सार्वजनिक हुन थालेदेखिको हिसाबले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मौद्रिक नीतिको २०औं संस्करण सार्वजनिक हुने क्रममा छ । प्रचलित भाषामा बजेट पनि भनिने अर्थ, आर्थिक वा वित्तीय नीति सार्वजनिक भएपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने गर्छ । अर्थ नीतिले परिलक्षित गरेका योजना र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्छ । सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच टकरावको स्थिति रहेका बेला सरकारले अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षी बजेट निर्माण गरेर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विगत २ वर्षमा कोरोना त्रासदीका कारण व्यावसायिक गतिविधिमा तगारो लागेको थियो । उद्यमी र व्यवसायीलाई केन्द्रीय बैंकले दिएको सहुलियत यसपटक कायम रहला कि नरहला भन्न सकिने अवस्था छैन । केन्द्रीय बैंकका अधिकारीको औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा आएका अभिव्यक्ति हेर्दा विगतमा दिइएको छूट र सुविधाले निरन्तरता पाउने सम्भावना देखिँदैन । सहुलियत दिइरहँदा बैंक संकटमा पर्नसक्ने हुँदा यसपटकको मौद्रिक नीति बैंकलाई कस्ने गरी आउनसक्ने अनुमान गरिन्छ । चौथो त्रैमासिक शुरू हुँदा शेयरबजारमा बढोत्तरी आउनुपर्नेमा गिरावट आएको छ । गिरावटको मूल कारण गतवर्ष मौद्रिक नीतिले अपनाएको शेयर कर्जामा एक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र समग्र प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँ मात्र लिन पाइने व्यवस्थालाई दोष लगाइएको छ । यसपाला यस व्यवस्थामा कस्तो किसिमले पुनरवलोकन हुन्छ त्यो पनि सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ । बजेटले शेयरबजारलाई केही गरेन भन्ने आवाज उठिरहेका बेला शेयरबजारको ध्यान मौद्रिक नीतितर्फ ढल्किएको छ । मौद्रिक नीति नै सम्पूर्ण हो त ? मौद्रिक नीति के हो र के होइन ? मौद्रिक र अर्थ नीति बीचको सम्बन्ध के हुन्छ वा कस्तो हुन्छ ? यस विषयमा सक्षिप्त चर्चा गरिन्छ ।

हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष शुरू हुने बेला सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्छ । सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन कायम राख्ने संयन्त्र अर्थ नीति वा बजेट हो । बजेटको मूल उद्देश्य आर्थिक गतिविधि वृद्धि र रोजगारी बढाउने हुन्छ । सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत राजस्व र कर नीतिको पुनरवलोकन गर्छ । सरकारले आवश्यकताअनुसार करका दर घटाउने वा बढाउने र छूटसमेत दिने गर्छ । करका दरमा गरिने हेरफेरले वस्तुको उपयोगमा नियन्त्रण वा बढाउने दुवै गर्छ । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्छन् । बजेट बचत र घाटा गरी दुई किसिमका हुन्छन् । आम्दानी (राजस्व) भन्दा खर्च (व्यय) कम भएमा ‘बचत’ र खर्च (व्यय) बढी भएमा ‘घाटा बजेट वा वित्तीय घाटा’ भनिन्छ । सामान्यतया घाटा बजेट प्रचलनमा छ । वित्तीय नीतिलाई मूलत: विस्तारात्मक र संकुचनात्मक गरी दुई भागमा विभाजन गरिन्छ । ‘विस्तारात्मक’ वित्तीय नीतिमा कर घटाउने र सार्वजनिक खर्च बढाउने गरिन्छ भने ‘संकुचनात्मक’ नीतिमा ठीक उल्टो अर्थात् कर बढाउने र सार्वजनिक खर्च घटाउने हुछ ।

आर्थिक र मौद्रिक नीतिका मुख्य भिन्नता
अर्थ नीतिले परिलक्षित गरेका कार्यका लागि मुद्राको आपूर्ति, नियन्त्रण र नियमन मौद्रिक नीतिले गर्छ । मौद्रिक नीतिलाई बृहद् आर्थिक नीति पनि भनिन्छ । मौद्रिक नीतिको निर्माण र कार्यान्वयन केन्द्रीय बैंकले गर्छ । हरेक देशमा मुद्रा व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंक वा त्यससरहको निकाय हुन्छ । अर्थ नीति जस्तै मौद्रिक नीति पनि ‘विस्तारात्मक र संकुचनात्मक’ गरी दुई प्रकारकै हुन्छ । विस्तारात्मक मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाएर मुद्रा आपूर्ति बढाउँछ भने संकुुचनात्मक नीतिले मुद्रा आपूर्तिमा कमी ल्याएर ब्याजदर बढाउँछ । मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम राख्ने, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने बैंकिङ प्रणाली सुदृढीकरण र आर्थिक वृद्धि हुन्छ । मौद्रिक नीतिमा मुद्राको संरचना, कर्जाको वितरण, ब्याजदर संरचनामा पार्ने प्रभाव सबै विषयमा केन्द्रित हुन्छ । यसले मुद्रा आपूर्ति र ब्याजदरको व्यवस्थापन गर्छ । मुद्राको तालुकी निकायका रूपमा रहेको केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा कर्जा नियन्त्रण गर्न मूलत: साधारण र विशेष गरी दुईओटा मौद्रिक उपकरण उपयोग गर्छ ।

साधारण वा परिमाणात्मक उपकरणअन्तर्गत बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात अर्थात् कम्पलसरी रिजर्भ रेसियो (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात अर्थात् स्ट्याटुटरी लिक्विडीटी रेसियो (एसएलआर), रिपर्चेज रेट (रिपो), रिपर्चेज रिपो रेट (रिभर्स रिपो) आदि उपकरण उपयोग गर्छ । सीआरआर र एसएलआरलाई एकीकृत रूपमा ‘लिगल रिजर्भ रेसियो (एलआरआर)’ पनि भनिन्छ । विशेष अर्थात गुणात्मक उपकरणमा निर्देशिका जारी गर्ने, ऋणको नियमन, कारबाही, नैतिक दबाब आदि पर्छ । आर्थिक र मौद्रिक नीतिका मुख्य भिन्नतालाई तालिकामा देखाइएको छ ।

अन्त्यमा, मौद्रिक र आर्थिक नीति वा बजेट सुन्दा उस्तै लाग्छ । उस्तै लाग्नु पनि ठीकै हो किनभने दुवैले कुरो पैसाको गर्छन् । दुवैको उद्देश्य पनि आर्थिक गतिविधि बढाएर आर्थिक उन्नति प्राप्त गर्ने कुरा छ । तर, यसमा तात्त्विक अन्तर छ भन्ने कुरालाई सूक्ष्म रूपमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय बैंक सरकारकै एउटा विशिष्टीकृत निकाय हो । सरकार निजामती प्रशासनले चल्छ भने केन्द्रीय बैंकको आफ्नो छुट्टै प्रशासन हुन्छ । केन्द्रीय बैंकको एउटा मुख्य उद्देश्यका रूपमा रहेको ‘आर्थिक स्थायित्व’ नै सरकारको ‘आर्थिक वृद्धि’ को मूल आधार हो । आर्थिक स्थायित्व मुद्राको नियमनले प्राप्त गर्छ । बजारमा मुद्रा बढी भएमा क्रय क्षमता घट्छ भने कम भएमा बढ्छ । यसलाई सामञ्जस्य कायम राख्न केन्द्रीय बैंकले मुद्रा नियन्त्रणका विभिन्न उपकरण जारी गर्छ । त्यसैले, सुन्दा उस्तै लागे पनि आर्थिक र ‘मौद्रिक नीतिबीच व्यापक अन्तर र भिन्नता छ । नाता र साहिनो सुन्दा उस्तै लागे पनि यसमा जुन अन्तर छ आर्थिक र मौद्रिक नीतिमा त्यस्तै अन्तर छ । नाता शब्दले अमुक व्यक्तिसँग सम्बन्ध छ भन्ने बुझिन्छ तर के सम्बन्ध छ बुझिँदैन । साहिनोले केकस्तो सम्बन्ध भन्ने प्रस्ट्याउने गर्छ । आर्थिक नीतिलाई नाता र मौद्रिक नीतिलाई साहिनोका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।