५ जेष्ठ २०८१, शनिबार

भारतको भन्दा नेपालका बैंकको चुक्ता पूँजी किन बढी ?
  • न्युज मानसराेवर

‘मैले पूँजी बढाउने आँट गरे’ पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल जुनसुकै कार्यक्रममा पुग्दा पनि बोल्ने यो वाक्य ‘थेगो’ जस्तै बनेको छ । उनको यो कुरा सुन्दा एउटा लोककथाको झल्को आउन थालेको छ । कथाअनुसार बिहे गरेर गएको ज्वाइँ आमाछोरी दुवैलाई मन परेनछ । आमाले छोरीका लागि अर्को ज्वाइँ खोजेर छोरीलाई फिर्ता बोलाइछन् । छोरी जिम्मा लगाउन पहिलो ज्वाइँ आफै गएछ । बाटामा भेटिएको बाघलाई ज्वाइँले खुकुरी प्रहार गरी घाइते पारेपछि यस्ता कुरा सामान्य हुन्, कसैलाई नभन्नु भनेछ । छोरी चाहिँ माइतीघरमा पुगेकै दिन आमाले ठिक्क पारेको नयाँ ज्वाइँसँग बुइँगलमा सुत्न गइछन् । बुइँगलमा अन्न खान आएको मुसा समाउन खोज्दा कान समातेछ र तानातानमा कान चुँडिएपछि ‘मैले काटेँ मुसाको कान, ससुरालीको बचाएँ धान’ भन्दै चिच्याउन थालेछ । डा. नेपालको ‘थेगो’ दोस्रो ज्वाइँले गरेको कार्यभन्दा केही फरक छैन । नेपालले पूँजी बढाउन ‘आँट’ गरेँ भन्नु कुनै पनि हिसाबले ‘बहादुरी’ होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्था सबलीकरण गर्न जगेडा कोष बढाउने, मुद्रा आपूर्ति सहज गर्ने र भुक्तानी प्रणाली व्यवस्थित गर्नेजस्ता काम गरेको भए साँच्चीकै ‘आँटिलो र बहादुर’ भन्न सकिन्थ्यो । उनले भन्ने गरेको ‘आँट’ अहिले वित्तीय क्षेत्र अस्तव्यस्त बनाउने अस्त्र बनेको छ ।

औचित्यहीन पूँजी वृद्धि
चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर भएको ४ महीना नबित्दै साउनमा जारी गरेको मौद्रिक नीति, २०७२ मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २ वर्षभित्र ४ गुणाले चुक्ता पूँजी बढाउन निर्देशन दिए । गभर्नर भएको करीब ४ महीनामा नेपालले के अध्ययन गरेर यति धेरै मात्रामा पूँजी वृद्धिको नीति लिए आजको दिनसम्म पनि ‘आँट’ गरे भन्नेबाहेक त्यसको औचित्य सावित हुन सकेको छैन । बैंक वित्तीय संस्थाले पनि यति पूँजी वृद्धि किन भनेर प्रश्न गर्न सकेनन् । बरु विभिन्न उपकरण उपयोग गरी पूँजी बढाउने कार्ययोजना पेश गरे पनि अन्तत: हकप्रदको ओइरो लगाए । यो अवधिमा बैंक अफ काठामाडौं र लुम्बिनी बैंक मात्र गाभिए । अन्य केही ससाना बैंक गाभिए पनि त्यसले कुनै अर्थ राखेन बरु ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ बानी पारिरहेका यस्ता ससाना बैंक ठूलो बैंकसँग गाभिँदा स्थानीय स्तरमा बैंकिङसमेत ओझेल पर्‍यो । साना बैंक करीब समाप्तै भए । पूँजी पुगेर पनि चिरञ्जीवी सन्तुष्ट हुन सकेनन् र ‘बिग र मेगा’ मर्ज गर्छु/गर्नुपर्छ भन्दै बैंकलाई जोडी खोजेर आउन अर्को आदेश जारी गरे । आफ्नो अन्तिम मौद्रिक नीतिमा ७० प्रतिशत बोनस र ३० प्रतिशत मात्र नगद लाभांश बाँड्न पाउने अर्को नियन्त्रणमुखी आदेश जारी गरे । यसलाई त्यसपछिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि जारी राखे ।

