११ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार

कहाँ चुक्यो माओवादी, कति सम्भव छ पुरानै साख फर्काउन ?
  • न्युज मानसराेवर

काठमाडौँ\ माओवादी आन्दोलनको औचित्य सकिएको निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ खालको राजनीतिक पार्टी (नयाँ शक्ति) बनाउन भन्दै डा. बाबुराम भट्टराईले कार्यकर्तालाई ‘बिरयानी’ खुवाएर सम्मेलन गरेकै स्थानमा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ ।

राजनीतिक प्रतिवेदन, दस्तावेजभन्दा पनि माओवादी सम्मेलनको व्यवस्थापकीय पक्षको विषयमा अहिले बढी चर्चा भइरहेको छ । सहभागीले गाँस र बासको व्यवस्था आफैँ गर्नुपर्ने, कार्यक्रम स्थलमा प्रतिनिधिलाई खाजा मात्र उपलब्ध गराउने जस्ता कुरा पनि रुचिकर सुनिएका छन् ।

उद्घाटन समारोहमा जनप्रदर्शन नगर्ने, अन्य दलका नेतालाई निमन्त्रणा नगर्ने जस्ता कुराले पनि माओवादी सम्मेलन नितान्त पार्टीको आन्तरिक बैठक जस्तो हुने देखिएको छ । एक महिनाअघि मात्र एमालेले चितवनमा ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई उतार्‍यो । त्यो संख्यामा कार्यकर्ता वा मास उतार्न नसक्ने भएकाले माओवादीले सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रम नराखेको भनेर टीकाटिप्पणी भइरहेको छ ।

भारतीय जनता पार्टीका नेता हर्षबद्धनले कांग्रेस महाधिवेशनमा व्यक्त गरेजस्तै कुनै दलको महाधिवेशनमा अन्य दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने एउटा राजनीतिक संस्कार नै बनिसकेको थियो । कांग्रेसदेखि राप्रपासम्मका अधिवेशनको मञ्चलाई प्रचण्डले राम्रै सदुपयोग गरेकै हुन् ।

कोरोना संक्रमणको असर बाँकी रहेको र ओमिक्रोन जस्तो नयाँ संक्रमणको त्रास बढिरहेको समयमा मानिसहरूको ठूलो भीड जम्मा नगर्दा देशलाई फाइदा नै हुन्छ । माओवादीका कार्यकर्ता पनि सुरक्षित हुन्छन् ।

 

तर, अन्य दलले चुनावको तयारी स्वरूप सभा सम्मेलन शुरू गरिसकेको बेला माओवादी मास संकलन गर्ने कुरामा चुकेको छ । एमालेले जस्तै माओवादीले पनि जनपरिचालन गरेको भए एकप्रकारको मनोविज्ञान बन्ने थियो ।

माओवादीले गरेको गल्ती 

२०६४ सालमा सम्पन्न संविधान सभाको चुनाव अघिसम्म माओवादीको शक्तिबारे धेरै मिथ थिए । माओवादीको शक्तिलाई कम आँकेका एमालेका नेताहरूले काठमाडौं उपत्यकामा १६ औं सीटमा तालमेल हुने भनेर माओवादीप्रति चरम अपमान व्यक्त गरेका थिए ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले माओवादीले प्रत्यक्षमा १०/१२ सीट जित्ने ठोकुवा गरेका थिए । २०६४ सालको अन्तिममा माओवादीले चुनावमार्फत चमत्कार गरेको थियो । १६ औं सीटमा तालमेल हुने टिप्पणी गरेका नेता बढारिने र सामान्य कार्यकर्ताले कहलिएका नेतालाई पछारे । प्रतिस्पर्धी पार्टी, मिडिया र विश्लेषकका अनेक प्रक्षेपणबाट आत्मबल गिराइसकेको माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ झण्डै बहुमत सीट प्राप्त गरेको थियो ।

पहिलो संविधानसभामा माओवादीको पक्षमा जनउभार आउनुका बहुआयामिक कारण थिए । सबैभन्दा ठूलो कुरा आमजनताले परिवर्तन खोजेका थिए । हामी अन्य दलभन्दा फरक हौं भन्ने माओवादीको अपिललाई आम सर्वसाधारणले पत्याइदिएका थिए ।

राज्यद्वारा पछि पारिएको, पिछडिएको र वहिष्करणमा परेको समुदायमा चेतनाको बिगुल फुक्नमा माओवादी आन्दोलनले ठूलो भूमिका खेलेका थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि भएका भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावाद, पजेरो प्राडो काण्डका कारण मूलधारमा संसदवादी दलप्रति आम जनतामा वितृष्णा उत्पन्न भएको थियो, चुनावमार्फत जनताले उनीहरूलाई सन्देश दिएका थिए ।

अरू दलभन्दा फरक हौं, हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौं भनेर कसम खाएका माओवादीहरू जब सत्तामा पुगे कांग्रेस र एमालेभन्दा कुनै पनि ढंगले फरक भएनन् । २०६५ सालमा बनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार सिंहदरबारको पञ्चायती मानसिकता बोकेको ब्युरोक्रेसीको ‘माकुरी जाल’मा फस्यो ।

 

चमत्कार चमत्कार भन्दाभन्दै रुक्माङ्गत कटुवाल काण्डले प्रचण्ड सिंहदरबाट बाहिरिए । त्यसपछि पनि माओवादीले सरकारको नेतृत्वको अवसर पायो, तर तात्विक रूपमा अरू सरकारले भन्दा फरक केही गर्न सकेन ।

माओवादीका सीमित नेताहरू पटक–पटक मन्त्री बनेर व्यक्तिगत र पारिवारिक उत्थान गरे पनि जुन वर्गको राजनीति गरेको हो, त्यो वर्गको उत्थानमा कुनै परिवर्तन आएन । माओवादीको उद्गम थलो थवाङमा चुनावमा शून्य भोट खस्ने अवस्थाको पनि सिर्जना पनि भयो ।

जब माओवादीले सत्तायात्रा शुरू गर्‍यो, त्यसपछि उसको ओरालो यात्रा शुरू भयो । शान्ति प्रक्रियामा आएको १५ वर्षपछि माओवादी नेपालको एक औसत संसदवादी दलको रूपमा दिन गुजारिरहेको छ ।

प्रचण्डको विरोधाभाष 

तीन दशकदेखि अविछिन्न पार्टीको नेतृत्वमा रहेका प्रचण्ड फेरि अर्को अनिश्चित कालसम्मका लागि अध्यक्ष बन्दैछन् । नेतृत्व विकासको मामिलामा माओवादीको सम्मेलनको निचोड प्रचण्डलाई पुनः नवीकरण गर्नु हुनेछ ।

सौराहाबाट केपी ओली र भृकुटीमण्डपबाट शेरबहादुर देउवा जस्तै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभाहलबाट प्रचण्ड अध्यक्ष बन्नेछन् । एमाले र माओवादी सम्मेलनको एउटा फरक के छ भने डा. भीम रावल र डा. शेखर कोइराला जस्तो अध्यक्षको उम्मेदवार माओवादीको सम्मेलनमा हुने छैनन् । संवैधानिक र कानूनी रूपमा पार्टी अवैध नहोस् भन्नका लागि मात्र सम्मेलन गर्ने तर आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने माओवादीले एमालेको अधिवेशनलाई ओलीको पूजा गर्ने थलो भनेर टिप्पणी गर्ने हैसियत भने राख्दैन ।

पुस ११ देखि शुरू हुने राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि तयार भएर बाहिर सार्वजनिक भइनसकेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रचण्डले नेता कार्यकर्ता सुविधाभोगी भएको, जनतासँग नगएकाले माओवादीको क्षयीकरण भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले जनतामा गएर पार्टीलाई देशको सबैभन्दा ठूलो दल बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

प्रचण्ड मात्र होइन माओवादीका सबै नेताको एउटै स्वर छ, हामी पार्टीको पुरानै साख फर्काउँछौं । आगामी चुनावमा पहिलो दल बन्ने महत्त्वाकांक्षा राख्नेमा केपी ओली र शेरबहादुर देउवा मात्र होइन, भर्खरै राप्रपा अध्यक्ष निर्वाचित राजेन्द्र लिङदेनदेखि देवप्रकाश त्रिपाठी र रवीन्द्र मिश्रसम्म छन् ।

दाबी गर्नका लागि कसैसँग अनुमति लिनु परेन, तर व्यावहारिक रूपमा पहिलो दल बन्नका लागि माओवादीले धेरै नै परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ । माओवादीलाई पहिलो दल बनाउने दाबी गरेपनि पहिलो दल बन्नेमा कसैलाई विश्वास छैन भने त्यो सबैभन्दा बढी प्रचण्डलाई नै हो ।

उनै प्रचण्ड हुन्, जसले कहिले चुनावमा पहिलो दल बन्छौं भनिरहेका छन्, कहिले चुनाव लड्न नसकिने गरी महंगो भयो भनेर भनिरहेका छन् । कहिले व्यक्तिगत लाभ हेरेर छलफल नै नगरी एमालेसँग पार्टी एकता गर्छन्, कहिले माओवादी ब्युँताउने धम्की दिन्छन् । कहिले ओलीसँगको पार्टी एकतालाई महान छलाङ भन्छन्, कहिले ओलीलाई भित्तामा पुर्‍याइदिने भनेर धम्की दिन्छन् ।

पछिल्लो दशकमा प्रचण्ड चुनावी हिसाब–किताब र चुनावकै लाभहानीमा व्यस्त छन् । चुनावमा जनतासँग भोट माग्नका लागि माओवादीसँग खास नयाँ एजेण्डा पनि केही छैन । अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले जनतामा आशा जगाउने कुनै काम गर्न सकिरहेको छैन, बरु शेयर बजारलाई पूजीँवादसँग जोडेर आफ्ना शुभेच्छुकलाई पनि तर्साउने काम गरिरहेको छ ।

ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले २० युनिटसम्म निःशुल्क बिजुली र सिञ्चाइका लागि निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिन् । जनतालाई निःशुल्क बिजुली दिएको भनेर भन्नेबाहेक माओवादीसँग अर्को बिकाउ नारा छैन । अहिलेसम्म सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले कम्तिमा एउटा–एउटा राम्रो काम गरेको भए उनीहरूले जनतालाई भन्न पाउने थिए ।

पहिलो कार्यकालमै विकृत बनेको संघीयता धरापमा पर्‍यो भनेर अब जनताले भोट दिनेवाला छैनन् । भलै संघीयताको भारी बोक्नु सबै दलका लागि बाध्यकारी छ ।

माओवादीले गुमाएको अवसर र धरातल

आफूलाई सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने पार्टी दाबी गर्ने माओवादी नेताहरूका घरमा सर्वसाधारण गरीबलाई निषेध छ । उनीहरू जर्मन शेफर्ड कुकुर पाल्छन्, (कुकुर प्रेमीलाई अपमान गरेको होइन), विदेशी ब्रान्डेड कपडामा महंगा पर्फ्युम छरेर बिलासी गाडीमा हिँड्छन् । तर, उनीहरूले भन्न छाड्दैनन्, सर्वहाराको क्रान्ति ।

कुनै जमाना थियो, प्रचण्डका भाषण सुन्न कांग्रेस एमालेका कार्यकर्ता माओवादीको सभा वरपर पुग्थे । समय बदलियो, कुनैबेला माओवादी आन्दोलनमा हिँडेका वा माओवादीलाई भोट हालेका पनि प्रचण्डको भाषण सुन्ने धैर्यता राख्दैनन् । किन, अन्य दलका औसत नेताभन्दा प्रचण्ड कुनै पनि हिसाबले फरक भएनन् । सत्ताको वरिवरि बस्ने तरमारा वर्गले प्रचण्डलाई माकुरीजालमा राखेको छ ।

