नीतिक विचारका हिसाबले म धर्म निरपेक्षतावादी व्यक्ति हुँ। तर धरातलीय यथार्थलाई नजरअन्दाज गरेर विचारको कोरा अनुसरण गर्न खोज्दा समाजहरू ध्वस्त भएका धेरै उदाहरण छन्। धरातलमा लागू हुन नसक्ने विचार आकाशमा बतासिन्छ। नेपालका हकमा, धेरैको प्रश्न, हिन्दु “बसुधैव कुटुम्बकम” संस्कारको वा अत्यन्तै विभाजन र तिक्ततापूर्ण देखिँदै गएको योरोपेली धर्म निरपेक्षताको प्रवर्धन? भन्ने हो। धर्म निरपेक्षतामा राज्यले सबै धर्मको सम्वर्द्धन  गर्नुपर्थ्यो। नेपालको संविधानमा “‘धर्म निरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ” लेखिएको छ।

तर अवस्था कस्तो छ भने, पछिल्ला वर्षहरूमा “सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण”को त कुरै छोडिदिऊँ, केही धर्महरूका बीचमा चिरा पर्न थालेको छ। दशकौँसम्म हिन्दु राष्ट्र हुँदा त्यस्तो अवस्था थिएन। धर्म निरपेक्षताले धार्मिक सहिष्णुता बढाउनुको साटो भएको सहिष्णुता पनि घटाउँदै लगेको छ। समाज र देशको लागि यो घातक छ। किनभने, धर्म र संस्कृतिको संवेदनशीलताले संसारमा कटु र क्रुर हत्या-हिंसाहरू जन्माएका छन्।

नेपाल सामाजिक-सांस्कृतिक रुपमा शदियौँदेखि हिन्दु राष्ट्र थियो। २००४ सालमा पद्मशमशेरले नेपालको पहिलो संविधान जारी गर्दा “श्रीराम तथा पशुपतिनाथको कृपाले” भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेका थिए। २०१९ सालको संविधानमा चाहिँ नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र नै घोषणा गरियो। त्यसपछि नेपाल विश्वको एकमात्र हिन्दु राष्ट्र बन्यो र त्यो नेपालको पहिचानको अंग बन्यो। चाहे पञ्चायत कालमा होस् या बहुदलकालमा, त्यसपछिका यावत वर्षहरूमा केही धर्म निरपेक्षतावादीहरूले बाहेक हिन्दु राष्ट्रको विषयलाई कसैले प्रधान मुद्दा बनाएन। खरो धर्म निरपेक्षतावादी हुँदाहुँदै पनि वीपी कोइरालाले समेत २०१९ सालको संविधानले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरेपछि हिन्दु राष्ट्रको विरोध गरेर हिँडेको या त्यसलाई एजेण्डा बनाएको देखिँदैन। कयौँ राजनीतिक आन्दोलनहरू हुँदा पनि त्यो प्रमुख बहसको विषय नै थिएन। संसारका धेरै देशहरूसँग तुलना गर्दा नेपाल धार्मिक सहिष्णुतायुक्त राष्ट्र थियो।

यसको अर्थ हिन्दु धर्म, परम्परा र त्यससँग जोडिएका रुढिवादका कारण नेपालमा सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विभेदहरु थिएनन् भन्ने होइन। तर ती हिन्दु राष्ट्र भएकाले सृजित विभेद भन्दा पनि नेपालको अशिक्षा र गरिबीले मलजल गरेको समाज, रूढिवादी परम्परा र अन्धविश्वाससँग जोडिएका विभेदहरू थिए। भारत धर्म निरपेक्ष छ तर त्यहाँकाअशिक्षित र विपन्न समाजहरू नेपालको भन्दा पनि गहिरो रूढिवादी परम्परा र अन्धविश्वाले ग्रस्त छन्, कयौँ अफ्रिकी देशहरु जस्तै।

विचार र कर्म दुबैमा सामाजिक न्यायको चरम पक्षपाती भए पनि विभेदका विषयहरू हल हुन लामो संघर्षको आवश्यकता हुने रहेछ भन्नेमा म सचेत छु। त्यसो भन्नुको अर्थ विभेदको औचित्य दर्शाउन खोजेको होइन। विभेद मानवताविरुद्धको अपराध हो। कुनै पनि दृष्टिकोणबाट त्यसको औचित्य दर्शाउन सकिँदैन। तर लामो संघर्षको आवश्यकता पर्दो रहेछ भन्नुको तात्पर्य के हो भने, अमेरिका जस्तो हरेक दृष्टिकोणबाट शिक्षित, विकशित र संवृद्ध देशमा पनि “काला जीवनको महत्व छ (Black Lives Matter)” आन्दोलन चलिरहेको छ। योरोपका धेरै देशमा त्यस्तै स्थिति छ। जपान अझै जातीयताको छायाँबाट मुक्त छैन। हाम्रोजस्तो रूढिवादी, अशिक्षित र अविकसित समाजमा विभेदको समस्या नहुने कुरै भएन। ती समस्याहरू संरचनागत मात्र होइन, शैक्षिक र आर्थिक रुपमा पनि सम्वोधन नगर्ने हो भने, त्यो न्यूनीकरण गर्न धेरै कठिन हुन्छ।