भारतीय बैंकको पूँजी
रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले सरकारी, निजी र विदेशी गरी वाणिज्य बैंकलाई तीन भागमा बाँडेको छ । भारतका बैंकको पूँजी नेपालको तुलनामा धेरै नै कम देखिन्छ । आरबीआईले यहाँ जस्तो पूँजी वृद्धि गर्न आदेश दिएको देखिँदैन । भारतमा देशभर सेवा दिने बैंकको पूँजी ६ अर्ब भारतीय रुपयाको (भारू) हाराहारी छ । सन् १९२० मा केरलामा स्थापित सीएसबी (क्याथोलिक सिरियन) बैंकको पूँजी भारू १ अर्ब ७३ करोड मात्र छ । बैंकले १८ प्रान्त र २ केन्द्र शासित प्रदेशमा सेवा विस्तार गरेको छ । झन्डै साँढे ३ करोड जनसंख्या भएको केरला राज्यको लागि नेपाली बैंकको तुलनामा अत्यन्तै थोरै पूँजी हो । तर पनि आरबीआईले यसको पूँजी नेपालको सरह पुर्‍याउने आदेश दिएको देखिँदैन । यस्तै, भारतभर सेवा पुर्‍याएको एचडीएफसी बैंकको पूँजी भारू ५ अर्ब ५१ करोड मात्र छ । भारतमा भारू १ खर्ब ६५ अर्बसम्म पूँजी भएको बैंक पनि छ । बैंकको पूँजी धेरै हुँदैमा गतिलो हुने होइन रहेछ भन्ने भारतीय बैंकलाई हेर्दा थाहा हुन्छ । थोरै पूँजी हुँदा पनि बैंकले ठूलो पूँजी हुनेको जत्तिकै नाफा कमाउन र पूँजी पर्याप्तता अनुपात अर्थात् क्यापिटल एड्क्वेसी रेसियो (सीएआर) कायम राख्न सकिने रहेछ भन्ने उदाहरण भारतका बैंकले दिएका छन् । केही भारतीय वाणिज्य बैंकको पूँजी, जगेडा, निक्षेप, लगानी र सीएआर आदि तालिकामा पेश गरिएको छ ।

केटाकेटी, गुलेली र मट्यांग्रा
शुरूको अनुच्छेदमा उल्लिखित प्रसंगलाई यहाँ फेरि जोडौं । नेपालका वित्तीय क्षेत्रका नियामक सबैको पारा चिरञ्जीवी नेपालको जस्तै छ । नेपालकै बाटोमा लागेर बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले पनि बीमा कम्पनीको पूँजी ४ गुणा बढाए । चापागार्इंको आदेशमाथि बीमा कम्पनीले पनि कुनै प्रश्न गरेनन् र बैंककै पाराले पूँजी पुर्‍याए । पूँजी त पुग्यो तर, व्यापार थिएन र अहिले पनि छैन । पूँजीको भारले थिचिएको बेला नयाँ अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले पनि अरू केही काम नपाएर होला १ वर्षभित्र डेढ गुणा पूँजी बढाउन अर्को आदेश जारी गरेका छन् । सिलवालको पूँजी बढाउने आदेशको विज्ञप्तिमा ‘नेटवर्थ’ बढाउने भन्ने हाँसो उठ्दो वाक्य छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समिति नियामक बन्न किन सक्दैनन् र नियन्त्रक बन्छन् जटिल विषय बनेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रमुखको काम पनि उस्तै छ । हालै बोर्डका अध्यक्षले ‘दर्तै’ नभएको कम्पनीको उजुरी सुनेर परिपत्र विधिबाट किन शेयर जारी गरेको भन्दै अनुसन्धानमा लागेका छन् । अघिल्ला अध्यक्षले वित्तीय सल्लाहकार बन्दै ५१ ओटा कम्पनीको सूची सार्वजनिक गरिदिए ।

निचोडमा, यी सबै नियामकको काम हेर्दा ‘केटाकेटी आए, गुलेली खेलाए, मट्यांग्र्राको सत्यानाश’ भने जस्तै छ । मट्यांग्राले चरो मार्ने कुरै छाडौं, चराको प्वाँख पनि झार्न सकेका छैनन् लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

  • २९ चैत्र २०७८, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech