काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको केही व्यवस्था संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेकी छन्। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा भण्डारीले नै राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि आलोचना भयो र सरकारको सिफारिसमा उनले अध्यादेश फिर्ता पनि गरेकी थिइन्। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एमालेको विभाजनलाई सहज बनाउन यो अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेका हुन्।

बुधबार अध्यादेश जारी भएलगत्तै निर्वाचन आयोगमा दुईवटा राजनीतिक दल दर्ताका लागि निवेदन पेश भएका छन्। एमालेबाट विभाजन हुँदै माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एमाले (समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट विभाजित हुँदै महन्थ ठाकुरपक्ष जनता समाजवादी पार्टी (लोकतान्त्रिक) दर्ता माग गर्दै आयोग पुगे।  अघिल्लो दिन संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्दै सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो।

अध्यादेशमा नयाँ दलका लागि समानुपातिको ३ प्रतिशत थ्रेस होल्डदेखि जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्न नमिल्नेसम्मका विषय समेटिए। त्यस्तै दल विभाजनका लागि आवश्यक सांसद र केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत घटाएर २० प्रतिशतमा झारियो। त्यस्तै दुबैतिर पुग्नुपर्ने उक्त प्रतिशतलाई सहज बनाएर कुनै एकमा पुगे हुने बनाइयो।

सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि दुईटा दल विभाजित भएसँगै अहिले राजनीति फेरि तरंगित भएको छ। संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले भने सरकारको कदम असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका छन्।

अध्यादेशविरुद्ध बिहीबारसम्म ६ थान रिट निवेदन सर्वोच्चमा पेश भएका छन्। यी रिटहरुको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने माग गरिएको छ। यसअघि नागरिकता र बजेटको व्यवस्था सम्बन्धी अध्यादेशबारे संवैधानिक इजलासमा मुद्दा सुनुवाइ भएकाले यो विवाद पनि संवैधानिक इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ। माग अनुसार भएमा प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले यो विषयमा सुनुवाइ गर्ने छ।

न्यायिक पुनरवलोकन सम्भव छ : कानुनविद् 

संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध दायर भएका रिटहरु न्यायिक पुनरवलोकनको विषय भएको बताएका छन्। उनीहरुले संविधानमा दल विभाजनका लागि निश्चित प्रतिशत नतोकिएपछि स्थिर राजनीतिक व्यवस्थाका लागि राखिएको प्रावधानसँग राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको सम्बन्ध हुने र सरकारले मन लाग्दैमा संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउन पाउने कि नपाउने भन्ने दुई विषयमा व्याख्याको आवश्यकता रहेको बताए।

अध्यादेश कस्तो अवस्थामा ल्याउने र अध्यादेश राजनीतिक दलहरुले मन लाग्दैमा वा सरकारले चाहँदैमा सहजै संसदलाई छलेर जारी हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने  कुराको स्पष्ट रुपमा व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले यसलाई न्यायिक पुनरवलोकन मार्फत व्याख्या गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अध्यादेश ल्याउने संविधानको व्यवस्था भन्दैमा जे पायो त्यही ल्याउन पाइने अधिकार नभएकाले सर्वोच्चले यसमा दलहरुलाई सचेत गराउनुपर्ने अवस्था आएको बताए।

‘अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संसद अन्त्य गर्ने, विघटन गर्ने जस्ता कार्य गरेर अध्यादेशबाटै शासन चलाउन खोजे, अहिले शेरबहादुर देउवाले पनि त्यही अभ्यास सुरु गरे’, केसीले भने, ‘यो घोर असंवैधानिक छ, गैरकानुनी अभ्यास सुरु भएको छ।’

राजनीतिक दलहरु सुध्रेलान् अनि शासन व्यवस्था कानुनी रुपमा सञ्चालन गर्लान् भनि सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै राजनीतिक नैतिकता जस्ता कुराको व्याख्या गरेको भएपनि दलहरु आफ्नो स्वार्थका लागि प्रणाली भत्काउनमै केन्द्रित भएको केसीको बुझाइ छ। सर्वोच्चले नागरिकता अध्यादेशको मुद्दामा स्पष्ट रुपमा भनेकाले सरकारको गलत कदम सच्चाउने कार्य फेरि पनि सर्वोच्चकै भएको उनले बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संविधानमा कति प्रतिशत भए दल विभाजन हुन पाउने भन्ने कुरा नलेखि यो कानुन बनाउने अधिकार विधायिकालाई दिएको र अध्यादेश विधायिकाले जारी गरेको कानुन नभएकाले पुनरवलोकन हुने अवस्था रहेको बताए। ‘अव यो विवादको विषय हो। कति प्रतिशतमा छुटेमा विभाजन मान्ने संविधानले भन्दैन’, उनले भने, ‘कानुन बनाउने अधिकार विधायिकाको हो। यसलाई मिचेको विषयमा व्याख्या गर्दै सरकारलाई आदेश दिन सकिन्छ।’

संविधानमा छुट दिएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत दल विभाजनका लागि २० प्रतिशत भए पुग्नेदेखि समानुपातिको थ्रेस होल्डसम्म हटाउने कार्य गरेको भएपनि यो विवादमा अब संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ।

अध्यादेश कस्तो र कुन अवस्थामा ल्याउने जस्ता कुरामा पनि व्याख्या गर्नुपर्ने उनले बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश गैरकानुनी रुपमा जारी भएको टिप्पणी गरे।

‘यो अध्यादेश कानुनी र संविधानको आँखामा हेर्दा फिर्ता हुनुपर्छ। यो गैरसंवैधानिक छ’, उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुनरवलोकन गर्नुपर्छ। सर्वोच्चले यसलाई बदर गर्ने वा कार्यान्वयनमा रोक लगाउने धेरै आधारहरु देखिन्छ।’

अध्यादेश जारी गर्ने आधार संविधानले दिएको छ भन्दैमा सबै कुरामा अध्यादेश ल्याउने परिकल्पना संविधानले नगरेको उनको भनाइ छ। ‘संविधानमा अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था कसैलाई दल फुटाउन मन लागेको भरमा ल्याउन राखिएको होइन’, उनले भने, ‘यो त सरकार चलाउन वा कुनै तत्कालै नगरी नहुने आपतकालीन कानुन जारी गर्नुपर्‍यो भने त्यसलाई पछि संसद्मा लगेर वैधानिकता दिने सोचका साथ गरिएको व्यवस्था हो।’

के थियो नागरिकता अध्यादेशमा सर्वोच्चको टिप्पणी? 

जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको बारेमा आदेश गर्दै अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति गर्न खोजिएको छद्म विधायन भनि टिप्पणी गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै भोलिपल्ट जनता समाजवादी पार्टीको एक पक्ष, महन्थ ठाकुरपक्षलाई सरकारमा ल्याउन नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए।

उक्त अध्यादेशविरुद्ध दायर भएको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपकुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको इजलासले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशका सन्दर्भमा सरकारलाई ८ बुदाँमा आदेश गरेको थियो।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएलगत्तै अर्को दिन अध्यादेश जारी गरिनुलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यास मान्न नसकिने पनि सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो।

‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८ जेठ ८ गते गरिएको निर्णय र सिफारिसअनुसार सोही मितिमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको र लगत्तै अर्को दिन अर्थात् ९ गते विवादित अध्यादेश जारी गरिएको देखिन्छ’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो दिन प्रितिनिधि सभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रुपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित  असर पर्न जानेसमेत देखिन्छ।’

सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई छद्म विधायनसमेत भनेको थियो। शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका (संसद)लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुनेतर्फ पनि सर्वोच्चले सचेत गराएको थियो।

‘विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रही आएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो।

अहिलेको अध्यादेश पनि संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्ट संसदलाई छल्ने गरि ल्याइएको छ। त्यसैले उक्त आदेशमा लिएको सन्दर्भ यो अध्यादेशसँग मिल्ने जिकिरसहित सर्वोच्चमा रिट पुगेका छन्। नेपाल लाइभ