८ जेष्ठ २०७९, आईतवार

एमाले : विघटन कि पुनर्गठन

एमालेका प्राथमिकतामा श्रमिक वर्ग होइन, दलाल पुँजीवादका पृष्ठपोषकहरू पर्न थाले । बिचौलियाहरूको पहँुच नेतृत्वको शयनकक्षसम्मै हुन थाल्यो । मुद्दाहरूमा चलखेल गर्ने एनजीओ/आईएनजीओमा एमालेको रुचि हुन थाल्यो । सारमा, एमालेको ‘बुर्जुवाकरण’ भयो ।

  • राजाराम गौतम

अहिले विभाजन र विघटनको संघारमा उभिएको नेकपा (एमाले) कुनै बखत मुलुकको ऊर्जाशील राजनीतिक शक्ति मानिन्थ्यो । यो पार्टीको यस्तो परिचय बन्नुका पछाडि यसका हजारौं जुझारु कार्यकर्ता थिए । निरंकुशतन्त्र झेलेर आएको जोसिलो नेतृत्वपंक्ति थियो, जो वैचारिक/राजनीतिक कुरा गथ्र्यो । नेतृत्व पंक्तिमा गुट र तिक्तता नभएको होइन तर त्यो अहिलेजस्तो झाँगिएको थिएन ।

२०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा वामपन्थीहरूसमेत सम्मिलित जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएपछि मुलुक दलीय राजनीतिको कोर्समा बढ्यो । त्यही क्रममा २०४७ साल कात्तिकमा नेकपा (माले) र नेकपा (माक्र्सवादी) मिलेर नेकपा (एमाले) गठन भएको थियो ।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीमा एकता, गुट, फुटका अनेक नजीर छन् । पञ्चायती समयदेखि नै नेपाली कम्युनिस्टहरू विभिन्न समूहमा विभक्त भएर आ–आफ्नै ढंगले संघर्षरत थिए । तीमध्ये झापा विद्रोहको पृष्ठभूमिको माले अरू समूहभन्दा प्रभावशाली थियो । नेकपा (माक्र्सवादी) पुराना कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा थियो । यी दुई पार्टीबीचको एकताले एमाले जन्मायो ।

२०४६ सालपछिको पहिलो आमनिर्वाचनमा एमालेले २०५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ६९ सिट जितेर मूलधारको ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा आफूलाई दर्ज गर्‍यो । कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनायो भने एमाले बलियो प्रतिपक्षी दलका रूपमा उदायो । २०५१ सालको मध्यावधि चुनावबाट पहिलो ठूलो दल हुँदै अल्पमतको सरकार बनाउँदासम्म एमाले बलियो राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित भइसकेको थियो । नेपालमा कम्युनिस्टहरू निर्वाचनबाट सत्तामा पुगेका थिए । दुनियाँकै लागि नेपालका कम्युनिस्ट नजीर बनेका थिए । विश्वका धेरै ठाउँमा कम्युनिस्ट सत्ता ढलिरहँदा नेपालमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट कम्युनिस्टहरू विजयी हुँदै थिए । एमालेमा यसरी जनमत ओइरिनु र यो बलियो हुनुका केही तात्कालिक कारण थिए । जस्तो,

१. २०४६ सालपछिको खुला राजनीतिमा एमालेप्रति जनआकर्षणको मुख्य केन्द्र महासचिव मदन भण्डारी थिए । अद्भुत भाषणकला भएका भण्डारी राजनीतिक/वैचारिक रूपले पनि अब्बल थिए । उनले एमालेमार्फत नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ दिशा दिए । उनले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को राजनीतिक कार्यक्रम अघि सारेर कम्युनिस्टहरू पनि प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा अटाउन सक्छन् भन्ने सन्देश मात्रै दिएनन्, राजनीतिक रूपान्तरणको गतिलो मार्गसमेत कोरिदिए । त्यही बाटो हिँडेर एमाले बलियो शक्तिका रूपमा उदायो ।

२. लोकप्रियताको सिँढी चढ्दै गरेका मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको रहस्यमय दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि ‘शोकलाई शक्तिमा बदल्ने’ प्रण गर्दै अघि बढेको एमालेले सहानुभूतिको समर्थन पनि उत्तिकै पायो ।

३. त्यो बखत एमालेले अघि सारेका राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र जनजीविकाका मुद्दाले यो पार्टीलाई जनतासँग जोडेको थियो । एमाले वर्गीय स्वार्थको कुरा गथ्र्यो; मजदुर, श्रमिक, पेसागत संघ–संगठन, विद्यार्थी र आमजनताका भाका बोल्थ्यो । चप्पल पड्काउँदै काठमाडौं छिरेको जमातले यो पार्टीको नेतृत्व गथ्र्यो । त्यो जमात सुविधाभोगी भइसकेको थिएन अर्थात् दलाल पुँजीवादको चंगुलमा परिसकेको थिएन ।

४. एमाले बलियो हुनुका पछाडि यसको व्यवस्थित र जुझारु कार्यकर्ता पंक्तिको पनि भूमिका रह्यो । ‘क्याडर बेस्ड’ पार्टी भएकाले यसको संगठन बलियो देखिन्थ्यो ।

५. प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि जनताले कांग्रेससँग अपेक्षा राखेका थिए । बहुमत पाएको कांग्रेस सत्ताको खिचातानीमा फस्यो । पदीय भागबन्डा नमिल्दा आन्तरिक असन्तुष्टि चुलियो । सुशासन कायम गर्न नसकेको मात्रै होइन, जनताका दैनन्दिन समस्याको सम्बोधन पनि गर्न नसकेपछि कांग्रेसप्रति जनताको मोहभंग भयो । कांग्रेसले पाँच वर्ष सरकार चलाउन सकेन र मुलुक मध्यावधि चुनावमा गयो । र, वैकल्पिक शक्तिका रूपमा एमाले रोजाइमा पर्‍यो ।

२०५१ सालको एमालेको नौमहिने सरकारले केही दुरगामी प्रभावका कार्यक्रम ल्यायो । आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं, वृद्ध भत्ताजस्ता केही कार्यक्रमको ‘व्याज’ एमाले नेताहरू अहिलेसम्म खाइरहेका छन् । नौमहिने सरकारमा जाँदासम्म एमाले ठीकठाकै थियो । शक्तिआर्जन गरेसँगै उसले आफ्नो प्राथमिकता सत्तालाई बनायो ।

संसदीय राजनीतिमा दलले सत्तामा जान खोज्नु र आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन तर सत्तामा जान जे पनि सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिचाहिँ स्वाभाविक होइन । एमाले सत्तामा जान मरिहत्ते गर्न थाल्यो । कतिसम्म भने, सत्ताकांक्षाले नै २०५४ सालमा यो पार्टीका नेताहरू विभाजनको तहसम्म ओर्लिए । २०४६ सालदेखि २०६३ सालसम्मको संसदीय राजनीतिलाई विकृत पार्न कांग्रेसको बढी भूमिका रह्यो । तर, एमाले पनि यसमा अछुतो रहेन; ‘भाइ कांग्रेस’ कै भूमिका निर्वाह गर्दै सत्तामा पुग्न सांसद थुन्नेदेखि पार्टी विभाजन गर्नेसम्मका हर्कत गर्न पछि परेन ।

मदन भण्डारीको अवसान र मनमोहन अधिकारीको अभिभावकत्व गुमेको एमालेमा निम्नपुँजीवादी मनोग्रन्थी भएका नेताहरू हाबी भए, जसले विगतमा उठाएका मुद्दा छोड्दै गए । जनजीविका र वर्ग उत्थानका ठुल्ठूला गफ हाँक्ने एमालेहरू आफ्नै निजी जीवन उकास्ने ध्याउन्नमा जुटे । चप्पल पृष्ठभूमिका नेताको जीवनशैली फेरिन थाल्यो । विचारको बहसमा कमी हुन थाल्यो । तत्कालको पदीय लाभहानि नेतृत्वको मुख्य सरोकारको विषय भइदियो । पहिले वैचारिक आवरणमा गुटहरू हुन्थे, अब नेताकेन्द्रित गुट हुन थाले । एमालेका प्राथमिकतामा श्रमिक वर्ग होइन, दलाल पुँजीवादका पृष्ठपोषकहरू पर्न थाले । बिचौलियाहरूको पहुँच नेतृत्वको शयनकक्षसम्मै हुन थाल्यो । मुद्दाहरूमा चलखेल गर्ने एनजीओ/आईएनजीओमा एमालेको रुचि हुन थाल्यो । सारमा, एमालेको ‘बुर्जुवाकरण’ भयो ।

