प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा रहेको बहुमतमा बलमा असन्तुष्टमाथि दबाब र कारबाहीको नीतिमा छन् । ओली समूहले त वरिष्ठ नेता नेपाल, नेताहरु भीम रावल, धनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय कार्यान्वयनमा लगिसकेका छन् । यसैअनुसार चारै जना नेतालाई सोमबार स्पष्टीकरण पत्र थमाइएको थियो । तत्कालीन नेकपामा भएका गतिविधिसमेत समेटेर महासचिव ईश्वर पोखरेलले नेपाललाई १० बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

नेकपाको सचिवालयमा पेस भएको १९ बुँदे आरोपपत्र तयार र वितरण गर्नमा पुष्पकमल दाहालको मतियार बनेको देखि पार्टी विभाजनसम्मको नेतृत्व किन गरेको भन्नेसम्मका स्पष्टीकरण नेपालसँग मागिएको छ । विपक्षी राजनीतिक दलहरुसँग गठबन्धन गरी आफ्नो पार्टी अध्यक्ष एवं दलका नेता ओली नेतृत्वको सरकार गिराउन र अन्य पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन षड्यन्त्र गरेको, दाहालको भाषणमा मौन रहेकोबारे पनि नेपाललाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । साथै, पार्टी हितविपरीत काम गरेको, गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरको, पार्टी निर्णयलाई बारम्बार उल्लंघन गरेकोलगायतका आरोपसहित अरु नेतालाई पनि स्पष्टीकरण मागिएको छ ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित आफू पक्षीय अनेरास्ववियूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले भनेका छन्, ‘केपी ओलीका अगाडि घुँडा टेक्ने बाटोमा हामी जाने हो ? आत्मसमर्पण गर्ने बाटोमा जाने हो ? कि केपी ओलीको टाङमुनी छिर्ने बाटोमा जाने हो ? यो कुरा हामीलाई किमार्थ मञ्जुर छैन । त्यसकारण केपी ओलीको कथित स्पष्टिकरणबाट तर्सिएका छैनौं । हामी आतंकित भएका छैनौं । केपी प्रवृत्तिविरुद्ध लड्छौं ।’

खनाल–नेपाल समूहले बहिष्कार गरेको चैत्र ७ को केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार पार्टी महासचिव पोखरेलले हस्ताक्षर गरेको पत्र नेताहरुलाई पठाइएको छ । पत्रमा तीन दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ दिन भनिएको छ । चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिए पार्टी विधान र नियमावलीअनुसार कारबाही गरिने पनि पत्रमा उल्लेख छ । स्पष्टीकरण पत्र बुझेपछि सोमबार बसेको यो समूहको बैठकले पत्रको जवाफका साथै ओलीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाउने निर्णय गरेको छ ।

उपाध्यक्ष भीम रावलले ओलीसँग नै स्पष्टीकरण सोधिने बताए । मंगलबार अनेरास्ववियूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूहरुलाई काटिएको पत्र नक्कली केन्द्रीय कमिटीको अवैध पत्र भएको भन्दै नक्कली लुगा फुकालेर जस्ताको जस्तै जनतामा ल्याइदिने बताएका छन् ।

उता ओलीले २८ फागुनमा एकतर्फी केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर विधानविपरीत काम गरेको निष्कर्षसहित खनाल र नेपाल समूह समानान्तर गतिविधि र संगठन निर्माणमा जुटेको छ ।

एकअर्काप्रति आक्रामक

धुम्बाराही बैठकमा सहमति नजुटेपछि एमालेका दुवै समूह एकअर्काप्रति आक्रामक छन् । खनाल–नेपाल समूहले ओलीले बोलाएका सबै बैठक बहिष्कार गर्दै आएको छ । यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको पार्टी कार्यालयमा इन्चार्जको नेम प्लेट परिवर्तन गर्ने विषयमा विवाद मात्र भएन, झडप नै भयो । कर्णाली प्रदेशमा त दुवै समूहले सत्ता समीकरणबारे फरक–फरक ‘पोजिसन’ लिएका छन् । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन ओली समूहले फिर्ता लिए पनि खनाल–नेपाल समूहले भने कायमै राखेको छ ।

फागुन २३, चैत्र ५ र ७ मा ओलीले बोलाएको संसदीय दलको ठकमा समेत खनाल–नेपाल समूह गएन । ओलीले गठन गरेको २७ सदस्यीय संसदीय बोर्डमा नबस्ने खनाल–नेपालको निर्णय आयो ।

एमालेलाई २०७५ फागुन २ कै अवस्थामा पुर्‍याउनुपर्ने सर्तसहित अगाडि बढेको खनाल–नेपाल समूह सम्भावित सबै परिस्थितिका लागि तयारी अवस्थामा छ । ओली व्यक्तिगत रुपमा छलफल गर्न सकिने तर समूहगत संवाद गर्न नसकिने अडानसहित एकतर्फी रुपमा अगाडि बढेका छन् ।

खनाल–नेपाल समूहले एमालेको एकता बचाउन २०७५ जेष्ठ २ गतेलाई प्रस्थानविन्दु बनाएर पार्टी जीवनलाई सुचारु बनाउनु पर्ने पूर्व सर्त राखेको छ । यसबाहेक फागुन २८ र चैत्र ७ मा ओली समूहको केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय बदर हुनुपर्ने खनाल–नेपाल समूहको सर्त छ । २०७५ जेष्ठ २ मा कायम रहेका सबै पार्टी कमिटी, निकाय, जनसंगठन र विभागहरुको पुन:स्थापना, पार्टीलाई नवौं महाधिवेशनको कार्यदिशा र विधानको आधारमा सञ्चालन र महाधिवेशनपछि उत्पन्न भएका सबै विवादहरुको विधिसम्मत समाधान खोजिनुपर्ने खनाल–नेपाल समूहको सर्त छ । त्यस्तै आगामी दिनमा कम्युनिष्ट पार्टीको विजयलाई सुनिश्चित गर्न एकता, पुनर्गठन र रुपान्तरणको दिशामा लैजानुपर्ने तथा अब पार्टीले नेपाली विशेषताको समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने स्पष्ट कार्यदिशा लिनुपर्ने खनाल–नेपाल समूहको सर्त छ ।

ओली समूह भने खनाल–नेपाल समूह बिना सर्त बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने, बहुमतले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पार्टीभित्र गुटबन्दी रोक्नुपर्ने लगायतका सर्त राखेका छन् । ओलीले निर्णयहरु फिर्ता नहुने बरु खनाल–नेपाल समूहले आत्मआलोचना गरेर पार्टीलाई सहयोग गर्नुपर्ने सर्त सारेका छन् । ओलीले कारबाहीको चेतावनीमात्र दिएका छैनन्, फागुन ७ गतेको बैठकमार्फत कारबाही प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएका छन् । खनाल–नेपाल पक्ष पनि कारबाही भोग्न तयार देखिएको छ ।

ललितपुरमा दुई दिनसम्म राष्ट्रिय भेला गरेको खनाल-नेपाल समूहले ओली लगायतले पार्टी विभाजनको दुस्साहसमा लागि परेको अवधारणा पत्र पारित गरेको छ । ‘पार्टी अध्यक्ष र उहाँको सानो गुटले पार्टीलाई आफ्नो महत्वाकांक्षाको व्यवस्थापन गर्ने झुण्डमा परिणत गर्ने नत्र पार्टी नै विभाजन गर्ने दुस्साहस गरिरहेको छ । मैले बस्न नपाए कुर्सी नै भाँचिदिन्छु भन्ने अभिव्यक्तिले उहाँको विचारधारा, सिद्धान्त र राजनीतिलाई बताउँछ । ती महत्वाकांक्षाकै लागि उहाँ यो पार्टी विभाजन गर्न सुनियोजित रुपमा अघि बढ्नुभएको छ’, खनाल–नेपाल समूहको राष्ट्रिय भेलाबाट पारित अवधारणापत्रमा छ ।

चैत्र ७ को केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि ओली समूहका नेता प्रदीप ज्ञवालीले पनि गुटगत गतिविधि गरेर खनाल–नेपाल समूह विभाजनकारी गतिविधिमा लागेको बताएका थिए । ओलीले एकतर्फी केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर अगाडि बढेपछि एमालेको एकता बचाउन र कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने दायित्व आफूहरुको काँधमा आएको दाबी खनाल–नेपाल समूहको छ । यिनै आरोप–प्रत्यारोप र सर्तकाबीच दुवै समूहले अर्कोतिर श्रृंखलाबद्ध रुपमा दैनिकजसो कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । यसैलाई लिएर एकअर्काले फागुन २३ मा सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र बुँताइदिएपछि ओलीले त्यसैदिन संसदीय दलको बैठक बोलाएका थिए । त्यसपछि उनले २८ फागुन र ७ चैत्रमा केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर नेताहरुको हेरफेर जिम्मेवारी, केन्द्रीय कमिटी विस्तार, विधान संशोधन, महाधिवेशन मिति तय लगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गराए । यसबाहेक समूहगत अन्य कार्यक्रम केन्द्रदेखि जिल्लासम्म ओली समूहले जारी राखेको छ ।

खनाल नेपाल समूहले यसबीचमा स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र सांसदहरुको भिन्दै भेला गरेको छ । ४ र ५ चैतमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामार्फत नेपालले पेस गरेको अवधारणापत्रसहित र १७ बुँदै प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । उसले सर्त पूरा नभएसम्म ओलीले बोलाएका बैठक बहिष्कार गर्ने नीति लिएको छ । कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार