बाँके\नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४७६ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । २४२ स्थानीय तहमा आंशिक रुपमा विद्युतीकरण भएको छ । ३५ स्थानीय तहमा बिजुली पुग्न बाँकी छ ।
प्राधिकरणले मुलुकभरका वडा तहसम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्यांक २०७९ अनुसार, कुल जनसंख्याको ९२ दशमलव ५१ प्रतिशतको पहुँचमा बिजुली पुगेको छ । तीमध्ये ९२ दशमलव ३७ प्रतिशतले राष्ट्रिय ग्रिडबाट र ० दशमलव १४ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट बिजुली पाएका छन् ।
सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ९९ दशमलव ९५ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५६ दशमलव ७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । १ नम्बर प्रदेशमा ९१ दशमलव २३, बागमतीमा ९७ दशमलव ४७, गण्डकीमा ९७ दशमलव ७६, लुम्बिनीमा ९६ दशमलव ७३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७८ दशमलव ८५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । ‘७७ जिल्लामध्ये ४२ मा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ,’ प्राधिकरणले बिहीवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, रामेछाप, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर सारभूत रूपमा विद्युतीकरण भएका जिल्ला हुन् ।’
यसैगरी नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा, पर्वत, मुस्ताङ, बागलुङ, गुल्मी, प्युठान, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), नवलपरासी, रुपन्देही, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा सारभूत रुपमा विद्युतीकरण भएको छ ।
इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, गोरखा, पाल्पा, म्याग्दी, रुकुमपश्चिम, डोटी र डडेलधुरा गरी १४ जिल्लामा ७५ देखि ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । ताप्लेजुङ, भोजपुर, ओखलढुंगा, मनाङ, रोल्पा, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, अछाम र दार्चुला गरी १० जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।
रुकुमपूर्व, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ र बैतडी गरी ७ जिल्ला २५ देखि ५० प्रतिशत विद्युतीकरण भएका जिल्लामा पर्छन् । सोलुखुम्बु, डोल्पा, जाजरकोट र बाजुरा गरी ४ जिल्लामा शून्यदेखि २५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ । डोल्पा, मुगु र हुम्लामा अझैसम्म राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न सकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघु जलविद्युत् (माइक्रो हाइड्रो) लगायतमार्फत विद्युतीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।