रूढिवादी, अशिक्षित र अविकसित हुनाले नै यहाँ विभेदको समस्या सम्बाेधन गर्दा अत्यन्तै संवेदशील हुनु पर्ने हुन्छ, केवल संरचनागत सुधारले मात्र पुग्दैन। अन्यथा त्यसले नियन्त्रण गर्न नसकिने हिंसालाई जन्म दिन्छ। उदाहरणका लागि, माओवादी आन्दोलन विभेद विरूद्धको हिंसा थियो। तर त्यसले जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, वर्गीय, लैङ्गिक विभेदहरूलाई घृणाभाव फैलाएर उद्वेलित गरिदियो। परिणामस्वरूप, हजारौँको ज्यान गयो, हजारौँ परिवारको विचल्ली भयो, दशौँ हजार विस्थापित भए र त्यसले समाजमा पारेका चिराहरू आज पनि बाँकी छन्।

त्यसैले जातीय विभेदविरूद्धका कार्यक्रमहरूमा बोल्दा मैले विभेद न्यूनीकरणकालागि कानुनी र संवैधानिक (संरचनागत) सम्बाेधनका साथै विभेदमा परेका समुदाय र क्षेत्रमा नि:शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीका विषयलाई जोडदाररूपमा उठाउने गरेको छु। कागजी अधिकारलेमात्र कहिल्यै पनि विभेद अन्त्य हुँदैन। नेपालमा देखिने विभेद “धार्मिक” वा “संवैधानिक” कानुन भन्दा पनि “सामाजिक” कानुनका परम्परागत जटिलतासँग जोडिएको छ। त्यो विभेद केवल “दलित र बाहुनक्षेत्री” बीचमात्र सम्वन्धित छैन। त्यो बाहुनक्षेत्री, जनजाती, मधेशी, दलित सबैभित्र व्याप्त छ।

सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट भन्ने हो भने व्यक्तिको धर्म हुन्छ, राज्यको धर्म हुनु हुँदैन। किनभने राज्य सबैको साझा हो। राज्यले एकथरीका नागरिकलाई प्रधानता र परिचय दिने तथा अर्को थरीका लागि नदिने गर्न मिल्दैन। तर राज्यले राजकाज गर्दा सिद्धान्तलाई मात्र मध्यनजर गरेर पुग्दैन। उसले राज्यको समग्र हीतलाई ध्यानमा राखेर परम्परा, संस्कृति, सामाजिक स्थिरता, शान्ति र सन्तुलनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। समयक्रममा दृष्टिकोणहरूमा परिवर्तन आउँछ तर संवेदनशील विषयहरूमा हतार गर्न हुँदैन। त्यसै भएर आधुनिक लोकतन्त्र अंगालेका कतिपय विकशित देशहरू अझै धर्म सापेक्ष छन् भने कतिपय त्यस्ता राज्यहरुले निश्चित धर्मसँगको आफ्नो सम्वन्धसम्बन्धलाई तोड्न सकेका छैनन्।

कहाँबाट आयो धर्म निरपेक्षताको एजेण्डा?

नेपाल हिन्दु राष्ट्र भए पनि त्यो धर्म सापेक्षताको साँघुरो र सैद्धान्तिक घेराभित्र चलेको थिएन। नेपाल नाममा मात्र हिन्दु राष्ट्र थियो। सिद्धान्तत: धर्म सापेक्षता भनेको राज्यमाथि धर्मको निर्देशन र प्रभाव हो। कयौँ मुसलमान देशहरूमा राज्यलाई धर्मले निर्देशित गर्छ। नेपालमा हिन्दु राष्ट्र हुँदा पनि धर्मले कहिल्यै राज्यलाई निर्देशित या प्रभावित गरेन।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन र त्यसैको सेरोफेरोमा भएको मधेश आन्दोलनमा धर्म निरपेक्षताबारे कुनै आवाज उठेको थिएन। अहिले कतिपय विश्लेषकहरू धर्म निरपेक्षताको आवाज त २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखि नै उठेको थियो भन्ने तर्क गर्छन्। माथि उल्लेख गरिए झैँ फाट्टफुट्ट उठ्नु र आमरूपमा उठ्नुमा आकाश-जमिनको अन्तर छ। स्वीकार गरौँ, धर्म निरपेक्षता २०६२/६३ को आन्दोलनमा न त आम नेपालीको, न त अल्पसंख्यामा रहेका धर्मावलम्वीहरूको आम आवाज थियो।

तर २०६३ साल जेठ ४ गते सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एकाएक अब उप्रान्त नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ भनेर घोषणा गरियो र प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई पारित गऱ्यो। जनआन्दोलनका सात प्रमुख दल र माओवादीलाई नेपालको मुक्तिदाताका रुपमा हेरिएका बेला उनीहरूले नै चाहेपछि प्रश्न गर्ने कसले? त्यसमा पनि हरेक प्रमुख परिवर्तनको घडीमा विषयलाई वस्तुपरक ढङ्गबाट नहेरी पट्टी लगाएको घोडाले जसरी एकोहोरो हेर्दै, एकोहोरो दौडिने समाजमा त्यति गम्भीर विषयले एकाएक प्रतिनिधि सभाको निर्णयमा कसरी प्रवेश पायो भनेर कसैले प्रश्न गर्ने कुरै आएन।

नेपालको राजनीतिक संक्रमणको संवेदनशील घडीमा धर्म निरपेक्षताले एकाएक प्रवेश पाउनुमा पूर्णत: विदेशीहरूको हात थियो। कतिपय पश्चिमा राष्ट्रहरू नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाउन चाहन्थे। कतिसम्म भयो भने, तत्कालिन बेलायती राजदुत अ्यान्ड्र्यु स्पार्क्सले कूटनीतिक मर्यादाको पूर्णत: उल्लंघन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका दिन, २४ मंसिर २०७१ सालमा संविधानसभाका सदस्यहरूलाई खुला पत्र नै लेख्दै संविधानमा धर्म निरपेक्षता र धर्मान्तरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न आह्वान गरे। के बेलायतस्थित नेपाली राजदूतले बेलायती संसदका सदस्यलाई “चर्चका २६ जना प्रमुखलाई सिधै संसदको माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्डजमा लैजानु र बेलायतकी महारानीलाई चर्च अफ इङ्गलण्डको आलंकारीक प्रमुख बनाउनु धर्म निरपेक्षतासँग नमिल्ने कुरा हो, त्यसैले त्यो खारेज गर्नु राम्रो” भनेर खुला पत्र लेख्न मिल्छ?

तर दुर्भाग्य भन्नु पर्छ, कयौँ नेताहरूले गोप्यरूपमा तिनै विदेशीको एजेण्डामा काम गरिरहेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। नेताहरूसँगै जोडिएका कयौँ गैरसरकारी संस्थाहरूले सो एजेण्डालाई सघाउ पुग्ने गरी आर्थिक सहयोग पाइरहेका थिए। एकातिर नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाउन उद्दत पश्चिमा राष्ट्रहरू थिए भने अर्कोतिर नेपाललाई अब जसरी पनि गणतन्त्र बनाउनमा भारत उद्दत थियो।

गणतन्त्रको आन्दाेलन  उत्कर्षमा पुगेको बेला भारतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई विभिन्न किसिमका प्रलोभनहरू देखाएको र वाचाहरू गरेको बताइन्छ। यद्यपि, तिनका ठोस विवरण बाहिर आएका छैनन्। तर बाहिर आएको एउटा तथ्य “बेबी किङ्ग”को हो, जस अन्तर्गत राजा ज्ञानेन्द्रलाई हटाएर बाल राजाका रूपमा उनका नाती हृदयेन्द्रलाई गद्दीनशीन गराउने भारतको चेस्टा थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्युत्तरमा “over my dead body” अर्थात “म मरे पनि त्यो हुन दिन्न” भन्दै “गद्दी नेपालीको नासो हो, त्यो म नेपालीलाई जिम्मा लगाउँछु। तर भारतले चाहे अनुरुप गर्दिन” भनेर गद्दी त्यागको बाटो रोजेको बताउने जानकारहरू जीवित नै छन्।

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्युत्तरबाट चिडिएको भारत, बाल राजाको अवधारणाबाट एक कदम अघि बढेर गणतन्त्रको पक्षमा पुगेको थियो। तत्पश्चात्, गणतन्त्रको भारतीय प्रस्तावलाई कतिपय पश्चिमा राष्ट्रहरूले तथा तिनै पश्चिमा राष्ट्रहरूको धर्म निरपेक्षताको प्रस्तावलाई भारतले समर्थन गर्ने सहमति भएपछि आमरूपमा माग नै नभएको धर्म निरपेक्षताले सुवास नेम्वाङमार्फत वैधानिकता पायो। वास्तविकता त्यही हो।

त्यो वैधानिकतालाई नेपाली जनताले संविधान निर्माणका क्रममा तोड्ने प्रयास नगरेका होइनन्। २०७२ सालको संविधानको मस्यौदाबारे गरिएको राय संकलनमा अत्यधिक बहुमतले नेपाल हिन्दु राष्ट्र नै रहनुपर्ने राय दिएको सार्वजनिक भइसकेको छ। भन्ने बेलामा जनताको अभिमतका साथ जनचाहाना अनुरूप संविधान निर्माण गर्न संविधानसभा चाहिएको भनियो। तर धर्म निरपेक्षता विरोधी व्यापक जनआवाजलाई शीर्ष नेताहरूले पुरै बेवास्ता गरिदिए।

देशका ठूला पार्टीले पूर्णत: राजनीतिक मायाजालमा फसाएको समाज हुनाले पार्टीले गरेको निर्णयकाविरूद्ध जनमत गएन। २०६२/६३ सालको परिवर्तनका समर्थकहरूले भन्ने गर्छन्, ती परिवर्तनपछि भएको आम निर्वाचनमा जनताले तिनै परिवर्तनका एजेण्डा बोक्नेलाई अत्यधिक मत दिएर जिताए, त्यसैले जनता ती परिवर्तनको पक्षमा थिए भन्ने स्वत: पुष्टी हुन्छ। त्यो अत्यन्तै हलुका टिप्पणी हो। त्यसो हो भने, संसारमा जनमतसंग्रहको अवधारणालाई नै हटाइदिए हुन्छ।

ती एजेण्डाको विपक्षमा एकमात्र पार्टी थियो, जसमाथि आम नागरिकको विश्वास थिएन। बाँकी पार्टीहरू सबै एउटै पक्षमा थिए भने जनताले के गर्ने? जनमतसंग्रहको मौका दिएको भए पो मतदाताले आवधिक निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीलाई भोट हाले पनि त्यो विशेष एजेण्डामा चाहिँ फरक मत जाहेर गर्न सक्थे। तर त्यो मौका नै नदिएपछि अधिकांश कांग्रेसी मतदाता कम्युनिस्ट हुन सक्दैन थिए, कम्युनिस्ट मतदाता कांग्रेसी हुन सक्दैन थिए। भोटै नहाल्न या अन्य पार्टीमा हाल्न पनि उनीहरूको मनले दिँदैनथियो।

त्यसैले पछिल्ला वर्षहरुमा धर्म निरपेक्षता यो देशको धर्म र संस्कृति मास्नका लागि जस्केलाबाट घुसाइएको हो भन्ने धारणा प्रबल बन्दै गएको देखिन्छ। कुनै पनि देशको धर्म र संस्कृति केवल धर्म र संस्कृतिमा मात्र सीमित हुँदैन। त्यो, देशको पहिचान, स्वाभिमान र स्वाधीनतासँग पनि जोडिएको हुन्छ। त्यसलाई केवल सैद्धान्तिक आँखाबाट हेरेर हलुकासँग लिन मिल्दैन।

 हिन्दु राष्ट्र र हिन्दु राष्ट्रवादबिचको अन्तर

तात्कालीन साझा पार्टीले २०७६ साल फागुनमा लुम्विनीमा भएको राष्ट्रिय भेलामा धर्म निरपेक्षताबारे जनमतसंग्रह गरिनु पर्रछ भन्ने मागलाई सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको थियो। जनमतसंग्रहको माग गर्दा कतिपयले त्यसलाई “पश्चगमन”का रूपमा पनि अर्थ्याउने गरेका छन्। क्रुर हत्याहिंसा गर्ने र निरन्तर राष्ट्रदोहन गर्नेहरू “अग्रगामी” तर संविधानले दिएको अधिकार शान्तिपूर्णरूपमा उपयोग गर्दै देशका बहुसंख्यक जनताको भावनाको कदर गर्छौँ भन्नेहरु “पश्चगामी” हुन सक्दैनन्। पेचिला विषयमा संविधानले दिएको अधिकारको शान्तिपूर्ण उपयोग गर्दै जनमतसंग्रहको माग गर्नेहरूलाई कुनै पनि सुसंस्कृत समाज र राजनीतिमा “पश्चगामी” भनिँदैन।

असी प्रतिशत हिन्दुहरू बसोबास गर्ने देशमा धर्म निरपेक्षताबारे जनमतसंग्रह गर्दा आउने परिणाम भनेको “हिन्दु राष्ट्र” नै हो, तसर्थ, त्यस्तो विषयमा जनमतसंग्रह हुन सक्दैन भन्ने धेरैको धारणा छ। मानी लिऊँ, जनमतसंग्रह भइहालेछ भने पनि पहिलो कुरा सबै हिन्दु हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा हुँदैनन्, छैनन्। विभिन्न सर्वेक्षणहरुले त्यसको पुष्टि गरिसकेका छन्। दोस्रो कुरा, यस्ता विषयमा जनभावनालाई सम्बाेधन नगर्ने हो भने, अत्यधिक बहुमतको मनमा भुसको आगो झैँ असन्तुष्टि भर्भराउन थाल्छ र त्यो कुनै विन्दुमा उग्रता या उग्र राष्ट्रवादमा अभिव्यक्त भएर विष्फोटक रूप लिनेछ।

उदाहरणका लागि नेपालमा वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय हिसाबले तल्लो तप्कामा रहेका अत्यधिक बहुमतको भावनालाई राज्यले दशकौँसम्म सम्बाेधन गर्न नसकेपछि त्यो माओवादी अतिवादमा अभिव्यक्त भएको थियो। त्यो अतिवादले यो देशलाई सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिकरूपमा दशकौँ पछाडि धकेलिदियो। नेपाली समाजमा त्यसले ल्याएको घृणा, तिक्तता र द्वेषपूर्ण चिराहरू, राजनीतिमा त्यसले भित्र्याएको हिंसा र विकृतिहरू, देशको अर्थतन्त्रमा त्यसले पुऱ्याएका  क्षतिहरू अक्षम्य छन्।

कतिपयले भन्छन्, माओवादी द्वन्द्वका कारण नेपाली समाजमा समानता, सामाजिक न्याय, समावेशीता, सशक्तिकरणको दिशामा ठूलो सकारात्मक हलचल आयो। त्यो टिप्पणी गर्न सजिलो छ। एकचोटी ती छोराछोरीलाई सोधौँ, जसको आँखैअगाडि सुराकीको नाममा तिनका बुबा या दाजुभाइकाे घाँटी रेटियो। एकचोटी, ती बुबाआमालाई सोधौँ, जसले विक्षिप्त भएर रुवावासी गर्दा पनि तिनका छोराछोरीलाई घिसारेर लगेर मर्न बाध्य बनाइयो। एकचोटी ती गाउँलेलाई सोधौँ, जसलाई तर्साउन खुला चौरमा शत्रु भन्दै भर्खरको युवालाई डोरीले घिसारेर हातखुट्टा गिँड्दै मारियो। आफूलाई नपरेपछि अरूको पीडामा सृजित सकारात्मकता खोतल्न सजिलो हुन्छ। तसर्थ, जन विश्वास जितेर परिवर्तन ल्याउन सकिने लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित भइसकेपछि पनि क्रुर हिंसा अवलम्वन गरेर चलाइएको माओवादी आन्दोलनको औचित्य दर्शाउने प्रयास नगरौँ।

नेपालजस्तो हरेक हिसाबले पिछडिएको देशमा मात्र होइन, शिक्षित, सुसंस्कृत, संवृद्ध भनिएका समाज र देशहरूमा पनि उग्र राष्ट्रवाद विष्फोट भएका कयौँ घटना छन्। पछिल्लो समयको घटना टिप्ने हो भने अमेरिकाको उदाहरण लिन सकिन्छ। अमेरिकामा गोराहरूले लामो समयदेखि राज्यले आफूहरूको भावनालाई कदर नगरेको महशुस गरिरहेका थिए र त्यो एक्कासी अत्यन्त क्षुद्र, जातीवादी, उग्रवादी डोनल्ड ट्रम्पको विजयमा अभिव्यक्त भयो। उनले आफ्नो राष्ट्रपतीय कार्यकालमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले गरेको भन्नै नसुहाउने तल्ला स्तरका कामहरू गरे। त्यति गर्दा गर्दै पनि दोस्रो कार्यकालका लागि भएको चुनावमा उनले हार त व्योहोरे तर लगभग आधा अर्थात ४६ प्रतिशत मत ल्याउन सफल भए। ट्रम्पले कोरिदिएको त्यो घृणापूर्ण विभाजनको रेखा अहिले त धमिलो देखिएला तर त्यो मौका पाउने वित्तिकै गाढा भएर आउँछ।

अर्को उदाहरण छिमेकी भारत पनि हो जहाँ, अत्यधिक बहुमतले आफ्नो भावनालाई निरन्तररूपमा बेवास्ता गरिएको महसुस गरेपछि वसुधैव कुटुम्बकमको “हिन्दु भाव”, “हिन्दु राष्ट्रवाद” मा परिणत हुँदै गएको हामीले देखेका छौँ। हिन्दु राष्ट्र चाहनु र हिन्दु राष्ट्रवादी हुनुमा ठूलो अन्तर छ। “हिन्दु राष्ट्र” आदर्श इच्छा हो भने “हिन्दु राष्ट्रवाद” आदर्श इच्छामा अतिवादको लेप हो। इस्लाम हुनु धर्म हो भने “इस्लामिस्ट” हुनु अतिवाद हो।

लामो समयसम्म बहुसंख्यकको चित्त दुखाएर त्यसले अल्पसंख्यकको हित गर्न सक्दैन। तर अल्पसंख्यकको अधिकार कुण्ठित गरे त्यसले बहुसंख्यकलाई शान्तिले बाँच्न पनि दिँदैन। नेपाल पुन: हिन्दु राष्ट्रमा परिणत हुँदा अल्पसंख्यामा रहेका अन्य धार्मिक समुदायहरूले राज्यबाट विभेद बेहोर्नु पर्ला भन्ने धेरैको डर छ। तर त्यसको सहज र भरपर्दो समाधान छ। बहुसंख्यकको अधिनायकत्वलाई रोक्न या सन्तुलनमा राख्न नै हो “संवैधानिक लोकतन्त्र (constitutional democracy)” को अवधारणा अभ्यास गरिने। बहुमतको निर्णयले सधैँ अल्पमतको हित गर्न नसक्ने हुनाले संवैधानिक लोकतन्त्रमा अल्पमतको अधिकार र हितको सुनिश्चितता संविधानले गरेको हुन्छ, जसरी हाम्रो संविधान तथा कानुनले आरक्षण, समानुपातिक व्यवस्था र समावेशीताको अवधारणा अंगिकार गरेको छ।

