१३ असार २०७९, सोमबार

सबै जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्दै लुम्बिनी सरकार
  • न्युज मानसराेवर

बुटवल– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पताललाई  ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर अस्पतालको स्तरोन्नति गरी उपचार सेवा चुस्त बनाउन लागेको हो। प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मंगलबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आव २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ महामारीमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार निर्माण, उपचार र यसबाट प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्ने कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखिएको छ।

औषधि, स्वास्थ्य उपकरणहरू र पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। प्रदेश प्रमुख यादवले संसद्मा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको  संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण  गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनःसंरचना गरिने बताए।  ‘निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा प्रदान, स्वस्थ लुम्बिनीको पहिचान अभियान’ सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम छ। प्रदेशका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट रक्तसञ्चार सेवा निःशुल्क रुपमा प्रदान गरिनेछ। यस्तै जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर अस्पतालहरुलाई चुस्त बनाइने नीति सरकारको छ।

स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कृषिमा सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने प्रदेशसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।  कृषिमा युवा विशेष कार्यक्रम, करार खेती, कृषि कर्मी रोजगारी कार्यक्रम, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ।

प्रदेश यातायात पूर्वाधार गुरुयोजना तर्जुमा कार्य सम्पन्न गर्ने, प्रदेश गौरव तथा प्रदेशस्तरका आयोजना, कृषि सडक, पर्यटन स्थल पहुँचमार्ग, सीमा क्षेत्र सडक, उद्योग स्थल पहुँचमार्ग लगायतका प्रदेशस्तरीय सडक सञ्जालको विकास तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रदेश प्रमुख यादवले बताए।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तह पहुँच मार्ग कार्यक्रमलाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने भएको छ। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतको सिद्धबाबा क्षेत्रको वैकल्पिक मार्गका रुपमा निर्माणाधीन धागो कारखाना–चरंगे–झुम्सा सडकमा आवश्यक पर्ने सडक पुलको निर्माण गर्ने योजना समावेश गरिएको छ।

संघीय सरकारबाट ससर्त अनुदानमा सञ्चालित ३५ वटा सडक पुल र प्रदेश सरकारको अनुदानबाट निर्माणाधीन ११९ वटा सडक पुलमध्ये आगामी आवमा कम्तीमा १०१ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना अघि सारिएको छ।  प्रदेश प्रमुख यादवले सडक गुरुयोजनामा परेका ५४ वटा सडक पुलहरूको विस्तृत अध्ययन गरी निर्माण गरिने बताए।

यस्तै ‘म किसान, प्रदेशको शान’ भन्ने नारासहित कृषि क्षेत्रमा संलग्न उत्कृष्ट कृषक/कृषि उद्यमी/कृषि सहकारीलाई मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक÷कृषि उद्यमी÷कृषि सहकारी पुरस्कारले पुरष्कृत गरिने भएको छ। कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न जग्गाको चक्लाबन्दीसम्बन्धी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग भएका जग्गाहरूको लगतकट्टा गर्ने कार्यलाई स्थानीय तहको समन्वयमा अगाडि बढाइने यादवले बताए।

प्रदेशको स्थायी राजधानी क्षेत्र तथा अन्य सघन सहरी क्षेत्रमा बहुतले आवास निर्माण, व्यवस्थित बस्ती विकास, सीमावर्ती सहरमा ठूला व्यापारिक भवन लगायतका अन्य पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

राष्ट्रको गौरव र प्रदेशको पहिचान झल्किने गरी प्रदेश राजधानीको गुरुयोजना निर्माण गरी सरकारी कार्यालय तथा आवास भवन निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ। प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षा र सुव्यवस्थाका लागि प्रदेश सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने, सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, अभिलेखीकरण, नियमन र व्यवस्थापन गर्न प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गरिने भएको छ। प्रदेश चलचित्र सम्बन्धी ऐन र नियमावली तर्जुमा गरी प्रदेश चलचित्र विकास बोर्ड गठन र सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

सञ्चारमाध्यम, पत्रकार एवं सञ्चारकर्मीका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख यादवले बताए। प्रदेशको स्थायी राजधानीमा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, पर्यटनसँगै विदेशबाट फर्किएकालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ।  यसैगरी शैक्षिक क्षेत्रको रुपान्तरण गर्न प्रदेश शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नुका साथै प्रादेशिक शिक्षाका लागि आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीका लागि प्रदेश राजधानीमा निजामती कर्मचारी अस्पताल, कर्मचारीका छोराछोरीले अध्ययन गर्नका लागि निजामती विद्यालय एवम् कर्मचारी आवासको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।  स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबमोजिम प्रदेशमा कार्यरत निजामती कर्मचारीका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरिनेछ। बुटवलमा अवस्थित ‘रामापिथेकस जुलोजिकल पार्क’ निर्माण गर्ने, थारु संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले दाङ जिल्लामा ‘वड घर’ स्थापना गर्ने, मालागिरी, टिमुर र तेजपातलाई प्रदेशको मुख्य चिनारी जडीबुटीका रुपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको छ।

  • २५ जेष्ठ २०७८, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech