रूपन्देही — आफ्नै दलभित्रको असहयोगले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले डेढ महिना बितिसक्दा पनि सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रीका आकांक्षी व्यवस्थापन, सचिवालय गठन र कर्मचारी सरुवाको भुमरीमा केसी फसेका छन् । उनको सचिवालय सुरुमै विवादित बनेको छ । कर्मचारी सरुवामा पनि विवाद र असन्तुष्टि चुलिएको छ । मन्त्री बन्न नपाए पार्टी नै छोड्नेसम्मको धम्की आफ्नैले दिएका छन् । त्यसले लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार थप अनिश्चित बनेको हो ।

केसी कांग्रेस, माओवादी, जसपा र जनमोर्चाको गठबन्धनबाट साउन २८ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका केसीले डेढ महिनामा जसपाका दुई र स्वतन्त्रका एक जना बिनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी मात्र दिएका छन् । ९ बाट फुटाएर १३ मन्त्रालय बनाएका केसीले अन्य मन्त्री चयन गर्न सकेका छैनन् । सरकार विस्तार तत्काल नहुने भएपछि केसीले सचिवालय गठन र कर्मचारीको सरुवाको काम अघि बढाएका थिए । तर ती दुवै काम विवादित भएपछि उनी असोज अन्तिम सातातिर मात्र सरकार विस्तारको मनस्थितिमा पुगेको केसीनिकट प्रदेशस्तरका एक माओवादी नेताले बताए । ‘केसीजी अहिले आफैं केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘सरकार विस्तारमा आफैंले विश्वास गरेकाले नै अप्ठ्यारोमा पारेपछि केन्द्रसँग सहयोग माग्नुभएको छ, त्यसैले तत्काल सरकार विस्तारको सम्भावना छैन ।’

मुख्यमन्त्री केसीले प्रमुख स्वकीय सचिवमा सुजित विकलाई नियुक्त गरेका थिए । उनी बुटवलका प्रचण्ड थैवको हत्यामा संलग्न भएको पुष्टि भएपछि जेल सजाय भुक्तान गरेर छुटेका व्यक्ति हुन् । हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएर पीडितलाई झन् पीडा दिएको आरोप उनीमाथि लागेको छ । थैवको परिवारले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर विकलाई स्वकीय सचिव नबनाउन माग गरेका छन् । त्यस्तै केसीले मन्त्री भएलगत्तै मुख्यमन्त्री कार्यालय र अन्य मन्त्रालयका कर्मचारी पनि हेरफेर गरेका छन् । आफूनिकटलाई ‘मालदार’ स्थानमा सरुवा गरेको तर अनुभवी र सरुवाका लागि समय नै नपुगेकालाई जबर्जस्ती अन्यत्र सरुवा गरेको आरोप पनि लागेको छ । विभाग, निर्देशनालय, यातायात व्यवस्था कार्यालयलगायतमा कर्मचारी सरुवाका लागि केसी आफैंले चासो दिने गरेको कर्मचारीकै गुनासो छ । मुख्यमन्त्री आफैंले ‘जथाभावी’ सरुवा गरेको भन्दै कर्मचारीबाटै पनि केसी र अन्य मन्त्रीलाई असहयोग सुरु भएको छ । कर्मचारीको असहयोगले पनि सरकार विस्तारमा प्रभाव पारेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धनको सहमतिअनुसार सरकारमा माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रालय र कांग्रेसले चार मन्त्रालय पाएको छ । जसपालाई तीन र स्वतन्त्रले एक मन्त्रालयमा सहमति गरेका थिए । त्यहीअनुसार जसपा र स्वतन्त्रबाट मन्त्री बनिसकेका छन् । माओवादीबाट पनि मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्री बनेका छन् । कांग्रेसले एक जनालाई मात्र मन्त्रीमा पठाएको छ । तीनवटै दलले मन्त्रालय विभाजन टुंगो लगाएका छन् । तर सरकारमा पठाउने व्यक्तिको टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा एमालेबाट एक प्रदेशसभा सदस्य गएपछि नेकपा एसले पनि मन्त्रीमा दाबी गरेको छ । त्यस्तै जसपाले पनि कल्पना पाण्डेको स्थानमा निर्मला मुडभरीलाई समानुपातिक सूचीबाट प्रदेशसभा सदस्यमा शपथ गराएको छ । सदस्य थपिएपछि जसपाले पनि थप मन्त्रालय मागेको छ । दुवै जनालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यताले पनि सरकार विस्तार रोकिएको छ ।