धर्म सापेक्ष राज्य आधुनिक लोकतन्त्रको अवधारणासँग नमिल्ने (antithetical) विषय हो भन्नेमा शंका छैन। तर राज्यको धर्म हुँदैमा त्यो राज्य पश्चगामी हुन्छ भन्ने तर्क गलत हो। माथिल्लो खण्डमा उल्लेख गरिए झैँ लोकतन्त्रको विशिष्ठ उदाहरण मानिने देश बेलायतमा चर्चका २६ जना प्रमुख पादरीहरू सिधै संसदको माथिल्लो सदनमा मनोनित हुन्छन्। बेलायतकी महारानी चर्च अफ इङ्गलण्डकी आलंकारिक “सर्वमान्य प्रमुख” हुन्। संसारकै सबैभन्दा सुखी, खुशी र संवृद्ध मानिने मध्येको र कल्याणकारी लोकतन्त्रको विशिष्ठ अभ्यास गर्ने एउटा देश डेनमार्क धर्म सापेक्ष राष्ट्र नै हो। यस्ता धेरै उदाहरण छन्। ती सबै पश्चगामी राष्ट्र होइनन्।

भन्न खोजिएको के हो भने, कुनै पनि देशलाई यस्ता विषयले अग्रगामी या पश्चगामी बनाउँदैन। देशलाई अग्रगामी या पश्चगामी बनाउने विषय भनेको सुसंस्कृत लोकतन्त्र, समावेशीता, सामाजिक न्याय, सुशासन, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण, संस्कृति, सम्पदा संरक्षण, पूर्वाधार विकास, रोजगारी जस्ता विषय हुन्।

नेपाल मूलत: परम्परागत समाज नै हो। परम्परागत समाजलाई आधुनिकतातर्फ लैजाँदाको संक्रमणलाई संवेदनशीलतापूर्वक सम्बाेधन गर्नु पर्ने हुन्छ। क्रान्तिकारी भएरमात्र पुग्दैन। आधुनिक लोकतन्त्रको सिद्धान्त पढेर धर्म जस्तो मानवीय संवेदनशीलता जोडिएको विषयमा हामी थप खतरा मोल्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। नेपाली समाज शिक्षा र चेतनाको अभावले रूढिवादी थियो तर समग्रमा भन्नु पर्दा, संसारका कतिपय देशहरू झैँ धार्मिकरूपमा कहिल्यै अतिवादी थिएन। तर धर्म निरपेक्षताले बहुसंख्यक नेपालीको मन बिझेको र पोलेको देखिन्छ। यसले सुसंस्कृत र न्यायपूर्ण लोकतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छैन। बरु धर्म निरपेक्षता अंगालेदेखि मानिसहरू बढी प्रतिक्रियात्मक र उत्तेजित हुन थालेका छन्। पहिले “हिन्दु राष्ट्र”मात्र थियो अब अहिले नेपालमा “हिन्दु राष्ट्रवाद” जन्मिँदैछन्। यसले समयक्रममा जन्माउने भनेको धार्मिक अतिवाद नै हो। अल्प संख्यकभन्दा बहुसंख्यकबाट जन्मिएको धार्मिक अतिवाद अझ बढी घातक हुन्छ।

सामान्यतया अल्पसंख्यकको हकअधिकारका बारेमा बहूुसंख्यकले पनि वकालत गरेपछिमात्र त्यसले पूर्णता पाउँछ। नेपालमा अहिले अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीहरूको हकअधिकारबारे बहुसंख्यकमा रहेकाहरू अधिकांश बोल्नै नसक्ने या बोल्नै नचाहने किसिमको वातावरण निर्माण भएको छ। यो राम्रो संकेत होइन।

नेपाल संसारकै दुई प्रमुख सभ्यता, हिन्दु र बौद्ध धर्मको उद्गगम् स्थल हो। त्यसको साथमा सनातन कालदेखि नेपालमा किरात धर्म अस्तित्वमा छ। मुसलमानहरू सदियौँदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। यी सबै सनातन सभ्यता र धर्म हुन्। आधुनिकताको नाममा यसमा खलल पुर्याएर हामीले अन्तत्वगत्वा आधुनिक होइन घृणा र द्वन्द्वयुक्त अतिवादी समाज निर्माण गर्नेछौँ।

