हजारौंको बलिदान, जनआन्दोलन, जनयुद्ध र संघर्षपछि दुई–दुई पटकको संविधानसभाबाट नेपाली जनताले पाएको; शासनसत्ताबाट सदियौंदेखि वञ्चित गरिएका मुख्यतः उत्पीडित समुदायका केही महत्त्वपूर्ण मुद्दा सम्बोधन भएको संविधान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटनको घोषणाका नाममा खारेज गर्ने प्रक्रिया थालेका छन् ।

आफूलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा एकलौटी ढंगले काम गर्न नदिइएको, घेराबन्दी गरिएको, दलमा अल्पमतमा पारिएको वा अपदस्थ गर्न खोजिएको जे भने पनि उनको कदम प्रतिगामी छ । जनतालाई अधिकारसम्पन्न हुन नदिने, उत्पीडित समुदायले पाएका थोरै अधिकार पनि कटौती गर्ने र राष्ट्रियतालाई थप कमजोर पार्दै गणतन्त्रलाई नै सिद्ध्याउने उनको उद्देश्य प्रस्ट छ ।

यो कदमले प्रधानमन्त्री असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक विधिबाट निरंकुश तानाशाह बन्ने अभिलाषा पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्न खोजेको स्पष्ट संकेत गरेको छ । जनताको लामो संघर्षबाट प्राप्त संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिताजस्ता उपलब्धि खोस्न खोजिँदै छ । राष्ट्रवाद र कम्युनिस्टका नाममा श्रमजीवी जनता र उत्पीडित समुदायलाई दास बनाउँदै एकात्मक राज्यप्रणालीको पुनःस्थापना गर्ने असफल प्रयास पनि गर्न थालिँदै छ । उनको कम्युनिस्ट आदर्शविरोधी सामन्ती सोच र राजा–महाराजा बन्ने शैली, निरंकुशताको अभ्यास र असंवैधानिक कदम झन् खतरनाक हुँदै छ ।

प्रतिगामी कदमको अन्तर्य

संविधानमै नभएको प्रावधानमा टेकेर ओलीले संसद् विघटनसँगै राष्ट्रिय सभालाई पनि चारवटा बैठकलगत्तै अन्त्य गरिदिए । उनको कदमले संविधानका अमुक प्रावधान र धारा–उपधारालाई मात्रै निकम्मा साबित गरेको होइन, सिंगो संविधान र राजनीतिक प्रणालीमाथि नै धावा बोलेको छ ।

आखिर आफूलाई घेराबन्दी गरेर काम गर्न नदिएको बहाना बनाई उनी किन निरंकुश तानाशाहको शैलीमा आफ्नै सहकर्मी नेतालाई मात्रै होइन, नागरिक समाजका अगुवा, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, कानुन विज्ञलगायत आफूसँग भिन्न मत राख्ने सबैप्रति असहिष्णु बन्दै छन् ? यस्तो असंवैधानिक कदम, सामन्ती शैली, चरम व्यक्तिवादी रबैया र उत्पीडित समुदायविरोधी सोच, चिन्तन र व्यवहार देखेर उत्पीडित समुदाय गम्भीर हुने बेला आएको छ ।

कसैले निरंकुशता लाद्ने चिन्ताभन्दा पनि जनताको लामो त्याग, लगानी र बलिदानबाट प्राप्त संविधान र गणतन्त्रमाथि नै प्रश्नचिह्न उभिएकामा चौतर्फी चिन्ता बढेको छ । यसले एकातिर राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई खतरामा पार्नेछ भने, अर्कातिर राजनीतिक अस्थिरता कायम गर्दै चीनलाई घेरा हाल्ने अमेरिकी रणनीतिक उद्देश्यसँग यो कदम अन्तर्निहित छ । प्रधानमन्त्रीमा पलाएको जंगबहादुर बन्ने उत्कट आकांक्षामा अल्पमतमा परेको त्रास र वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको पश्चगामी षड्यन्त्रको परिणाम नै प्रतिगमन हुन पुगेको देखिन्छ ।

परिवर्तनविरोधी प्रवृत्ति हावी

ओली सरकारले दुई–चार दिनको तयारीबाटै प्रतिगमनकारी कदम चालेको होइन । यो कदमलाई ओलीको सोच, चिन्तन र क्रान्ति तथा आन्दोलनप्रतिको दृष्टिकोणको पृष्ठभूमिमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । उनले युवाकाल फिल्डमा संगठन र योजना निर्माण तथा संघर्षमा भन्दा पनि जेलमा बिताए । लामो अन्तरालमा रिहाइपछि उनको राजनीतिक भूमिका पार्टीको सहायक नेतृत्वमा सीमित थियो ।

उनले राजनीतिक बन्दी हुँदा सिकेको शास्त्रीय ज्ञानलाई पार्टीभित्रको प्रतिपक्षीय मानसिकताको विकास र आफू सुहाउँदो समूह निर्माणमै लगाए । आफ्नो ज्ञान र अनुभवलाई श्रमजीवी जनता र उत्पीडित जनसमुदायको अधिकारका पक्षमा लगाउनुको साटो कटाक्ष/व्यंग्यवाणद्वारा मूल नेतृत्वविरुद्ध खर्चनु उनको विशेषता रह्यो । परिणामतः आफ्नो पार्टीको मात्रै होइन, देशकै नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा पनि उनमा प्रतिपक्षीय मानसिकता र व्यवहार हावी भयो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन उत्कर्षतिर जाँदै गर्दा उनले ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भने, जसबाट गणतन्त्रको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न बल पुगेको थियो । यसबाट उनमा परिवर्तन र आन्दोलनका पक्षमा भन्दा पनि आन्दोलनविरोधी शक्ति र प्रवृत्तिका पक्षमा उभिने प्रवृत्ति रहेको प्रस्ट हुन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि पनि दलित, महिला, जनजाति र गरिब समुदायको अधिकारसम्बन्धी उनको अभिव्यक्ति सदैव विवादित रह्यो । उनले आफूलाई उत्पीडित समुदायको मुक्ति आन्दोलनविरोधी नेताका रूपमै रूपमा उभ्याए । श्रमजीवी जनताको अधिकारका विरुद्ध उभिँदै जाँदा उनको समूहमा रहेका अरू नेताको प्रवृत्ति पनि उनीसँगै मिल्न गयो । अग्रगामी र परिवर्तनविरोधी प्रवृत्ति र ल्याकतकै कारण उनी संविधान नै खारेज गर्ने चरणमा पुगे ।

सीमान्तकृत समुदायको अधिकार संकटमा

ओली सरकारले संविधान उल्लंघनको क्रम सुरु गरिसकेकाले, त्यसमा सम्बोधित भएका सीमान्तकृत समुदायका केही महत्त्वपूर्ण हक–अधिकारमाथि अब ठाडो हस्तक्षेप हुने निश्चितप्रायः छ । संविधानको संरक्षकले नै संविधान कुल्चिनुले उत्पीडित समुदायको अधिकार कटौतीको प्रक्रिया तीव्र हुने छाँटकाँट छ ।

‘जो होचो, उसको मुखमा घोचो’ भनेझैं प्रतिगमनबाट जहिले पनि उत्पीडित समुदायलाई नै बढी मार पर्ने गर्छ । प्रतिगमनको मुख्य तारो नै गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता भएको हुनाले यसबाट सबैभन्दा बढी मार सीमान्तकृत जनसमुदायलाई पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । एकातिर प्रतिगमनकारी कदम चालिनु, अर्कातिर यसका मुख्य पात्र ओली उत्पीडित समुदायविरोधी हुनुले पनि स्पष्ट हुन्छ— अबको राजनीतिक यात्रामा उत्पीडित समुदायले टाउको उठाउन सक्नेछैनन् । तसर्थ, सबै सीमान्तकृत समुदाय प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै ओरालो यात्रा रोक्न प्रतिगमनविरुद्ध एकजुट हुन जरुरी छ ।

ऐतिहासिक एकता र संघर्ष

इतिहासको खासखास कालखण्डमा उत्पीडित समुदायहरूले राजनीतिक परिवर्तन र जनअधिकारका पक्षमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । ओली सरकारले संविधानमाथि धावा बोल्दै गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशितामाथि ‘कू’ गर्दै छ । संविधानलाई कुल्चिनु भनेको उत्पीडित समुदायको अधिकारमाथिको नांगो हस्तक्षेप हो । संविधान च्यात्नु भनेको उत्पीडित समुदायलाई अधिकारविहीन बनाउनु हो ।

संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् भंग गरिँदा प्रतिनिधिसभा मात्रै भंगजस्तो देखिए पनि यसले सारमा श्रमजीवी जनता र उत्पीडित समुदायका थोरबहुत संवैधानिक अधिकार पनि कटौती गर्दै छ । सेतो बाख्रा खाने बाघले कालो पाठी त झन् नखाने कुरै आउँदैन भनेझैं संविधानलाई त ठाडै निल्न खोज्ने प्रवृत्तिले उत्पीडित समुदायको अधिकार राख्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । उत्पीडित समुदायको अधिकारप्रति व्यंग्य गर्दै ‘धन्न, पौडी खेलमा आरक्षण दिइएनछ’ भन्ने ओलीको अभिव्यक्तिले पनि संकेत गर्छ– सीमान्तकृत समुदायका अधिकारप्रति उनको बुझाइ कति निम्छरो र टीठलाग्दो छ !

जोकसैले पनि अग्रगामी कदम चाल्दा उत्पीडित समुदायले हौसिएर साथ–सहयोग दिनुपर्छ । यति बेला ओली सरकारले पश्चगामी कदम चालेर संविधानलाई निकम्मा पार्न खोजेकाले हामी उत्पीडित समुदाय प्रतिरोध गर्न बाध्य छौं । हामी प्रतिगामी कदमको विपक्षमा र संवैधानिक हक–अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ । मुलुकमा संवैधानिक संकट आइपरेका बेला उत्पीडित समुदायहरूले एकताबद्ध भएर घनीभूत संघर्ष गर्नु ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको छ । कान्तिपुर दैनिक बाट

(रम्तेल दलित मुक्ति संगठनका नेता हुन् ।)