तोकिएकोे छैन । किन की स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु जनताहरुसंगे प्रत्यक्ष सामित्यता सँगै विकासको सपना, विपनामा कोर्न सक्ने स्थान नै स्थानीय सरकार  मान्ने गरिन्छ ।

कहाँ चुके नेपाली काग्रेस बाट निर्वाचित पदाधिकारी ?
स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ले गरेको वयवस्था अनुसार संबैधानिक रुपमा स्थानीय तहरुले आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । त्यस व्यवस्थापमा रहेर नीति तथा कार्यक्रममा बजेट प्रस्तुत र बजेट माथी दफावार छलफल कहाँ कति बजेट विनियोज गर्ने प्रावधान उल्लेख गर्ने अधिकार निर्वाचित सदस्यहरु लाई नै छ ,गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन २०७४ मा गरिएका व्यवस्था माथी टेकेर ल्याइने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट माथी नै राजनितिक रुप दिन खोज्दा राजनितिक संकारको प्रतिविम्बका रुपमा आफुलाई स्थापित गर्ने रणनैतिक रुप नेपाली काग्रेसले लिएको देखिन्छ । यसको प्रमुख कारणका रुपमा प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम सर्वसहमत रुपमा   पारित गर्ने  कार्यमा स्यम सहभागिता जनाउनु हो ।

अबको रणनीति के काग्रेसकोः कोहलपुर नगरपालिकाको आर्थिक बजेट माथी (भोलि) दफाबार छलफल शुरु  गर्ने  छ । असंबैधानिक  बजेट माथीको छलफलमा  नेपाली काग्रेस बाट निर्वाचित  सदस्यहरुले दफाबार  छलफल नै हुन नदिने रणनीति लिन सक्ने छन्  ।  अर्को विकल्प  छलफलका आधारमा आफुले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा बजेट प्रयाप्त रुपमा विनियोजन गर्न लगाउने नभए प्रस्तावित दफाबार बजेट नै विथोल्ने रणनितिक बनाउने छ ।  पत्रकार सम्मेलनमा वडा न १० का अध्यक्ष निम्म बहादुर चलाउने (निरज)ले  उक्त  कुराको संकेत  देखाएका पनि छन् ।   संशोधित नीति तथा कार्यक्रम मार्फत बजेट उल्लेखनीय रुपमा संवादका माध्यम बाट आफ्ना कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने रणनीति नै प्रमुख   हाललाई नेपाली काग्रेसको पहिलो रणनितिक योजनाका रुपमा लिन सकिन्छ ।

कोहलपुरको निकासः पारित नीति तथा कार्यक्रम र  पारित बजेट माथी नै संवाद र विकासमा साझेदारी सबै निर्वातिच सदस्यहरुको भूमिका हुनु पर्दछ । त्यस पछि नै कोहलपुरको विकासको दृश्य कोर्न सकिन्छ ।  त्यसका लागि नै स्थानीय निकायलाई प्रतिपक्षको भूमिका बाट माथी राखेको पाईन्छ । सबै भन्दा पहिला त संवाद नै गर्नु पर्छ त्यो पनि भागका आधारमा नभएर कोहलपुरको समग्र विकास र आवश्यकताका आधारमा संवाद हुनु पर्दछ ।  ५ वर्षको लागि निर्वाचित सदस्यहरुको मापन आउने दिनमा  निर्वाचित सदस्य र भावि पुस्ताहरुले कोहलपुरको भविष्यमा संवाद र अनुवाद गर्ने छन् ।  वितेका ४ बर्ष मा निर्वाचित सदस्यहरुको भूृमिका राजनितिक प्रतिविम्ब प्रतिपक्षको भूमिका मा मात्र देखिएको छ । उमेरले ७० नाघेका मेयर र युवा पुस्तामा उप मेयरको मिश्रत विचारहरुको नया कोहलपुर नगरपालिका को दृश्य  नमुना हुने आम विकास प्रेमी हरुको  चाहना  थियो ।  दुभाग्य  परम्परा गत रुपमा चलिआएको राजनितिक धार विम्वत हुदा संघिय लोकतन्त्रको रक्षा र यसको विभिष्य  माथी नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।