तर सनातन धर्महरूका बारे संवेदनशील हुँदै गर्दा, अल्पसंख्यामा रहेका देशका अन्य सबै धर्मावलम्वीहरूको धर्म, संस्कृति, सम्मान, स्वतन्त्रताको सम्वर्धनलाई हामीले सुनिश्चित गर्नै पर्छ। उनीहरूको अधिकारको संरचनागत सुनिश्चितता सँगसँगै विभेदहरू हटाउन निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारीलाई अत्यधिक प्राथमिकता दिऊँ। स्वइच्छाले धर्म परिवर्तन गर्न पहिले पनि निषेध गरिएको थिएन, अब पनि निषेध गर्नु पर्दैन। त्यो व्यक्तिगत मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको विषय हो। तर धर्म परिवर्तन गराउने उद्देश्यका साथ हुने अनेकौँ गतिविधिमाथि पहिले पनि बन्देज थियो र फेरी पनि बन्देज लगाउनु नै उपयुक्त हुन्छ। नत्र यसले नेपालको ऐतिहासिक पहिचानमा खलल पुग्ने गरी समाजमा छिटै आगो सल्काउनेछ।

यस परिप्रेक्षमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र नै कायम गर्ने या नगर्ने भन्नेबारेमा जनतालाई आफ्नो मत राख्ने मौका दिइनै पर्छ। संविधान निर्माणको क्रममा जनताले पाएको सो मौका र उनीहरूले अत्यधिक संख्यामा दिएको राय निश्चित नेताहरूको स्वार्थ पुर्तिका लागि रद्दीको टोकरीमा फालिएको थियो। यस्तो संवेदनशील र देशको दूरगामी भविष्यसँग जोडिएको विषयमा जनमत संग्रहको विश्वव्यापी अभ्यास अनुरूप  पार्टीहरूले कुनै ह्विप नलगाई सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो मत जाहेर गर्न पाउनु पर्छ।

गणतन्त्रमाथिको खतरा

२०६२/६३ सालको आन्दोलनपछि ल्याइएका प्रमुख तीन परिवर्तनमध्ये संघीयता र धर्म निरपेक्षताबारे यति चर्चा गरिसकेपछि, परिवर्तनको तेस्रो आयाम गणतन्त्रबारे किन प्रश्न उठाइएन भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वभाविक हुन्छ। बन्दै गरेको पार्टीका लागि राजनीतिका चार आयाम हुन्छन्: पहिलो, राष्ट्रिय हित। दोस्रो, जनचाहना। तेस्रो, राष्ट्रिय हित र जनचाहनालाई ध्यानमा राखेर अवलम्वन गरिएको “विचार”। र, चौथो, पार्टी निर्माण। राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दाराख्दै पनि जनचाहनाको पहिचानबिना न त विचारको निर्माण हुन सक्छ, न त पार्टीको निर्माण नै सम्भव छ।

संघीयता र धर्म निरपेक्षताजस्तै गणतन्त्रको आगमन पनि आयातित नै थियो। त्यसका बग्रेल्ती प्रमाणहरू छन्। नेपालका सात दल र माओवादी निमित्त नायकमात्र थिए। तर अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा, संघीयता र धर्म निरपेक्षताप्रति धेरै ठूलो जनमानसमा जुन अशन्तुष्टि र आक्रोश देखिएको छ, त्यो गणतन्त्रका बारेमा देखिएको छैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि बारम्बार “जनताले चाहनु पर्यो अनि हुन्छ” त्यसै भनेका होइनन्।

तर त्यति भन्दाभन्दै खासगरी देशका प्रमुख पार्टी तथा तिनका नेताहरूले बुझ्नु पर्ने के हो भने, गणतन्त्रबारेको जनभावना पनि बदलिँदै गएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र राजसंस्थाका विरूद्ध असोचनीय स्तरको विष फैलाउँदा पनि विभिन्न जातजाती, भाषाभाषी, क्षेत्र, लिङ्ग, सबै तप्कामा एकताको प्रतिकका रूपमा राजाको स्वीकार्यता उच्च देखिन्छ। हो, उनको विरोध गर्नेहरू नभएका होइनन् तर उनी पुर्वदेखि पश्चिम, उत्तरदेखि दक्षिण, जहाँसुकै जाउन्, सबै जातजाती, भाषाभाषीहरूको ठूलो तप्कामा उनीप्रतिको श्रद्धा र उनको लोकप्रियता कुनै नेताको भन्दा कम देखिँदैन। उनको जयजयकार गर्न कुनै पार्टीको निर्देशनबिना जो स्वस्फूर्तरूपमा निस्कन्छन्, ती “प्रतिगामी”को विल्ला भिर्न तयार भएर निस्किएका हुन्। प्रतिगामीको विल्ला लाग्ने डरले घरमैँ बसेर मौन समर्थन गर्नेहरूको त हिसाबकिताब नै भएको छैन। त्यो एउटा बदलिँदो परिवेशको संकेतमात्र हो।

त्यसैगरि, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिको संस्थाप्रति पूर्ण निराशा व्यक्त गर्दै “राजाहरूको त एउटा बेग्लै सान थियो, अहिले त सान पनि छैन, मान पनि छैन, इज्जत पनि छैन। कस्तो भयो त हामीले बनाएको संस्था?(!)” भनेर गरेको टिप्पणी केवल एकछिनको भावनात्मक आक्रोशमात्र होइन। त्यो गणतन्त्रवादीहरूका लागि असुभ संकेत हो। निकट भविष्यमा हुने कुनै पनि राष्ट्रपति, तुलनात्मकरुपमा अलि राम्रा डा रामवरण यादव र पदीय मर्यादा ध्वस्त बनाएकी विद्यादेवी भण्डारीभन्दा तात्विकरूपमा फरक हुनेछन् भनेर अपेक्षा गर्ने आधार छैन। जसरी अहिले नेताहरू भष्टाचारबाट आफू र आफन्तलाई बचाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सबै संस्थामा आफ्नो आदेश पालक चाहन्छन्, त्यसैगरि, भविष्यमा पार्टी तथा प्रधानमन्त्रीहरूले राष्ट्रपतिको कुर्सीमा आफ्नो आदेश पालक चाहने छन्। किनभने, संगीन घडीमा राष्ट्रपतिको पदको महत्व अब सबैले बुझिसके।

संघीयता र धर्म निरपेक्षताले देशको स्वाधिनता, एकता, समानता, सद्भाव र सौहार्दताको वातावरण निर्माण गर्नु पर्नेमा, त्यसको विपरित, भइरहेको स्वाधिनता, एकता, समानता, सद्भाव र सौहार्दतामा चिराहरू पारेको छ र सम्पूर्ण समाजलाई विथोलिदिएको छ। त्यसमा सुधारको अपेक्षा गर्नु भनेको, गम्भिर रोग लागेको विरामीलाई घरेलु उपचार गरेर निको हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु जत्तिकै घातक हुनसक्छ। तर गणतन्त्रका विविध पक्षहरूलाई अझै पनि सुधार्ने ठाउँ छ। नसुधार्ने हो भने भोली गणतन्त्रवादीहरूले नचाहाँदा नचाहँदै गणतन्त्र खारेजीको माग पनि बलियो भएर जानेछ।

गणतन्त्र जोगानउ राजसंस्थालाई तथानाम गाली गर्न या गाली गर्न सिकाउन पर्दैन। पञ्चायतकालभरी बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई गाली गर्न सिकाइयो। अहिले, पृथ्वीनारायण शाहलाई विस्तारवादी र राजा महेन्द्रलाई प्रजातन्त्रको हत्यारा भन्न सिकाइएको छ। दिनदिनै देश दोहन गर्ने र हातमा आफ्नै नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीको रगत लतपतिएकाहरूचाहिँ महान अग्रगामी भएका छन्। नेपाली समाज इतिहासको तथ्य र वस्तुपरक विश्लेषणको अभावबाट ग्रस्त छ। संसारका विशिष्ठ विश्वविद्यालयहरुमा इतिहासको अध्ययनलाई उच्च महत्व दिइन्छ। नेपालमा त अब यस्तो अवस्था आइसक्यो कि त्रिभूवन विश्व विद्यालयमा इतिहासका विद्यार्थी लगभग शुन्य भइसके र प्राध्यापकहरूमात्र बाँकि छन्। पञ्चायतकालदेखि नै इतिहासको अध्ययनमा लगाइएको आग्रहपूर्ण राजनीतिक रङ्गले नेपाली समाजलाई प्रतिक्रियात्मक, एक पक्षिय, गालीगलौजपूर्ण, अशन्तुलित र लघुदृष्टिपूर्ण बनाइदिएको छ। इतिहासको वस्तुपरक अध्ययन गर्न नपाउने समाज सन्तुलित हुन सक्दैन।

गणतन्त्र जोगाउने दुईवटा उपाय छन्। पहिलो, जनतालाई सक्दो छिटो भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, सेवा-प्रवाह (delivery) र विकासको अनुभूति दिने। दोस्रो, राष्ट्रपतिको संस्थालाई राजनीतिभन्दा माथि राखेर निष्पक्ष र वष्तुनिष्ठ रहन दिने। त्यति नगर्ने हो भने थाहै नपाई गणतन्त्र धरापमा पर्दै जानेछ। आमरूपमा क्रमिकरूपले बदलिँदै गएको जनभावनाको लहरलाई कुनै पनि पार्टीले रोक्न सक्दैन। यसबारे सबैलाई समयमैँ चेतना हुनु राम्रो। यो सामग्री हामीले रवीन्द्र मिश्रले तयार पारेको प्रस्ताव [ स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयता खारेजी, धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह ] बाट लिएका हौं – सम्पादक