सभामुखसहित १९ प्रदेशसभा सदस्य रहेको माओवादीमा अधिकांश मन्त्रीका आकांक्षी छन् । केही सदस्यले मन्त्री नपाए पार्टी छोड्ने धम्की दिएकाले त्यसको व्यवस्थापन मुख्यमन्त्री केसीलाई चुनौती बनेको छ । प्रदेशस्तरबाट मन्त्रीको टुंगो लगाउन नसकेपछि मुख्यमन्त्री केसीले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व गुहारेका छन् । मन्त्रीको टुंगो लगाइदिन उनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नै आग्रह गरेको उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ । आफ्नै पार्टीका आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि उनी प्रदेशसभामा रहेका विषयगत समितिका सभापति छनोट गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सोचमा छन् । तर त्यसका लागि पनि मुख्यमन्त्री केसीलाई सहयोग र समन्वय गर्ने नेतृत्व अभावले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जटिलता थपिएको छ । माओवादीका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले माओवादीको भन्दा पनि कांग्रेसको वडा र नगरमा अधिवेशन भइरहेकाले सरकार विस्तारमा केही ढिलाइ भएको बताए । अब छिट्टै नै सरकार विस्तार हुने उनको दाबी छ । ‘माओवादीभित्र पनि धेरै जना आकांक्षी भएपछि केही समस्या छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले रोकिएको कांग्रेसको अधिवेशनका कारणले हो ।’ माओवादी र कांग्रेसले मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याएको अवस्थामा नेकपा एस र जसपाले पनि थप मन्त्री मागेपछि सरकार विस्तार झन् अनिश्चित भएको उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ६ वटा विषयगत समिति छन् । तीमध्ये अहिले चार समितिका सभापति पद रिक्त छन् । रिक्त पदमा सभापति चयन गरेपछि माओवादीका केही आकांक्षी व्यवस्थापन हुने मुख्यमन्त्री केसीको आकलन छ । तर मन्त्री ताकेका धेरै माओवादी सदस्य सभापति पनि बन्न तयार नभएपछि केसीले केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमक्ष नै समन्वयका लागि अनुरोध गरेका हुन् ।

विपक्षी दलका पूर्वमन्त्री एवं एमाले लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष लीला गिरीले सरकार जनमुखी बन्न नसकेको र बन्न पनि नसक्ने बताए । उनका अनुसार अहिलेको सरकार जनताको चाहनाभन्दा पनि अनेक जालझेल, तिकडम र गैरकानुनी बाटोबाट बनेकाले त्यसले जनताको प्रतिनिधित्व गर्नै सक्दैन । ‘अहिले पनि हामीले हाम्रा पार्टीका दुई जनालाई कारबाही हुनुपर्छ भनेका छौं,’ उनले भने, ‘तर सरकार विपक्षीका कुरा सुन्ने, जनताको आवश्यकतामा ध्यान दिने र समृद्धिका काम गर्नेभन्दा पनि कार्यकर्तामुखी र निजी स्वार्थपूर्तिमा लागेको स्पष्ट छ ।’ डेढ महिनासम्म सरकार गतिशील बन्न नसक्नु र विवाद हुने काम मात्र गर्दै अघि बढ्नुले पनि यो स्वार्थी र झुन्डहरूको हितमा मात्रै लागेको स्पष्ट हुने उनले बताए । आफ्नै दलभित्रको समस्या समाधान गर्न नसक्ने मुख्यमन्त्रीले जनताका अपेक्षा पूरा गर्छन् भनेर आशा गर्नु व्यर्थै हुने उनको दाबी छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले तत्काल सरकार विस्तारको सम्भावना नभएको बताए । प्रदेशसभाको बैठक अवरोध भएका कारण पनि सरकार सहज ढंगले अघि बढ्न नसकेको उनको दाबी छ । ‘हामी अब दसैंअगाडि नै विस्तार गर्ने गरी तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘संसद्मा निरन्तर अवरोध भइरहेकाले त्यसलाई सहमतिमै सुचारु गरेर अघि बढ्ने प्रयास गर्दा सरकार विस्तार पनि अप्ठ्यारोमा परेको छ ।’ कांग्रेसको वडा र नगर अधिवेशनले पनि सरकार विस्तारमा अवरोध भएको उनले बताए । संसद् सुचारु गर्ने विषयमा एमालेसँग निरन्तर छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको खड्काले बताए । एमालेले नेकपाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य विमला खत्री वली र स्वतन्त्रबाट निर्वाचित अजय शाहीलाई कारबाहीको माग गर्दै निरन्तर प्रदेशसभा बैठक अवरोध गर्दै आएको छ । इकान्तिपुर बाट