अन्य दलको आलोचना गरेर आफूलाई अग्लो देखाउने प्रतिस्पर्धामा लागेका नेताहरू आफ्नो कमजोरी समीक्षा गर्न रुचाउँदैनन् । किन पछिल्ला दिनमा प्रचण्डले गर्ने सभामा भन्दा विप्लवले गर्ने सभामा मानिस आउँछन् ? यसबारे अवसर पाएका माओवादीहरू समीक्षा गर्न त के सुन्न पनि चाहँदैनन् । रचनात्मक आलोचना गर्नेहरूलाई पनि उनीहरू विरोधी देख्छन् ।

नेपाली कांग्रेस पुरातन सोच राख्ने संसदवादी दल, नेकपा एमाले कम्युनिस्टमा उदारवादी धारको संसदीय दल बनेको अवस्थामा र्‍याडिकल कुरा गर्ने कम्युनिस्ट धारका लागि राजनीतिक स्पेस अझै पनि बाँकी थियो तर त्यो स्पेसको सदुपयोग माओवादीले गरेन । संसद्मा जनताको कुरा उठाउने जिम्मा ठूला दलले रोहित कमरेडको पार्टी नेमकिपा या मोहन विक्रमको राष्ट्रिय जनमोर्चालाई छाडेका छन् ।

विप्लवदेखि वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्नेहरूले तेस्रो धार या त्यो स्पेस खोजेका हुन् । जनताका दैनिक समस्या र जवजीविकाका कुरा उठाउने राजनीतिक दलको खाँचो हो । भाजपा र कांग्रेस आईजस्ता दल भएको भारतमा आम आदमीको उदय ठूलो नाराले होइन यही जनजीविकाको कुराले भएको थियो ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सोचमग्न भएर आदर्शवादी कुरा गरेपनि माओवादीका नेताहरू अहिले भोगिरहेको सुविधा त्यागेर सच्चा कम्युनिस्ट बन्न तयार हुुने छैनन् । सत्ताको गुलियो स्वाद चाखेकाहरू कम्युनिस्ट अनुशासनमा बस्न राजी हुँदैनन्, बरु रवीन्द्र श्रेष्ठ बन्न तयार हुन्छन् । त्यसैले चर्का भाषण र खोक्रा आश्वासनका नक्कली कुरालाई अहिलेका सचेत जनताले सितिमिति पत्याउने छैनन् ।

ठूलो कुरा गर्नुभन्दा माओवादीले केही संकल्प गरे हुन्छ–​ ‘पहिलो, दोस्रो र तेस्रो जुन हैसियतको दल बनेपनि हामी जनताका विषय उठाउँछौं । स्थानीय तहको पदाधिकारीदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म मन्त्री बनेकाले नाजायज फाइदा लिदैनौं । जनताको करबाट महंगो गाडी चढ्दैनौं । जनतालाई वास्तविक सुशासन दिन्छौं’ भनेर ।

केही उदाहरणीय काम गरे ढिलो चाँडो जनताले चुनावबाट उसलाई पहिलो दल बनाउन रोक्ने छैनन् । २०६४ सालको जनउभार देखेपछि कांग्रेस एमालेका नेताहरू अब २५ वर्ष माओवादीले छाड्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय स्वरूपको विषयमा छलफल गर्न समेत राजी भएका थिएनन् ।

एक दशक नबित्दै पहिलो दल तेस्रो र तेस्रो दल एमाले पहिलो बन्यो । राजनीतिमा असम्भव भन्ने त केही छैन, जनताले पत्याइदिए भने माओवादी पहिलो दल बन्नै नसक्ने भन्ने होइन । तर त्यसका लागि माओवादीका नेताहरूमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ, जुन कुरा हेला भन्नेमा सन्देह छ ।

  • ९ पुष २०७८, शुक्रबार प्रकाशित

  • Nabintech