बुटवल– लुम्बिनी प्रदेशसभाले स्थापनाको चार वर्ष पूरा गरेको छ। मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेश संरचनालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको थियो। प्रदेशको जग बसाल्ने काम प्रदेशसभाले गरेको हो। लुम्बिनीमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको दिन अर्थात् २०७४ माघ २१ गतेलाई स्थापना दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ। पछिल्लो २ वर्षयता भने कोरोना महामारी र राजनीतिक शक्तिसंघर्षका कारण पनि प्रदेशसभाले स्थापना दिवस भव्यताका साथ मनाउन सकेको छैन।

चौथौ स्थापना दिवस भर्चुुअल रुपमा मनाएको लुम्बिनी प्रदेशसभाले संघीयताको नयाँ सिकाइसहित चार वर्ष पूरा गरेको जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले न्यूनतम पूर्वाधारबाट सुरु गरेर प्रदेशको जग बसाल्न सफल भएको दाबी गरे। संघीय संरचनाको पहिलो अभ्यास, अस्थायी राजधानी, अस्थायी संरचना, भौतिक पूूर्वाधार अभावसँग झेल्दै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण घोषणा गर्ने अवस्थामा आइपुग्यौं’, प्रदेश स्थापना दिवसमा शुभकामना सन्देश दिँदै सभामुख घर्तीले शुक्रबार भनेका छन्, ‘बाँकी  अवधि सशक्त, जनमुखी, संघीयता कार्यान्वयनका लागि पलहको वर्ष बन्नेछ।’

सभामुख घर्तीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभाले चार वर्ष सिकाइका रुपमा बिताएको बताए। उनले भने, ‘यस अवधिमा प्रदेशसभाले जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेन।’

२०७४ माघ २१ देखि ७८ माघ २१ सम्म आइपुग्दा प्रदेशसभामा ९ वटा अधिवेशन सम्पन्न भए। ७८ मंसिर १ गतेसम्म १ सय ८८ वटा बैठक बसेको छ। पहिलो अधिवेशनमा २२, दोस्रोमा २८, तेस्रोमा ३३ वटा बैठक बसेका थिए।  त्यसैगरी चौथोमा ३२, पाँचौँमा १०, छैटौँमा ३१, सातौँमा ५, आठौँमा १४, विशेष अधिवेशनमा १ र नवौँ अधिवेशनमा १२ वटा बैठक बसेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। यस अवधिमा प्रदेशसभाले ६७ वटा विधेयक पारित गरी कानुन निर्माण गरेको छ।

प्रदेशसभामा दर्ता भएका ७४ वटा विधेयकमध्ये लगतकट्टा भएका ४, विचाराधीन २ र १ वटा विधेयक दर्ता मात्रै भएको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार थापाले बताए। उनका अनुसार प्रदेशसभाको चार वर्षको अवधिमा प्रदेशको लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ क्षेत्र (राप्ती उपत्यका) लाई घोषणा गर्‍यो।  प्रदेशसभाको स्थायी राजधानी क्षेत्रमा अहिले स्थायी संरचनाको काम सुरु भएको छ। चार वर्षमा २ वटा सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुका साथै कानुन निर्माण, संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिने काम गरेको प्रदेशसभाका सचिव थापाको भनाइ छ।

राजनीतिक दाउपेचले संसद् निष्कृय 

केन्द्रीय राजनीतिका कारण एक वर्षदेखि लुम्बिनी प्रदेशसभा प्रभावित भएको छ। सत्ता जोडघटाउको राजनीतिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच संसदलाई आफूू अनुकूुल प्रयोग गर्ने र सांसदलाई कारबाही गर्ने खेलसमेत भयो। तत्तकालीन मुुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्तादेखि सत्ता राजनीतिमा सांसदहरु पदमुुक्त हुने अवस्था उत्पन्न भएको हो। सत्ता राजनीतिका कारण लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभा गत पुसयता भने निरन्तर प्रभावित बन्दै आएको छ। साउन २८ गते पोखरेल नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएपछि पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको छ। गठबन्धन सरकार बनेदेखि प्रमुख विपक्षी एमालेले भदौ १ गतेदेखि प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ।

प्रदेशसभाको चार वर्षले गति लिनुपर्ने बेला लुम्बिनी प्रदेशसभा चल्नै सकेन। सूर्य चुनाव चिह्नबाट विजयी उम्मेद्वारलाई कारबाही नगरेकै कारण आफूहरुले विरोध गरेको तर, कानुन निर्माणमा एमालेले अवरोध नगरेको एमाले लुम्बिनीका उपनेता बैजनाथ चौधरीको भनाइ छ।

‘संसद चलाउने जिम्मा सरकारको हो, कानुन निर्माण सम्बन्धित मन्त्रालयले बनाउने हो’, यसमा सत्तारुढ दलहरु नै जिम्मेवार हुनुुपर्छ।

समिति पनि सभापतिविहीन 

लुम्बिनी प्रदेशसभा त प्रतिपक्षीको अवरोधका कारण चलेन। तर, पछिल्लो आठ महिनादेखि मिनिसंसद् संसदीय बिषयगत समिति पनि निष्कृय छन्। कतिपय प्रदेशसभाका सदस्य दल त्याग गरेर र सदस्यहरु मन्त्री भएपछि संसदीय समिति सभापतिविहीन भएको हो।  लुम्बिनी प्रदेशसभाका छ विषयगत समितिमध्ये चार समिति निष्क्रिय छन्।

प्रदेशसभामा रहेका सामाजिक विकास समितिका तत्कालीन सभापति दृगनारायण पाण्डेय साविकको नेकपाबाट नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरी राष्ट्रियसभा सदस्य छन्। कृषि, वन तथा वातावरण समितिका तत्कालीन सभापति विजय यादव दल त्याग गरेसँगै उनको प्रदेश सभा सदस्य पद खारेज भएको छ।

अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका तत्कालीन सभापति दधिराम न्यौपाने दल त्याग गरी प्रदेशसभा सदस्य छैनन्। सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री भएपछि सभापति पद रिक्त भएको छ। अन्य भौतिक पूर्वाधार विकास समिति र प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति मात्रै अस्थित्वमा रहे पनि क्रियाशील छैनन्।

कानुन कार्यान्वयमा समस्या, उपयोगको जाँच पनि भएन 

प्रदेशसभाले नागरिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन निर्माणमा गर्दछ। मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेशका लागि मात्रै करिब २ सय कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ। स्थापनाको चार वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशले भने ६७ वटा विधेयक पारित गरेको छ। तर, आमनागरिकको जननीवनसँग जोडिने कानुून भने निकै कम बनेका छन्। प्रदेशसभाले ६४ वटा कानुन निर्माण गरे पनि त्यसको नियमावली नबन्दा कार्यान्वयन पाटो निकै कमजोर देखिएको छ।

‘नियमावली बन्न सकेको छैन, निजामती ऐन, प्रहरी ऐन नबन्दा त्यसले प्रदेशमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ’, अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले भने, ‘प्रदेशको संरचनाले जुन तहको आशा सृजना गर्नुपर्ने हो। त्यो तहको विश्वास र आशा जगाउन चुक्यो।’   संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा पर्याप्त काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ।  आम नागरिक र सरोकार राख्नेहरुसँग सम्बन्धित कतिपय विधेयक विवादित बनेका छन्। संसदमा दर्ता भएको सञ्चारसम्बन्धी विधेयक संसदमा टेबुल हुन सकेको छैन।

प्रदेश संघसंस्था दर्ता सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभाले पारित गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। प्रदेशसभाबाट पारित भएका कानुन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नुपर्ने ‘विधायिका जाँच’ हुनुपर्नेमा त्यो नभएको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार थापाको भनाइ छ। ‘कानुुन कति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भयो, त्यसको जाँच हुनुपर्छ’, उनले भने। यद्यपि प्रदेशसभा सचिव थापाले नागरिकसँग जोडिएका सहकारी, औद्योगिक विकास, खेलकुद, सुशासन जस्ता विषयका कानुन निर्माण भएको उनी बताउँछन्।