एकातिर एमाले राजनीतिक रूपमा च्युत हँुदै थियो भने, अर्कातिर यसको सांगठनिक सञ्जाल पनि खुम्चँदै थियो । माओवादीको दसवर्षे सशस्त्र विद्रोहका बेला कांग्रेस, एमाले, राप्रपाजस्ता दलहरू सदरमुकाम हुँदै ठूला सहरमा सीमित थिए । बलियो संगठन भएको एमाले पनि खुम्चेर सदरमुकाममै सीमित थियो । माओवादीले संसदीय शक्तिसँग मिलेर अघि बढ्ने बाह्रबुँदे समझदारी गरेपछि मात्रै हो, यी दलहरूले राहत अनुभूति गरेको । माओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरणसँगै फेरि एमालेले फुक्ने अवसर पायो । तर, खुला राजनीतिमै अर्को कम्युनिस्ट शक्ति चुनौतीका रूपमा उभिइसकेको थियो ।

२०४६ सालपछि एमाले जस्तो भरभराउँदो थियो, २०६३ सालपछिको माओवादी त्यस्तै थियो । एक त, २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता आदि माओवादीका मुद्दा थिए । कुनै समय संविधानसभाको मुद्दा कांग्रेस र एमालेले पनि उठाएका थिए तर २०६३ सालपछि ती माओवादीका मुद्दा थिए । कांग्रेस र एमाले ती मुद्दाको पछि लाग्न बाध्य थिए । अर्को, जनता हिंसाको राजनीतिबाट दिक्दार थिए । जसरी पनि माओवादी पुन: हिंसाको बाटोमा नजाओस् भन्ने आम सदाशय थियो । फलत: पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । एमाले तेस्रोमा खुम्चियो ।

जनआन्दोलन, शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माणजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यसूचीमा एमालेको भूमिका नभएको होइन । यसबीच बनेका गठबन्धन सरकारहरूमा एमाले पनि सहभागी थियो । गठबन्धन सरकारको पटकपटक नेतृत्व लिए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा मनग्गे प्रभाव पार्न सकिरहेको थिएन । एमालेको लिङ्ग कुन हो ? कतिपय मुद्दामा यो पार्टी अनिर्णयको बन्दी भइदिँदा आलोचकहरू प्रश्न गर्थे ।

माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने प्रमुख भूमिका नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एमालेलाई साथ लिएर खेलेका थिए । उनले अन्तरिम व्यवस्थापिकामा एमालेको बराबरको हैसियत माओवादीलाई पनि दिएपछि दुई ठूला कम्युनिस्ट त्यहीँदेखि आमने–सामने भएका थिए । दुवैले एकअर्कालाई आफ्नो मुख्य प्रतिद्वन्द्वी ठान्थे । खास गरी माओवादी खुला राजनीतिमा आएपछि ‘आफ्नो स्पेस’ गुम्ने भय एमालेमा थियो ।

समस्या माओवादीभित्र पनि थियो । शान्तिपूर्ण राजनीतिक रूपान्तरणका क्रममा यो पार्टीभित्र अनेक आन्तरिक समस्या देखिए । विभाजन र विग्रहका शृंखला यसबीच माओवादीले खेप्यो । सुरुवाती दिनमा राजनीतिक रूपान्तरणमा आनाकानी गरे पनि अन्तत: माओवादी संसदीय राजनीतिमै आयो । शनै:शनै: माओवादी ‘नयाँ एमाले’ मा रूपान्तरित हुँदै गयो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा हाईहाई भएको माओवादीलाई दोस्रो संविधानसभामा जनताले ‘साइज’ मा ल्याइदिए ।

अनेक राजनीतिक उतारचढावका बाबजुद अन्तत: मुलुकले संघीय गणतान्त्रिक संविधान पायो । यसबीच विग्रह र विभाजनबाट माओवादी कमजोर हुँदै गयो भने उता एमाले ‘रिभाइभ’ हुँदै थियो । पछिल्लो कालखण्डमा एमाले ‘रिभाइभ’ हुनुमा ओलीको भूमिका देखियो ।

२०६३ सालको आन्दोलनमा छड्के किनाराका साक्षी बनेका ओली केही वर्षयता प्रभावशाली नेताका रूपमा देखिए । सुरुमा माओवादी उग्रवामपन्थको चर्को विरोधी देखिएका उनै ओलीले माओवादीसँग चुनावी तालमेल गर्दै पार्टी एकतासम्म गर्न भ्याए । २०७१ साल असारमा एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका उनी २०७२ साल असोजमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बने ।

उनी प्रधानमन्त्री हुँदा मुलुकको राजनीति अत्यन्त प्रतिकूल थियो । संविधान जारी गर्दा ‘नपुछेको’ भनेर भारत चिढिएको थियो । संविधान जारी गर्ने मिति सार्न अनेक प्रयत्न गरेको भारतले नसकेपछि आखिर नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो, जसको ओलीले डटेर सामना गरे । चीनसँग पट्रोलियम ढुवानीसँगै पारवहन सम्झौता गरेर नेपालको विदेश नीतिमा नयाँ आयाम थपे । पार्टीभित्र गुटबन्दी र सानो कोटरी चलाउने नेताको छवि भएका ओली कुशल नेतामा दरिए । त्यही साखको आडमा आमचुनावको परिणाम उनले आफ्नो पोल्टामा पारे । त्यसमाथि कम्युनिस्टहरूबीच कार्यगत हुँदै पार्टीगत एकता गर्न सकेका उनको व्यक्तित्व उचाइ–उन्मुख थियो । लामो समयपछि मुलुकले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरेकाले धेरैले अब मुलुकमा केही हुने भयो भनेर आस गर्न थालेका थिए ।

तर, जब उनी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए उनको त्यो छवि र साख गुम्यो । शक्ति–उन्माद र अहंकारले उनलाई यति धेरै छोप्यो, आफूले जे गरे पनि ठीक भन्ने आत्मरतिको बन्दी बने । यद्यपि एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताको राजनीतिक आधार प्रस्ट थिएन, न त्यो एकता कुनै विधि र प्रक्रियाअनुरूप भएको थियो, छापामार शैलीमा भएको एकता रहस्यमय थियो, तथापि लामो समयपछि मुलुक राजनीतिक स्थिरताको बाटामा हिँड्ने भो भनेर आमरूपमा त्यो एकताको स्वागत भयो ।

ओलीले कम्युनिस्ट एकतालाई सत्ताको भर्‍याङ मात्रै बनाए । जब उनको कार्यशैली र प्रस्तुतिमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो, उनले एकता नै भंग गरिदिए । एकीकृत कम्युनिस्ट शक्ति अहिले छिन्नभिन्न भएको छ । कोभिडको चपेटाबाट तंग्रिँदै गरेको मुलुक सत्तारूढ दलभित्रको घरझगडाले बन्धकजस्तै भएको छ । ओलीले न पार्टीलाई समन्वय गरेर हाँक्न सके, न सरकार नै । सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष— शक्ति र सत्ता हत्याउन उनी जुनसुकै तहमा ओर्लन तयार देखिए । आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटन गरे । अदालतले उसको सिफारिस बदर गरेर नैतिक रूपमा परास्त गरिदियो । त्यो फैसलाले उनलाई छोएन । उनी आफैंले गरेको पार्टी एकता अदालतले बदर गरिदियो । उनले नैतिकता च्युत भएको महसुस गरेनन् । आज पनि उनको कुनै प्रयत्न विधि पद्धति बचाउने, आफू उभिएको राजनीतिक जमिन बचाउने, उपलब्धि रक्षा गर्नेतिर छैन । राजनीतिक दाउपेचकै आधारमा सत्तामा टिकिरहने सोचमा देखिन्छन् ।

ओलीको दाउपेचको मारमा परेका एमाले नेता–कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति यतिखेर बिलखबन्दमा छ । यो समूह पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्यको असुरक्षालाई लिएर मात्रै चिन्तित देखिन्छ, जबकि पार्टी नै जीवनमरणको दोसाँधमा छ । एमालेको आजको यो हबिगतको दोषी एक्ला ओली होइनन्, सिंगो एमाले पंक्ति यसमा जिम्मेवार छ । पार्टीले विधि, पद्धति र आफ्नो राजनीतिक जमिन छोड्दा बेवास्ता गर्ने पंक्ति यसमा जिम्मेवार छ ।

जे रोप्यो, फल्ने त्यही हो । अस्वस्थ राजनीति र गुटबन्दी रोप्ने अनि आदर्श दलको अपेक्षा गर्ने ? आज पनि एमालेसँग लाखौं कार्यकर्ता छन्, केन्द्रदेखि वडासम्म जनप्रतिनिधि छन् तर ती जुझारु रहेनन् । वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यका शब्दमा, ‘लम्पट’ कार्यकर्ताका कारण नेतृत्व छाडा भएको हो । अझ, आस गरिएका दोस्रो–तेस्रो पुस्ताका नेताहरू नै वृद्ध नेतृत्वको चाकर बन्न तँछाडमछाड गर्ने प्रवृत्तिले निकै पहिले भइसक्नुपर्ने एमालेको पुनर्गठन थाती रहँदै आयो । अहिले फेरि एमाले विघटनको संघारमा छ । यसलाई मर्न दिने कि फेरि नयाँ शिराबाट पुनर्गठन गर्ने ? एमालेसामु यक्ष प्रश्न खडा भएको छ । साभार बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट) 

  • ३ चैत्र २०७७, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech