रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश माओवादी आन्दोलनको जग बसेको ठाउँ हो । २७ वर्षअगाडि २०५२ साल फागुन १ गते यहीँबाट माओवादी आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो ।

विगतका वर्षहरुमा फागुन १ गते माओवादीले विशेष कार्यक्रम गरेर मनाउने गरे पनि केही वर्षयता भने सामान्य औपचारिकतामा सीमित हुन थालेको छ ।

रोल्पा, रुकुम, दाङ, प्युठान, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पालगायतका जिल्ला हुँदै आन्दोलनको सुरुवात गरेको माओवादीले अहिले यहाँका मुख्य शक्तिमा कब्जा जमाएको छ ।

लुम्बिनीमा तेस्रो दल भएपनि प्रदेशमा रहेका मुख्य शक्ति केन्द्रमा उसकै नेतृत्व रहेको छ । नेकपा विभाजनसँगै एमाले र माओवादी अलग अलग बनेपछि माओवादीलाई यस्तो नेतृत्व गर्ने अवसर आएको हो ।

सत्ता परिवर्तनको खेलसँगै लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य शक्ति केन्द्र सबै माओवादी केन्द्रमा पुग्ने भएको छ ।

लुम्बिनीमा प्रदेशका प्रमुख पद प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख माओवादीको नेतृत्व रहेको छ । अहिले लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन, सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती र मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी तीनै माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरु हुन् । केसी यसअघि नेकपाको सरकारमा शक्तिशाली मानिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा तीन वर्षभन्दा बढी बसिसकेका थिए ।

प्रादेशिक संरचनाका तीन मुख्य शक्ति केन्द्रमै माओवादीको नेतृत्व पुगेपछि सरकारले गति लिन नसकेको आलोचकहरुको तर्क रहेको छ ।

एमाले सरकार विस्थापन गर्दै साउन २८ मा माओवादी नेतृत्वको सरकार आएपछि गठबन्धनमा रहेको मुख्य शक्ति केन्द्र तथा संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरु आन्तरिक छलफलमै यो विषयमा छलफल थालेका थिए ।

शक्ति सन्तुलन नमिलेकै कारण सरकारका कामहरु प्रभावकारी नभएको तर्क गठबन्धनमै सहभागी कांग्रेस नेताहरुले गरिसकेका छन् ।

‘विगतमा माओवादीका नेताहरुबाट धोका खाएको बिर्सेको त होइन तर अहिले अवस्था नै त्यस्तै आइलाग्यो, यहाँको प्रदेश प्रमुख कंग्रेसको कोटामा परेको थियो, माओवादीले गण्डकीका लागि सिफारिस गरिनुभएका अमिक शेरचन त्यहाँ दोहोरिन नपाउने कानुनले रोकेपछि बाध्य भएर यहाँ पठाइएको हो’, ती नेताले भने ।

उनले अगाडि भने, ‘कतै शक्ति सन्तुलन नमिलेर अफ्ठेरो पर्ने हो की भनेर हामीले त्यो बेलामै छलफल गरेका थियौंं, अहिले त्यो अवस्था देखियो तर कानुन विपरीत एमालेले चलाइरहेको सत्ताबाट हटाउन आन्तरिक सहमति भएकै थियो, सहमतिमा आधा आधा समय नेतृत्वको सहमति यही आधारमा भएको हो, माओवादीबाट त्यसखालको अफ्ठेरो नआउला भनेर मुख्यमन्त्री पनि बाँकी कार्यकाल आधाआधा गर्नेगरी छलफल भएको हो’, उनले भने ।

एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रदेशसभा सचिव सबै माओवादीको भएका कारण नेतृत्वमा दम्भ पलाएको र गतिबिहीन अवस्थामा प्रदेश रहेको बताए ।

उनले एउटै पार्टीको व्यक्तिलाई यसरी शक्तिको जिम्मेवारी दिइँदा शक्ति सन्तुलन नमिल्ने धारणा पार्टीले पहिले नै राखेको भएपनि सुनुवाई नभएको, प्रदेशका विकास खर्च, प्रदेश सरकारका काम, प्रदेशसभा, विभिन्न नियुक्ति सबैमा विवादित रहेर अहिलेको नेतृत्व नै असफल रहेको आरोप लगाए ।

संविधान सभाका सदस्य तथा विश्लेषक विनोद पहाडीले बाहिरी रुपमा सबै शक्ति माओवादीको हातमा पुगेको देखिएपनि आन्तरिक सहमतिमै काम भएको दावी गर्छन् । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा भएकै अवस्थामा करिब दुई तिहाईमा रहेको प्रदेश सभामा यसअघि पनि पहिलेको शक्तिलाई हेरेर पद बाँडफाँड गरिएको थियो ।

८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा कारबाही र राजीनामा प्रकरणपछि ८१ सदस्यमात्र छन् । विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसका १९, माओवादीका सभामुखसहित १९, जसपाका ४ र जनमोर्चा तथा स्वतन्त्र एक एक गरी ४२ सदस्य छन् । सत्ता पक्षमा एमालेका ३६ जना मात्र छन् ।

अधिवक्ता तथा विश्लेषक पदम कार्कीले प्रदेश सभामा माओवादीको एकल बहुमत नभएकाले माओवादीले एकलौटी गर्नथालेमा, मनमौजी गर्नथालेमा प्रदेश सभामा रोक्नसकिने बताए ।

उनले भने, ‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, प्रदेश प्रमुख सबै एउटै पार्टीको हुँदा चेक एण्ड ब्यालेन्स नहुनसक्छ, कतिपय कानुन मनमौजीरुपमा अगाडि बढ्नसक्छन् तर माओवादीले संसदबाट पारित गर्न आफैमा बहुमत नभएकाले गठबन्धनमा रहेका दलहरु क्रियाशील हुनुपर्छ ।’

विश्लेषक ऋषि आजाद शक्ति सन्तुलन नभएका कारण सरकार कम जवाफदेही बन्न नसकेको बताउँछन् । उनले आगामी दिनमा दलहरुले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘शक्ति सन्तुलनका लागि संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ, तर अहिले यहाँको राजनीति नै यस्तो भयो कि बुझ्नै नसकिने, त्यसैले तीनै शक्ति एउटै पार्टीमा रहेमा सबै चनाखो हुनुपर्दछ’ उनी भन्छन् ।

अहिले माओवादी आन्दोलन गरेका नेताहरुले अगल अगल पार्टी बनाएका छन् । यसका संस्थापक मोहन वैद्य किरण, डा. बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, गोपाल किराँतीले अहिले अलग अलग पार्टी बनाएर नेतृत्व गरेर बसेका छन् ।

विप्लव निकट पत्रकार तथा नेता प्रकाश डुम्रेले देश माओवादी एजेण्डामा भएपनि पनि माओवादी आन्दोलन गम्भीर रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको स्वीकार गर्छन् ।

माओवादी एजेण्डामा समकालीन राजनीति, सरकार र सत्ता सञ्चालन गरेपनि माओवादी भने नेपाली राजनीतिमा अहिले सबैभन्दा धेरै आरोप र दोषको केन्द्रमा रहेको र यसो हुनुमा कतिपय कोणले माओवादीसमेत चुकेको उनको विश्लेषण छ ।