कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब २३ प्रतिशत योगदान र करीब ६० प्रतिशत जनसंख्या आबद्ध रहेको कृषि नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने एउटा प्रमुख आधार हो ।  तर, नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । अझ पछिल्लो समय यस्ता वस्तुमा परनिर्भरता बढ्दो छ ।

सिँचाइ र रासायनिक मलको अभाव, बजारको कमी, उत्पादित वस्तुको कम प्रतिस्पर्धी क्षमता, आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था र परम्परागत कृषि प्रणालीले गर्दा धेरै मानिस आबद्ध भए पनि उत्पादन भने सोचेअनुरूप हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ अनुसार नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, मकै, गहुँ, जौ, कोदो र फापर हुन् । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा प्रमुख खाद्यान्न बाली लगाएको क्षेत्रफलमा खासै सुधार भएको देखिँदैन । पछिल्लो ८ आर्थिक वर्षमा प्रमुख खाद्य बाली लगाएको क्षेत्रफलको वार्षिक औसत वृदिदर शून्य दशमलव ८५ प्रतिशत मात्र छ । कुल उत्पादनको वार्षिक औसत वृद्धिदर ४ दशमलव २३ प्रतिशत छ ।

खाद्यान्नको बीउ आयात गरेर उत्पादन बढाउनेभन्दा तयारी खाद्यान्न आयातको अंश बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार करीब ३० लाख मूल्य बराबरको गहुँको बीउ र ५ अर्ब ६३ करोड बराबरको तयारी गहुँ भित्रिएको छ । धानको बीउ करीब ८७ करोडको आयात हुँदा ४६ अर्ब ७० करोड बराबरको धान/चामल आयात भएको देखिन्छ । त्यस्तै मकै र आलुको आयात गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार क्रमशः १८.५६ अर्ब र ८.२१ अर्ब बराबर छ ।

नेपालमा उत्पादित फलफूलले बजार नपाएका बेला विदेशबाट ठूलो परिमाणमा स्याउ, केरा, अनार, आँप, अंगुर जस्ता फलफूल आयात भएको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १.६३ अर्बको केरा, १.११ अर्बको आँप, २.४५ अर्बको अंगुर, ७.१५ अर्बको स्याउ र १.१४ अर्बको अनार आयात भएको छ ।

औद्योगिक कच्चा सामग्रीको मुख्य स्रोत पनि कृषि नै हो । औद्योगिक वस्तुलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकियो भने ती वस्तुको निर्यातबाट पनि व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । तर, नेपालको निर्यातको पाटो केही फरक किसिमको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार झन्डै २ खर्ब बराबरको निर्यात भएकोमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै अंश सोयाबिन तेल, पाम तेल र सनफ्लावर तेलको छ । यिनको कच्चा पदार्थ आयातमा १ खर्बभन्दा बढी रकम बहिरिएको छ । अर्थात् हाम्रो निर्यातको झन्डै ५० प्रतिशत आयातमै निर्भर छ ।

विश्वमा हुने खाद्यान्न संकटको असरबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन । पछिल्लो समयमा तीव्र रूपमा बढ्दो खाद्यान्न आयातले नेपाल खाद्यान्नमा परनिर्भर रहेको देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षको कुल आयातमा १६ प्रतिशत अंश खाद्यान्नको छ । नेपालले बढिरहेको व्यापारघाटा कम गर्न र अन्य मुलुकमाथिको निर्भरता अन्त्य गर्न कृषिको उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्छ । वार्षिक पौने ६ लाख मेट्रिक टन चामल नेपाललाई अपुग हुने देखिन्छ ।

समयमै रासायनिक मल आपूर्ति, सिँचाइ सुविधा, कृषि उपकरण खरीदमा अनुदान र उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी बजारको सुनिश्चितता सरकारले गर्न सक्यो भने मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।

अहिलेको अवस्थामा नेपालको खेतीयोग्य जमीनको करीब २१–२३ प्रतिशतसम्म मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ३ किसिमको सिँचाइ सम्भावना छ । प्रतिवेदनअनुसार सामान्य प्रयासमा बन्न सक्ने सिँचाइ योजना– जसको लागत १ देखि २ लाख रुपैयाँ हुन्छ र १ देखि ६ महीनामा सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यसबाट करीब १३ देखि १७ प्रतिशतसम्म उत्पादन बढाउन सकिने सम्भावना छ । त्यसैगरी मध्यम खालको प्रयासमा बन्न सक्ने सिँचाइ योजना– जसको लागत २० देखि २५ लाख पर्न जान्छ र २ देखि ३ वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यसबाट १३ प्रतिशतले उत्पादन बढाउन सकिने सम्भावना देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । थोरै लगानीमा सम्पन्न गर्न र उत्पादन क्षमता बढाउन सकिने सिँचाइ आयोजनामा सरकारले ध्यान दिन सके कृषिमा आत्मनिर्भरतातर्फको पहिलो खुड्किलो प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत क्षेत्रगत कर्जासम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेको छ । यसमा वाणिज्य बैंकहरूले २०८२ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कर्जा कृषिक्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । २०७८ असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार ८ प्रतिशत अर्थात् ४९० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार पछिल्लो समयमा तरकारी, फलफूल, पशुपालन तथा कृषि उद्यम कर्जामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कर्जा लिने किसानको संख्या करीब ८३ हजार रहेकोमा २०७७/७८ मा आइपुग्दा यो बढेर झन्डै दोब्बर पुगेको छ । त्यसैगरी पशुपालनमा कर्जा लगानी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तथ्यांकअनुसार २०३,१२७ लाख रुपैयाँ छ । यो रकम आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को तुलनामा झन्डै २.६३ गुणा बढी हो ।

कृषिमा आम नागरिकको आकर्षण बढाउन कृषकलाई उत्पादन लागतको आधारमा उचित मूल्य प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता समेत गरिएको छ । कृषि बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान सरकारले दिन्छ । संघीय सरकारमातहत निर्माणाधीन र निर्माण चरणका गरी १६ ओटा सिँचाइ आयोजना छन् । तीमध्ये ६ ओटालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखिएको छ ।

करीब ५ खर्बको कृषि कर्जा क वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको अवस्थामा वार्षिक करीब ३ खर्ब बराबरको खाद्यान्न तथा फलफूल आयात भएको तथ्यांकले उक्त कर्जा दुरुपयोग भएको त छैन भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । बैंकबाट लिएको कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने कर्तव्य ऋणीको हो र यसमा बैंक, वित्तीय संस्था पनि चनाखो हुन जरुरी छ । सरकारले लिएको नीतिलाई आत्मसात् गर्दै ऋणको उचित उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाउन सकियो भने पक्कै पनि देश कृषिमा आत्मनिर्भरताको बाटोमा जान सक्छ ।

लेखक अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी हुन् ।