काठमाडौँ। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा नेपालमा नागरिक स्तरसम्म नै बहस चलेको छ । सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पुगे पनि अहिलेसम्म बैठकमा पेश हुन सकेको छैन ।

अमेरिकाले विश्वभरका ५० देशसँग एमसीसी सम्झौता गरेको छ । त्यसमध्ये कतिपय देशमा एमसीसी परियोजना सम्पन्न भएका छन् भने कतिपयमा परियोजना विकासका चरणमा छन् । कतिपय देशमा एउटा दुईवटा र कतिपयमा तीन वटासम्म परियोजना विकासमा अमेरिकाको प्रत्यक्ष संलग्नता छ ।

अमेरिकाले सन् २००४ मा आफ्नो विदेश मन्त्रालय मातहत रहने गरी विकास एजेन्सीका रूपमा एमसीसी स्थापना गरेको थियो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको अवधारणामा अविकसित वा विकासशील राष्ट्रलाई आर्थिक वृद्धिमार्फत गरीबी न्यूनीकरणमा सघाउने भन्दै एमसीसी स्थापना गरिएको थियो ।

शुरूआती समयमा यो परियोजना अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा बढी केन्द्रित भएपनि पछि क्रमशः एसिया र युरोपका देशहरूमा विस्तार गरिएको छ ।

एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले सबैभन्दा धेरै खर्च अफ्रिकी मुलुक मोरक्कोमा गरेको छ । त्यहाँ अमेरिकाले एमसीसीमार्फत ११४ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ । ६९ करोड ७५ लाख अमेरिकी डलर लगानीमा मोरक्को कम्प्याक्ट सम्पन्न भएको छ भने ४५ करोड अमेरिकी डलर खर्च हुने गरी मोरक्को इम्प्लोयाबिलिटी एन्ड ल्यान्ड कम्प्याक्ट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

धेरै लगानी भएकामध्ये दोस्रोमा सेनेगल रहेको छ । यो  पनि अफ्रिकी मुलुक नै हो । सेनेगलका लागि एमसीसीमार्फत १०९ करोड अमेरिकी डलर स्रोत सुनिश्चित भएको छ ।

५४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सेनेगल कप्याक्ट सम्पन्न भएको छ भने ५५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सेनेगल पावर कम्प्याक्टमा सन २०१८ मा सम्झौता भएको छ ।

एमसीसीमार्फत धेरै स्रोत पाउने अर्को मुलुक हो, घाना । त्यहाँ पनि दुईवटा परियोजनामार्फत करीब ८५ करोड अमेरिकी डलर स्रोत परिचालन भइरहेको छ ।

५४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको घाना कम्प्याक्ट सम्पन्न भएको छ भने ३० करोड ८२ लाख अमेरिकी डलर खर्च हुने गरी घाना पावर कम्प्याक्ट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

म्याडाग्यास्कार र मालीमा असफल एमसीसी 

दुई अफ्रिकी मुलुक माली र म्याडाग्यास्कारमा बीचमै एमसीसी सम्झौता रद्द भएका छन् । यस्तै ताञ्जेनियाले दुईवटा परियोजना सम्पन्न गर्‍यो भने एउटा परियोजना बीचमै स्थगित भयो । श्रीलंकाले एमसीसी अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

म्याडाग्यास्कारले सन २००५ अप्रिल १८ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । यो नै अमेरिकाले गरेको पहिलो एमसीसी सम्झौता हो । एमसीसीअन्तर्गत म्याडाग्यास्कार कम्प्याक्टका लागि १० करोड ९७ लाख ७३ हजार अमेरिकी डलर बराबरको स्रोत सुनिश्चित भएको थियो ।

म्याडाग्यास्कारको कृषिमा लगानी गरी ग्रामिण क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक अवस्था उकास्ने गरी तीनवटा परियोजना डिजाइन भएको थियो ।

तर, अप्रजातान्त्रिक रूपमा म्याडाग्यास्कारको सत्ता हस्तान्तरण भएको भन्दै अमेरिकाले एमसीसीबाट हात झिक्यो । सन २००९ अगस्ट ३१ मा त्यहाँ सैनिक ‘कू’ मार्फत सेनाले सत्ता हातमा लिएको थियो ।

एमसीसी सहयोग पाउनका लागि कानूनी राज्यको प्रत्याभूति, नागरिक स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, महिला तथा बालबालिकाका निम्ति लगानी, शिक्षामा लगानी लगायत २० वटा सूचकका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन रहँदासम्म ती सूचकको नकरात्मक नतिजा आएमा अमेरिकाले नै सम्झौताबाट हात झिक्ने गरेको छ ।

त्यसैगरी, अफ्रिकी मुलुक मालीले २००६ नोभेम्बर १३ मा माली कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर एमसीसीअन्तर्गत ४६ करोड ८ लाख ११ हजार १६४ अमेरिकी डलर स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो । सन् २०१२ मा मालीमा सैनिक ‘कू’का कारण प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली गुमेको र एमसीसीको सिद्धान्तमा सैनिक शासक सकारात्मक नभएको भन्दै अमेरिकाले माली कम्प्याक्टबाट फिर्ता हुने निर्णय गरेको थियो ।

मालीमा पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनका लागि नाइजर नदीबाट सिञ्चाइको व्यवस्थापन गर्ने, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहयोग पुग्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने परियोजना छनोट भएको थियो । एमसीसीबाट प्राप्त हुने स्रोत परिचालन गर्नका लागि धेरैजसो देशहरूले पूर्वाधार विकास, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खानेपानी, शिक्षा जस्ता क्षेत्र रोजेका छन् ।

नेपालले ‘नेपाल कम्प्याक्ट’ अन्र्तगतका परियोजनाका लागि सन २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । यो सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा नेपालले ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक स्रोत प्राप्त गर्छ । उक्त स्रोतको परिचालन गरेर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र केही सडक आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

एमसीसी सम्झौता अघि बढ्नका लागि नेपालको संसदबाट सम्झौता अनुमोदन हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । उक्त सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा अहिले चर्को बहस चलिरहेको छ ।

एमसीसीबाट किन पछि हट्यो श्रीलंका ?

दक्षिण एसियामा एमसीसी सम्झौता गर्ने दुईवटा देश मात्रै हुन् । पहिलो नेपाल र दोस्रो श्रीलंका । २०१६ डिसेम्बर १३ मा एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरले श्रीलंकालाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको थियो । त्यसपछि २०१७ सेप्टेम्बर २० मा श्रीलंका सरकारले कम्प्याक्टअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने परियोजना तयार पारेको थियो ।

श्रीलंका सरकारले एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसँगै एमसीसी कम्प्याक्ट एग्रिमेन्टको मस्यौदालाई अध्ययनका लागि सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यो मस्यौदा सबैभन्दा ठूलो बहसको विषय भयो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रिपाला शिरिसेनाले क्याबिनेटबाट आएको एमसीसीसम्बन्धी प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरिदिए । आफ्नो कार्यकालको अन्तिमतिर भएकाले पनि विवादित विषयमा शिरिसेना मुछिन चाहेनन् । त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा एमसीसी समझदारीमा हस्ताक्षर नगर्न माग गर्र्दै मुद्दा दर्ता भयो ।

श्रीलंकाका लागि अमेरिकी राजदूतले राष्ट्रपतिको निर्णयमा बेखुशी प्रकट गरिन् र लामो पत्र लेखेकी थिइन् । उनले एमसीसी लगानी नभएको र अमेरिकी जनताको सहयोग भएको भनेर राष्ट्रपतिलाई विश्वस्त गराउने प्रयास गरेकी थिइन् । तर, शिरिसेना आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेनन् र एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमै फिर्ता पठाइदिए ।

त्यतिबेला श्रींलकामा राष्ट्रपतिको चुनावी माहोल थियो । राष्ट्रपतिको मत भने एमसीसीको सम्बन्धनमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी नयाँ सरकारलाई दिनुपर्छ, भन्ने थियो ।

त्यसबेला संसद्मा प्रतिपक्षी दलको नेता महिन्दा राजापाक्षे थिए । उनले पनि निर्वाचनपछि मात्रै एमसीसीको बारेमा निर्णय लिनुपर्ने भन्दै संसद्मा बोलेका थिए । राजनीतिक तहमा मात्रै होइन, नागरिक स्तरमा पनि श्रीलंकामा एमसीसीको विरोध भयो ।

एमसीसी कार्यान्वयन हुँदा श्रीलंकाको भूमि अधिकार अमेरिकी कब्जामा जाने, राष्ट्रिय सुरक्षालाई आँच पुर्‍याउने तर्क एमसीसीका विरोध गर्नेहरूको थियो । एमसीसीकै विषयलाई लिएर सन २०१८ मा श्रीलंकामा संसद् विघटनसम्म भयो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति शिरिसेना कुनै हालतमा एमसीसी अघि नबढाउने पक्षमा थिए । तर, प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमासिंगे भने जसरी पनि एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा थिए ।

यही विवादको भूमरीमा त्यहाँको संसद् पर्‍यो । राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरिदिए । तर, अदालतले संसद् विघटनको निर्णय बदर गरिदियो ।

२०१९ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा महिन्दा राजापाक्षेका भाइ गोतावोया राजापाक्षे राष्ट्रपति बने । उनले महिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । प्रधानमन्त्रीले एमसीसीको अध्ययनका लागि चार सदस्यीय विशेष कमिटी बनाए । कमिटीले दिएको रिपोर्टको आधारमा महिन्दा राजापाक्षे सरकारले अमेरिकी सरकारसँग एमसीसी सम्झौता अघि नबढाउने निर्णय गर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय जानकारी गराउँदै त्यसबेला सरकारका प्रवक्ता बन्डुवाल गुनबर्द्धनले भनेका थिए, ‘सम्झौता अपारदर्शी तरिकाले भएको छ । सम्झौताका यस्ता परिच्छेदहरू छन्, जसले श्रीलंकाको संविधान र अन्य कानूनको उल्लघंन गर्छ । सम्झौताले श्रीलंकाको राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक क्रियाकलाप, देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई पनि समस्यामा पार्छ ।’

नेपालमा एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउनुपर्छ भन्नेहरूले यहाँको आर्थिक र पूर्वाधार विकासमा यो सम्झौता कोशेढुंगा भएको तर्क गर्ने गरेका छन् भने यसको विरोधमा रहेकाहरूले अमेरिकाको दीर्घकालिन रणनीति अनुरूप यो सम्झौता आएको र देशको सार्वभौमिकतामै असर पर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

त्यति मात्रै होइन, अमेरिकाको इन्डोप्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी आएकाले त्यसले नेपालको छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा पनि असर पर्ने कतिपयको तर्क छ । नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई)को काउन्टर प्रोजेक्टको रूपमा एमसीसी आएको भन्नेहरू पनि छन् ।

श्रीलंकामा जस्तै नेपालमा पनि एमसीसीको नागरिक स्तरमा बहस र चर्चा छ । गठबन्धन सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसीलाई अहिलेकै अवस्थामा अघि बढाउन नहुने पक्षमा देखिएका छन् भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस भने एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयासमा छ ।

के छ ५० देशमा एमसीसीको अवस्था ?

एमसीसी सम्झौता भएका ५० देशमध्ये २६ वटा अफ्रिकी मुलुक छन् । युरोप र एसियालाई एकसाथ राखेर अमेरिकाले एमसीसी अगाडि बढाएको छ । युरोप, एसिया र प्यासिफिकमा १७ वटा र ल्याटिन अमेरिकाका ७ वटा मुलुकसँग अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता गरेको छ । आजको लोकान्तरमा प्रकाशित

२३ भाद्र २०७८, बुधबार प्रकाशित