२६ श्रावण २०७९, बिहीबार

शिक्षा क्षेत्रको बेथितीको निकृष्ट नमुनाः सन्धर्व पाठ्यक्रम प्रारुप र आयोग प्रतिवेदन

२०४६ सालको परिवर्तन पछि सरकारले अबलम्बन गरेको खुला बजार अर्थनिति संगै नेपालमा मौलाएको शिक्षाको निजिकरणले आज देशका सबै राजनितिक दलका अधिकांश नेता तथा कर्मचारी तन्त्रमा रहेका उच्च पदस्थहरुको कमाई गर्ने थलो निजि शिक्षा हुँदा सार्वजनिक शिक्षा प्रतिको बेवास्ता झनै बढेर गएको छ ।

  • बाबुराम अधिकारी

नेपालमा शिक्षा क्षेत्र राजनितीक नेतृत्वको प्रथमिकतामा कहिल्यै परेन । देशमा राजनितिक परिवर्तन भएर राणा, प्रञ्चायत, बहुदल लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा आइपुग्दा समेत राजनितिक दलहरुको प्राथमिकतामा शिक्षा क्षेत्र पर्न नसक्दा नेपाली सार्वजनिक शिक्षाको हालत विश्वमै निम्म स्तरमा पर्न पुगेको छ ।
२०४६ सालको परिवर्तन पछि सरकारले अबलम्बन गरेको खुला बजार अर्थनिति संगै नेपालमा मौलाएको शिक्षाको निजिकरणले आज देशका सबै राजनितिक दलका अधिकांश नेता तथा कर्मचारी तन्त्रमा रहेका उच्च पदस्थहरुको कमाई गर्ने थलो निजि शिक्षा हुँदा सार्वजनिक शिक्षा प्रतिको बेवास्ता झनै बढेर गएको छ ।

सार्वजनिक शिक्षामा अन्योलता र अस्त व्यस्तताा कायम रहेमा मात्र आफ्नो व्यवसायिक नाफा सुरक्षित देख्ने व्यवसायिक मानसिकता नै नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधारको सबैभन्दा ठुलो अवरोध हो । शिक्षा क्षेत्रका अभिभावक बाटनै गलत नियत राखेर बेइमानी गर्दा नेपालको शिक्षा क्षेत्र दिन प्रतिदिन थिलो थिलो बनेको छ र अस्तव्यस्त बनेको छ । राजनितिक नेतृत्व र दल तथा दलका नेताहरु नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा इमान्दार छैनन् भन्ने तथ्य निम्न कुराहरु बाट स्वतह स्पष्ट हुन्छ ।
बेवारिस शिक्षा ऐन
नेपालमा राजनितिक व्यवस्था परिवर्तन भएर गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दा समेत नेपालको शिक्षा २०२८ को पञ्चयती कानुले निर्देशित भइरहेको छ । नेपालमा गणतान्त्रिक संविधान जारी भएर कार्यन्वयनमा आएको पनि पाँच बर्ष भइसकेको छ ।

नयाँ संविधान कार्यन्वयन गर्नकालागी सयौं ऐन बनिसक्दा समेत शिक्षा ऐनले प्राथमिकता नपाउनुले सरकार राजनितिक दल तथा नेतृत्वले शिक्षा क्षेत्रमा अन्योलता कायम राख्न चाहन्छ ।  नयाँ शिक्षा ऐन नआउँदा शिक्षा क्षेत्रका तमाम मुद्धाहरु यथास्थितीमा रहेका छन ।

देशको भविष्य संग सरोकार राख्ने सार्वजनिक शिक्षालाइ निर्देशन नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने शिक्षा ऐन जस्तो महत्वपुर्ण कानुन निर्माणमा हाम्रा माननिय ज्यू हरुको चासो नदेखीदा उनिहरुले समेत सार्वजनिक शिक्षाको असफलतामा आफ्नो व्यवसायिक फाईदा देखेर त होइन ? तत्र यो पाँच बर्षमा पनि शिक्षा ऐनले पालो नपाउनु र शिक्षालाई तदर्थमा सञ्चालन गर्नुको सहस्या के हो ?

आफुलाई प्रगतिशिल भन्ने ने.क.पा.को प्रयाप्त बहुमत रहेको सरकार त्यसमा पनि आफुलाइ क्रान्तिकारी भन्ने दलको पृष्ठभुमी बाट आएका व्यक्ति शिक्षा मन्त्री बन्दा समेत शिक्षा ऐन बेवारिस बन्नुले ने.क.पा. सरकार र मन्त्रीको नियतमाथी किन शंका नगर्ने ।

पाठ्क्रम प्रारुपको अन्योलता विद्यार्थी मनोविज्ञान माथीको भद्धा मजाक

देशमा भएका राजनितिक परिवर्तनहरु पछि नयाँ मुल्य मान्यता अनुसारको नागरिक निर्माण गर्न तथा विश्वमा आएको परिवर्तन संग नेपाली विद्यार्थीहरुलाइ समेत जानकार गराउने उद्ेश्यले समय समयमा पाठ्यक्रम परिवर्तन हुने प्रकृया सामान्य हो ।

नेपालमा पनि प्रत्यक ५ बर्षमा पाठ्यक्रको पुनरावलोकन तथा प्रत्यक १० बर्षमा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । धेरै पछि भए पनि नेपालमा विद्यालय शिक्षाको संरचना परिवर्तन गरि नेपालको शिक्षालाइ विश्व परिवेश संग मेलखाने बनाउने उद्देश्यले सरकारले पाठ्यक्रमको राष्टिÈय प्रारुप २०७६ यसै बर्ष देखी कार्यन्वयनमा ल्याएर कक्षा १ र कक्षा ११ मा यसै बर्ष देखि नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारका पाठ्यापुस्तक पठन पाठन गरेको महिनौ हुँदा समेत लागु हुने वा नहुने दोधारले बालबालिकाको मनोज्ञिानमा गहिरो प्रभाव पारेको छ ।

पाठ्क्रम लागुगर्ने क्षेत्राधिकारको आवरणमा नयाँ पाठ्यक्रमलाइ लागुहुन नदिने विद्यार्थीको भविष्य माथी खेलवाड गर्दै आफ्नो शिक्षाको नामको लुटको स्वर्ग कायम राख्ने कुत्सित मानसिकताले यो बिषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुराइएको छ ।

कुनै पनि बिबाद अदालतमा प्रबेश गरेपछि न्यायलयले निरुपण गर्ने बिषय हो तर शैक्षिक शत्रको आधा समय व्यतित भइसकेपछी र विद्यार्थीले नयाँ पाठ्यपुस्तक अध्ययन गरिसकेको अवस्थामा यो बिषय छिटो भन्दा छिटो टुङ्गाउनु पर्नेमा उत्त मुद्धाको पेशी पटक पटक सारिनु र लामो समय सम्म अल्झएर राख्नुले नेपालको न्यायलय समेत सार्वजनिक शिक्षा प्रती संबेदनशिल बन्न नसकेको देखिएको छ । दश जोड दुइको नाममा शिक्षामा रहेको ठुलो व्यापारलाइ एकल पथिय पाठ्यक्रम निको लाग्ने कुरै थिएन किनकि विज्ञान र व्यवस्थापन संकायको बोर्ड झुण्डाएर गरेको व्यापार गुमाउनुको पिडा हालैका सम्बन्धित व्यक्तिहरुका अभिव्यक्तिले समेत देखाउछ ।

कक्षा ११ र १२ मा विगत लामो समय देखी पाठ्क्रम परिवर्तन नभएको अवस्था हो । आफ्नो व्यक्तिगत व्यापारका अगाडी लाखौँ बिद्यार्थीको भविष्य बली चढाउन उद्धत एउटा तप्का केही गरी नयाँ पाठ्क्रमलाइ एक बर्ष नै भए पनि पछि सार्न तल्लीन देखिन्छन ।

आशा गरौँ ढिलै भए पनि न्यायालयले कुनै प्रभावमा नपरी सार्वजनिक शिक्षा र विद्यार्थीको हितलाइ ध्यान राखेर उचित निर्णय छिट्टै गर्ने छ । कोरोना कहरले प्रभावित भएका विद्यार्थीलाइ यो मध्य शत्रमा पाठ्यक्रमको अन्योलता श्रृजना गरेर उनिहरुको मनोविज्ञानमा भद्धा मजाक गरिएको छ ।
लुकाइएको प्रतिवेदन र नियत
सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गरी सुधारकोलागी मार्ग चित्र निर्माण गर्न आवस्यक सुझाव लिने उद्देश्यले आयोग गठन गर्ने र आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गरि सुझाव लागु गर्दछ । नेपालको शैक्षिक इतिहासमा पनि २०११ साल देखि नै शिक्षा क्षेत्रमा सुझाव दिनको लागी आयोग गठन तथा प्रतिवेदन निर्माण गर्दै आइएको छ । यद्धपी २०४९ सालको आयोगले दिएका सुझाव अझै लागु भएका छैनन् ।

आयोगका प्रतिवेदनका सुझावहरु हुबहु कार्यान्वयन गर्न आर्थीक तथा अन्य सिमाहरु हुन सक्छन । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना पश्चात बनेको समाजबाद उन्मुख सरकारले आफैले गठन गरेको उच्चस्तरिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन दुइ बर्ष सम्म सार्वजनिक नगरी राखेर शिक्षा क्षेत्रको बिकासको लागी आफ्नो इमान्दारीता नेपाली जनताको अगाडी उदांगो बनाएको छ । नेपाली इतिहासमा नै पहिलो पटक सरकारलाइ बुझाएको प्रतिवेदन आयोगका सदस्यहरुले गैर सरकारी संस्थाको सहयोगम सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्थाले गम्भिर प्रश्न उठेको छ ।

ठुलो धनराशी खर्च गरेर देश भरिका शिक्षा संग सरोकार राख्ने सबै पक्षका मानिसहरुको संलग्नतामा तयार पारिएको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुमा पनि नेपालमा दुइ थरीको शिक्षालाइ कायम राखी ठुलो धनराशी आर्जन गर्न पल्केका शिक्षाका व्यापारी र शिक्षामा लगानी गरेका राजनितिक नेतृत्वको चहानाले भुमिका खेलेको त होइन ।

सरकारले सार्वजनिक गरि यसका सुझावहरुलाइ इमान्दारीताका साथ कार्यन्वयन गर्नु पर्नेमा दुई बर्ष सम्म लापत्ता पार्नुले पनि नेपालको राजनितिक नेतृत्वको सार्वजनिक शिक्षा प्रतिको बेइमानी देखिन्छ । नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको क्षेत्रमा तमाम समस्या र मुद्धा हरु छन ।

राज्यको लगानी अभिभावकको अपेक्षा र समयको माग अनुसार आशातीत सफलता प्रप्त हुन नसक्नुमा सबै पक्षका धेरथोर कमजोरी रहेकै छन । शिक्षकको इमान्दारीता, प्र.अ. को सकृयता, अभिभावकको चासो, राज्यको आर्थीक लगानी आदी समस्या समाधानहुन सक्दछन यदि शिक्षा सुधारमा नितिगत क्षेत्रमा काम गर्ने हरु इमान्दार भएमा ।

जव सम्म राजनितिक नेतृत्व र शिक्षाको नितिगत तहमा काम गर्नेहरुको आर्थीक लगानी निजि शिक्षामा रहन्छ नेपालमा सार्वजनिक शिक्षा सुधारकालागी गरिने प्रयास व्यर्थ हुनेछन ।

यसकालागी सकिन्छ देशमा एकै प्रकारको शिक्षा कायम गर्नु पर्दछ त्यसकोलागी शिक्षाको जिम्मा सरकारले लिनु नै उत्तम होला नत्र राजनितिक नेतृत्व र कम्तिमा सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा लागेका सबै तहका व्यक्तिहरुको निजि शिक्षामा गरिने लगानी नियन्त्रण गरिनु पर्दछ ।  अन्यथा नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधारकालागी गरिने अन्य सबै प्रयास निरर्थक हुने छन ।

लेखक अधिकारीले बाँके जिल्लाको शिक्षा क्षेत्रमा  उल्लेखनीय योगदान रहेको छ । उनी हाल बाँके बैजनाथ गाउँपालिका वडा न.५ स्थित नमुना प्रभात मा वि जी.गाउँमा अध्यापन गराउनु का साथै  समाज रुपान्तरणका निम्ति सामाजिक सचेतना संवाद ,लेख ,रचना विभिन्न संचारमाध्य बाट प्रकाशित छन् । 

  • २४ मंसिर २०७७, बुधबार प्रकाशित

  • Nabintech